तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता १७ वर्ष बित्दा पनि टुंगिन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई गिजोल्ने काम किन भइरहेको छ ?
बृहत शान्ति सम्झौता युद्ध लडेका दुई पक्षको सम्झौता हो । त्यहाँ न पीडित छ, न त तेस्रो पक्ष नागरिक समाज छ । तर, त्यसबेला बाहिरबाट आवाज उठाइरहेको हुनाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी एउटा च्याप्टर छ । उपधारा ५.२ मा सबै रोडम्याप दिएको छ । तर, त्यो रोडम्यापलाई सबैभन्दा पहिले बिथोल्ने काम भयो । ६० दिनभित्र बेपत्ता भएका नागरिकको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिएको थियो । सत्य पत्ता लगाउने त्यो पहिले कदम हुन्थ्यो ।
संक्रमणकालीन न्यायमा सबैभन्दा पहिला सत्य पत्ता लगाउनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको पहिलो सिद्धान्त भनेकै सत्य जान्न पाउनु हो । त्यसपछि शान्ति तथा पुनःनिर्माण आयोग बनाउने भन्ने थियो । आयोग सत्य पत्ता लगाउनेतर्फ त जाँदै गएनन् । विशेषगरी, माओवादीलाई हामीले किन सार्वजनिक गर्ने भन्ने लाग्यो वा तथ्यांक पनि थिएन । मैले आफैँ पनि टाउको नभएको शरीर देखेको छु । त्यो भनेको त नचिनियोस् भनेर टाउको लिएर अर्को ठाउँमा फालिदिन्थे । अन्तरिम सरकार बनेपछि शान्ति तथा पुनःनिर्माण आयोग बनाउनुपर्ने ठाउँमा मन्त्रालय बनाए । शान्तिमन्त्री अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बन्नुभयो । यहीदेखि सबै कुरो बिग्रियो । आयोगले निष्पक्ष हेर्छ । मन्त्रालय भएपछि राजनीतिकरण भयो । उहाँका बेलामा भएभरका कांग्रेसले प्रसस्तै पैसा पाए । एमाले नभए पनि किन छाड्थ्यो । त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो । जो मन्त्री भयो, त्यसले अरुलाई हेर्ने अनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयतर्फ प्रवेशै गर्न चाहेनन् ।
प्रयास भएपनि विरोधका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको होइन र ?
धेरै ठूलो दबाबपछि पहिलो संविधान सभाको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अध्ययादेश ल्याएका थिए । त्यो अध्यादेशमा न्यायको कुरा पनि थिएन, केही पनि थिएन । माओवादीले जे गर्यो, त्यो ठीक छ भन्ने खालको थियो । पीडितहरू पनि बाँडिएका थिए । माओवादीबाट पीडित एकाथरी, सरकारबाट पीडित अर्कोथरी । माओवादी पीडितले सेना र तत्कालीन सरकारलाई दोष दिने, सेनाद्धारा पीडितले हामीलाई सेनाले खत्तम गर्यो, सेनालाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । प्रचण्डले टुँडिखेलबाट नेपाली सेना बलात्कारीहरूको भनेकै हुन् ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुईटा सेना एउटा राज्य भएर चुनाव भयो । चुनाव निष्पक्ष गर्न पनि सकेनन् । हामीले त, बरु चुनाव पछि गरौँ, पहिला सेना समायोजन लगायतका काम गरौँ भनेका थियौँ । दुई सेनाको स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा अविश्वास हुन्छ भनेका थियौँ । अविश्वासकै कारण पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्नै सकेन । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो शक्ति भयो । बल्ल संविधान बन्यो । त्यो बेलासम्म पुरै ग्याप भयो ।
०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बन्यो । तर, सेनालाई पनि जोगिनुपर्यो, माओवादीलाई पनि जोगिनुपर्यो । हाम्रो शान्ति प्रक्रियामा विदेशीहरू पनि थिए । राष्ट्रसंघ पनि थियो । त्यसकारण मानवअधिकारको धेरै कुरा आउन थाले । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई चाहिँ पछाडि पारियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कुरा आयो । सिक्ने कुरा आयो । कसैले दक्षिण अफ्रिकाबाट सिक्नुपर्छ भन्न थाले । कोही कोलम्बियाबाट सिक्नुपर्छ भन्न थाले । नेपाल दक्षिण अफ्रिका पनि होइन, कोलम्बिया पनि होइन, नेपाल नेपालै हो । त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रिया गिजोलिन थाल्यो ।
शान्ति प्रक्रिया गिजोलिनुमा मुख्य दोष कसको छ ?
द्धन्द्धपक्षीय नेताहरू जोगिन खोज्दा शान्ति प्रक्रिया गिजोलिएको हो । जब माओवादी जोगिन खोज्छ, त्यतिबेलाको कांग्रेस नेतृत्व पनि जोगिन खोज्छ भने सेना किन जोगिन खोज्दैन ? सेना र प्रहरीले पहिला नजा भन्दा गएनौँ । जा भन्दा गयौँ । आतंकाकारीलाई समात् भनेको थियो, समाउने क्रममा मरे । सबैले आफु जोगिने गरी सोचे । आजसम्म पनि भएको त्यही हो ।
हामी त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रिय सदस्य पनि हौँ । नेपाल सुरक्षा परिषदको सदस्य भइसकेको राष्ट्र हो । सार्कको अध्यक्ष भइराखेको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्रतिवादित भएर बनेका मानवअधिकारका सिद्धान्त, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त हामीले पनि बनाएका हौँ । हामीले पनि पक्षमा मतदान गरेका छौँ । यो कुरालाई बिर्सिएर हामी अगाडि बढ्यौँ । मुद्दाहरू सँधै थन्किएर बस्न सक्दैन । अदालतमा मुद्दा पर्याे । अदालतले एउटा मापदण्ड तय गरिदियो । अहिले मापदण्ड थुप्रै भइसक्यो । मानसिकता चाहिँ म जोगिएर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै छ । त्यसकारण गिजोल्ने काम अरु कसैले गरेका छैनन्, त्यतिखेरका द्धन्द्धरत पक्षबाट भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जसरी काम गर्नुपथ्यो, त्यो हुन सकेन ।
नेकपाको सरकारको बेलामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने म गरिदिन्छु भनेर भनेको हामीलाई थाहा छ । शान्ति प्रक्रिया माओवादी र कांग्रेसको मात्रै होइन । त्यो त अरुको पनि सरोकारको विषय हो । अहिलेसम्म पनि हत्या र निर्मम तरिकाले गरिएको हत्या भनेर छुट्याउने काम भएको छ । जबकि, अदालतले हत्या भनेको हत्या नै हो भनेर भनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि हत्या भनेको हत्या नै हो भन्छ । शान्ति प्रक्रिया अल्झाउने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो । सेना र प्रहरीलाई दोष दिने ठाउँ अहिले छैन ।
कसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त राजनीतिक नेतृत्व ?
हामीबाट गल्ती भयो । तर, सुनियोजित होइन पनि भन्नु हुँदैन ? राजनीतिक नेतृत्वले नभनेपछि सेनाले पनि भन्दैन । शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार अगाडि बढेको भए अहिले समस्या आउने नै थिएन । मैले नै भनेको हुनुपर्छ भन्ने सोचले समस्या आएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसको भ्रमणपछि प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको समाचार आएको छ, संसदको अर्को अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्छ त ?
त्यसलाई म विश्वास नै गर्दिन । वर्तमानमा हामीले इतिहास हेर्छौँ । वर्तमानमा कहाँ छौँ भनेर हेर्छौ र भविश्य निर्धारण गर्छौँ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि अब टुंगिन्छ भनेको कति भयो ? प्रचण्ड न्यूयोर्क जानुअघि नै विधेयक पारित गरेर जान्छु भनेको होइन र ? न्यूयोर्क गइसकेपछि प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग चाहियो भन्नुभयो । प्रचण्डका सल्लाहकार पनि धेरै जान्ने भए होलान । प्रचण्डलाई के लाग्यो भने, संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नतापछि त सजिल्यै भइहाल्छ, सबै चुप लागिहाल्छन । हामी कहाँ त्यो मानसिकता पनि छ । हामीले भनुन्जेल त्यो कुरा मान्दैनन् । अरु बाहिरका कुनै पनि संस्था विषेशगरी पश्चिमाबाट आयो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई हो जस्तो लाग्छ ।
प्रचण्डले नेपालमा गर्छु भन्नुभयो, सक्नुभएन । न्यूयोर्क गएर राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भेटनुभयो, कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ । गुटेरेस त समाजवादी पार्टीका रहेछन् पहिले, हामी उस्तै हौँ । अब राष्ट्रसंघले सहयोग गर्छ । महासचिव गुटेरेस आएपछि सबै टुंगिन्छ भन्नुभयो । हामी मनमनै हाँसिरहेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीले भनेको विषयमा धेरै कुरा गर्नु पनि भएन ।
भनेपछि राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिइयो ?
गुटेरेसले नेपाल आएर गर्ने कुरा के हो ? हामीले जे भनिरहेका थियौँ, उनले पनि त्यही भने । महासचिव भनेको त राष्ट्रसंघको एउटा कर्मचारी हो, राजनीतिक नेतृत्व त होइन । उ छानिएको मान्छे त होइन । सबै देश मिलेर नियुक्त गरेको मात्रै हो । हिजोसम्मका कुरा, राष्ट्रसंघका न्यूनतम मापदण्डलगायतका विषयमा त बोल्ने हुन नि ।
तपाईँ कुनै पार्टीको नेता हुनुहुन्छ भने पार्टी नीतिअनुसार बोल्नुहुन्छ । अनि, संयुक्त राष्ट्रसंघको नीतिभन्दा बाहिर गएर महासचिवले बोल्छ ? गुटेरेसले नेपाल आएर भन्ने कुरा त्यही थियो । हिजो र आजको स्थितिमा केही फरक छ ? आज त झन् के जटिल भयो भने, संसदमा बोल्न लगाए । त्यो रेकर्ड छ । गुटेरेसले के भनेका छन् भने–अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अदालतको फैसला र पीडितको चित्त बुझ्नुपर्छ । अब यसभन्दा बाहिर फुत्कन कसैले पनि सक्दैन । गुटेरेसले राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न तयार छ, तर यी कुरा हुनुपर्छ भनेर पूर्वशर्त राखेर हिड्नुभयो । राष्ट्रसंघले त प्राविधिक सहयोग मात्रै गर्ने हो, अरु त गर्न सक्दैन ।
पीडितको सवाल सम्बोधन नगरी शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने भयो त ?
पीडितको सवाल सम्बोधन नगरी सम्भव नै छैन । पीडितसँग छलफलै नगरी कसरी समस्या सम्बोधन गर्नुुहुन्छ ? परिपूरण भनिएको छ, त्यसको परिभाषा कसरी गर्ने ? परिभाषित गर्नुअघि पीडितहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्यो । सबैको सामूहिक कुरा आएपछि त्यसले एउटा चिन्तन दिन्छ । राष्ट्रसंघका महासचिव आउदा द्धन्द्धका पक्षधर सबैलाई भेटाउने, तर पीडितलाई नभेटाउने, सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवालाई नभेटाउने किन ? गुटेरेसले यो कुरा बुझेनन् र ? भेटाउने त सरकारले हो । गुटेरेसले नेपालबाट फर्कदा पीडित संगठन र नागरिक समाजका अगुवाले लेखेको चिठी लिएर गएका छन् । किन भेट्न दिएनन् भन्नेबारे गुटेरेसलाई शंका पक्कै लाग्छ । संक्रमणकालीन न्याय पीडितमुखी हुनुपर्छ ।
हिजोको सत्तापक्ष कांग्रेस र विद्रोही पक्ष माओवादी अहिले सरकारमा छ । उनीहरूले चाहे भने शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सक्छ ?
शान्ति प्रक्रिया टुंगिदा सबैभन्दा बढी फाइदा हुने प्रचण्डलाई नै हो । दोस्रोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हुन्छ । अनि एमाले लगायतलाई होला । त्यही अनुसार लाग्नुपर्नेमा सत्ताको हतियार बनाउने काम भएको छ । सही ढंगले अगाडि बढ्दा हामी बाच्दैनौँ कि भन्ने छ । दण्डहिनताको पराकाष्ठा भयो । लोकेन्द्र विष्ट संविधान सभाबाट पेस्तोलसहित पक्राउ परेका होइनन् र ? कि क्रान्ति गरेर जितेपछि एउटा पक्षले भनेजस्तै हुन्छ । हार्नेले सजाय पाउँछन, जित्नेले न्याय । चीनमा त्यही भयो । तर, यहाँ समझदारी भयो । समझदारीको न्याय भनेको सबैले बराबरी पाउनुपर्छ । अस्ती भर्खर १७ वर्षपछि आएर जनयुद्ध दिवस भनेर बिदा दिने काम भयो । त्यसलाई सत्तास्वार्थमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीले पनि माने । तर, जनताले त मान्दैनन् । यसले त युद्धको घाउ बल्झाउने काम मात्रै गर्छ ।
अब निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ त ?
यो सबैलाई थुन्ने कुरा होइन । कतिपय ठाउँमा माफी माग्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ । निश्चय पनि शान्ति प्रक्रियालाई ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ कै प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट टुंग्याउनुपर्छ । थुन्ने कुरै होइन यो । युद्ध थियो, युद्धलाई हामीलाई स्वीकार गरेको हो । युद्धमा भएको ज्यादतीलाई पनि स्वीकारेको हो । त्यसमा त छुट भइहाल्छ नि । प्रश्न त पीडितको मात्रै उठिरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिला जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिहरू इंकित गर्नुपर्यो । अनुसन्धान हुनुपर्याे । जस्तो, अग्नि सापकोटाले अर्जुन लामालाई मारेको होइन । तर, उहाँले किन फेस गरिरहनुभएको छैन ? पहिले त मुद्दा दर्ता नै हुन दिएनन् । सभामुख भएर के पाउनुभयो त उहाँले ? तपाईको मुद्दा छिनियोस्, अदालतबाट निर्दोष हुनुहोस्, त्यसपछि राष्ट्रपति नै हुनुहोस् न । तर, मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा सार्वजनिक महत्वको पदमा बस्न मिलेन । मैले पनि मुद्दा हालेको छु । त्यहीकारण उहाँ सभामुख भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट मैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा होइन, उहाँहरूलाई जोगाउनुपर्ने धेरै मान्छे छन् । प्रचण्ड लडाईँ लड्न जानुभएको थियो र ? उहाँले त मान्छे मार्नुभएको छैन । उहाँको राजनीतिले मान्छे मरे होलान, तर उहाँको राजनीति त सिध्याउन सकिँदैन नि ।
संक्रमणकालीन न्याय भनेकै त्यही हो । युद्धको दौरानमा अमानवीय क्रियाकलाप भएका छन् भने त्यसलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ । यदि, अहिले यो काम गरिएन भने भोलि नयाँ शक्तिको उदय भएपछि सबै काम नियमित अदालतबाट अगाडि बढ्न सक्छ । त्यतिबेला स्थिति के होला ? सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । किनकि, न्यायालयमा पुग्ने नैसर्गिक अधिकार हरेक नेपाली नागरिकमा छ ।
