काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्बौ खर्च गरेर खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसलाई प्रयोग गर्न नदिने तत्वहरू लागिपरेका छन् । एनसेलले बार्षिक २५ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी राजश्व घाटा लगाइरहेका बेला सो प्रविधि सरकारी कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएका छन् ।
यतिबेला यो प्रविधि जडान गर्नुको साटो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विस्तृत छानबिनमा छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिदसँग जोडिएका अधिकांश कर्मचारीसँग एक चरणको बयान लिने काम सकिएको छ ।
अख्तियारले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा अब लिने बयानमा उच्च पदस्थहरू तानिने उच्च सम्भावना बढेको स्रोतको दाबी छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव विनोद प्रकाश सिंह, खरिद सम्झौता हुँदाका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत संलग्न छन् ।
टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हालका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत सञ्चारमन्त्रीको भूमिकामा रहेका थिए । त्यो बेला सञ्चार सचिवको भूमिकामा महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा दिगम्बर झा रहेका थिए ।
उनीहरूको पालामा सुरु भएको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया सञ्चारमन्त्रीको भूमिकामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिवको भूमिकामा बैकुण्ठप्रसाद अर्याल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुरुषोत्तम खनाल हुँदा खरिद सम्पन्न र आधा रकम भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
खासगरी एनसेलको पैसा बाहिर गएको देखिएपछि टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) जडान गर्न लागिएको थियो । टेरामक्स प्रणाली काठमाडौँको चाबहिल र हेटौँडामा सेकेन्डरी डाटा सेन्टर (जीआईडीसी) राखिएको थियो । तर, यी सबै काम अलपत्र परेका छन् ।
यो योजनाको कूल लागत २३.७ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।
दुई चरणमा हुने कामको पहिलो चरणमा आयोजनाको डिजाइन, विकास र प्रणाली जडान रहेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत जडानकर्ता कम्पनीले आगामी ५ वर्षसम्म यो प्रणालीको व्यवस्थापनसमेत सोही कम्पनीले गर्ने भएपछि जडान प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला विवाद ल्याइएको थियो ।
टेरामक्सले टेलिकम्यूनिकेसन्स ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम भएकाले यसले टेलिकम कम्पनीहरूले दिने सेवामाथि गहन रूपमा निगरानी गर्छ । जसका कारण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर समेत बढी हुनेछ ।
टेलिकम कम्पनीहरूमा अनधिकृत फोनकल बाइपासमाथि पूर्ण रूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस डाटा ट्राफिक भोल्यूमको परीक्षणसमेत गर्नेछ । यस्तै, कल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गर्नेछ र यसबाट फ्रड पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्न सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो प्रविधिले विदेश र स्वदेशबाटै अनधिकृत रूपमा हुने कल बाइपासको निरीक्षणसमेत हुने र यसबाट टेलिकम कम्पनीले गर्ने कर छलीबारे जानकारी राख्छ । टेलिकम कम्पनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तरको परीक्षणसमेत टेरामक्स प्रविधिले गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कल बाइपास गर्न लगाएर टेलिकम कम्पनीहरूले राजस्व छल्ने गर्छन् ।
यस्तै, थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको सेवा शुल्क काट्नुका साथै एउटा गुणस्तरको सेवा दिने भनेर लिएको शुल्कमा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् ।
