काठमाडौं । हत्या अभियोगमा सजाय काटिरहेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सरकारले आममाफी दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाएपछि यस्तै अन्य विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । खासगरी त्यस्तै दर्दनाक घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीको कैद मिनाहको विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एकजना नाबालक र सातजना सुरक्षाकर्मीसहित आठजनाको ज्यान गएको हत्याकाण्डका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए । त्यस्तै प्रकृतिको घटनामा रिगलको आममाफी सर्वोच्चले उल्टाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसर पारेर गत असोज ३ गते नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा दिनदहाडै खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकालको १२ वर्ष कैद माफी गरिदिएका थिए । यो सरकारी निर्णयलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कैद मिनाहालाई कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै बदर मात्रै गरिदिएन, थुनामुक्त भएका रिगललाई पुनः पक्राउ गर्न निर्देशन दियो ।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम रिगलले आत्मसमपर्ण पनि गरिसकेका छन् । तर, उही प्रकृतिको घटनामा रेशम चौधरी भने खुलेआम संगठन गरेर हिडिरहेका छन् । सर्वोच्चको सो घट्नापछि चौधरीको मुद्धामा के हुने भन्ने आम चासो बढिरहेको छ ।
कार्यकारी अधिकार भएको देखाएर मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदै निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक भूमिका हो भन्दै त्यस्ता निर्णयलाई चुपचाप अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदममा पनि प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा चौधरीको सजाय माफी दिएका थिए ।
रेशमलाई छाडिएपछि त्यही हत्याकाण्डमा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहरा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी छिन् । उनले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधिन छ । रिगलको कैद कट्टामा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएपछि त्यो भन्दा बर्बर तरिकाले गरिएको हत्यामा सर्वोच्चले के फैसला गर्ने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्चले विहिबार गरेको निर्णयअनुसार बोहोराकी श्रीमतीले दिएको निवेदनलाई अझ बल पुगेको छ । सर्वोच्च स्वेच्छाचारी तबरले निर्णय गर्दा कारण खुलाउनुपर्ने व्याख्या गरेपछि झन बल पुगेको हो । ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ वा कारागार नियमावली २०२० अथवा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनले राज्यका कुनै पनि तहका सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट निर्णय गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘माफी मिनाहा, सजाय मूलतबी राख्ने वा सजाय घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने जुनसुकै प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसो गर्नुको वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ ।’
‘कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्दछ । संविधानवादको अवधारणाभित्र पनि यी कुरा समेटिएका मानिन्छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विगतको अभ्यास वा व्यावहारिक सहजतालाई हेरेर कानुन, न्यायिक सिद्धान्तको अनुसरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन सक्तैन ।’
सर्वोच्चले कुनै पनि मुद्दामा कैद कट्टा गर्दा पीडित परिवारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै मृतकप्रति आश्रित पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा मृतकका अन्य आश्रित परिवारलाई राज्यले के क्षतिपूर्ति दियो ?’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कैद मिनाहा गर्नु संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले ‘अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो ?’ बिहीबार जारी फैसलामा भनिएको छ । अब चौधरीको विषयमा फैसला आए यही कुरा समेटिने कानुनविदहरूले जनाएका छन् ।
