काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो वर्षको साउन १५ मै जबराविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । सत्तारूढ दलले नै २१ वटा आरोपसहित जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो । संसद्मा महाभियोग दर्ता हुँदैखेरी जबराले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, विभिन्न मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।
काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने सिफारिस प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक वर्ष नाघिसकेको छ । समितिले तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई अघिल्लो वर्षको असोज १ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यो प्रतिवेदन विशेषगरी प्रमुख दलबाटै यतिञ्जेल बेवारिस पारिएको छ ।
समितिले चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग सिफारिस गर्ने निर्णयसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । अहिलेसम्म दराजमा थन्काइएको त्यो प्रतिवेदनमा समितिले चोलेन्द्रविरूद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्नाका ९ आधार तथा कारणहरू दर्ज गरेको छ । उनीविरुद्धका आरोपहरु अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन् ।
प्रतिवेदनमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जन कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीररूपमा उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रकियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायापालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको जस्ता आरोप छानविन समितिले लगाएको छ ।
यतिमात्र नभै जबराले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, कानुन व्यवसायी, पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण बनाइ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको, कृष्णमानविरूद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजश्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको, निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा थप दुईवटा सुझाव दिँदै केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर, यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनु पर्ने तथा आरोप लागेका जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउनसमेत सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो वर्षको साउन १५ मै जबराविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । सत्तारूढ दलले नै २१ वटा आरोपसहित जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो । संसद्मा महाभियोग दर्ता हुँदैखेरी जबराले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, विभिन्न मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।
जबराले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि गएको दसैँपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायायाधीशले उनको इजलाससमेत बहिष्कार गरेका थिए । न्यायाधीससँगै नेपाल बारले पनि आन्दोलन चर्काउँदै इजलास बहिष्कार गरेको थियो । बारले जबरालाई बहिष्कार मात्र गरेन तीन महिनासम्म सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा नाराबाजीसहितको प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीको लाठीबाट आधा दर्जन कानुन व्यवसायीका टाउका फुटेको इतिहास सेलाएको छैन ।
यी सबै अवस्थालाई समितिले गरेको महाअभियोगमा कारबाहीको सिफारिस प्रस्ताव बेवारिस बनाउने खेलमा सत्ताधारी दल नै अग्रपङ्क्तिमा उभिनु विडम्बनाको विषय हो । जसरी महाभियोग तुहाउन एमाले अध्यक्ष ओली विगतमा प्रमुख सूत्राधारको भूमिकामा रहे उसैगरी पछिल्लो समय सत्ताधारी दल किंकर्तव्यविमुढ देखिएका छन् । महाभियोग ठोस निष्कर्षमा नपुगी गत वर्षको मंसिर २७ गतेबाट अवकाश लिई घर फर्केका जबराले यतिबेला सार्वभौम संसद् र सत्ताधारी दललाई खिज्याइरहेका छन् । संसद्मा दर्ता भई समितिबाट कारबाहीको सिफारिस भएको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पार्नु सार्वभौम संसद्को लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।
महाभियोग जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई संविधान र कानुनको मर्मअनुसार भन्दा पनि दलहरुको स्वार्थअनुसार उपयोग गर्नु दुःखद् अवस्था हो । यस्तो कार्य लोकतन्त्रका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
सत्ताधारी दल मात्र इमान्दार बनेका हुन्थे र छलफललाई समयमै अगाडि बढाइएको भए सायद अहिलेसम्म प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । तर आफूलाई सच्चा लोकतन्त्रवादीको दुहाई दिने प्रमुख दल भनिनेहरुकै द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको छ ।
यस्तो लाचारी न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तगारोमात्र बनेको छैन, जनभावनामाथि नै गम्भीर आघात पुगेको छ । के यस विषयमा अझै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपल्ट जिम्मेवार भएर सोच्लान् ?
महाअभियोगलाई अलपत्र राख्दा चोलेन्द्र यतिबेला ऐसआरामका साथ घरमा बस्ने मौका पाएका छन् । महाभियोग लम्बिएर निश्क्रिय भएको हेर्ने उनको मनसुवा सत्ताधारीबाटै पुरा भएको छ । आश्चर्यको कुरा, चोलेन्द्रको इच्छालाई पूर्णता दिन अन्तिममा महाभियोग लगाउने दलहरु नै सहयोगी बन्न पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई नयाँ संसद् आएपछि महाभियोग निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने दलहरुको बाचा एक वर्षसम्म आँखामा छारो हाल्नमै सीमित भएको छ । महाभियोग लड्क्याएर परपर धकेल्दै जाँदा दीर्घकालसम्म पर्ने असरको जिम्मेवारी भारी अब वर्तमान सत्ता घटकले नै लिनुपर्छ । यसको परिणाम महाभियोग प्रस्ताव तुहिएर यता चोलेन्द्र पेन्सनपट्टा बुझेर ऐसआरामका साथ घरमै बस्ने, अर्कातिर हिजोका प्रतिगामी रमिता हेरेर हाँस्ने मौका पाउने छन् ।
ढिलै भए पनि चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रकरणलाई यदि निष्कर्षमा पु¥याउन सकिएन भने भविष्यमा संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र जनमतमाथि आघात पु¥याउने निश्चित छ । जनतामा संसद् र सरकारप्रतिको भरोसा टुट्ने छ । त्यसपछि व्यवस्था विरोधीका लागि चोलेन्द्र प्रकरण एउटा गतिलो अस्त्र बन्ने छ ।
अर्को तथ्य यति छ्याङ्गै संगीन आरोप हुँदाहुँदै अहिले चोलेन्द्र जोगिए भने भविष्यमा कुनै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध कहिल्यै महाभियोग पारित हुने छैन । जसले जोसुकै विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरुन्, दलीय स्वार्थका कारण चोलेन्द्रकै नियति हुने छ । तसर्थ, आफैँले लगाएको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन प्रथमतः विना हिच्किचाहट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहलकदमी गर्नुपर्छ । अन्यथा कलंकको टिका सबैको निधारमा लाग्ने छ । र, जनताको नजरमा चोलेन्द्रका मतियार कहलिने दिन देख्नुपर्ने छ ।
