युद्धबाट अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पीडितहरूको उपस्थिति र सम्बोधन भएको हुनुपर्छ । सामान्य रूपमा सम्बोधन गर्ने र अन्यायमा परेकाहरूलाई फेरी पनि अन्यायमै पार्ने काम भएको खण्डमा द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन । झन् द्वन्द्व बढ्ने खतरा हुन्छ । जुन खतरालाई सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्याय अपनाइन्छ । संक्रमणकालीन न्याय एक जटिल प्रक्रिया हो । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिले गाँजेको देशका निम्ति झन् जटिल कार्य हो ।
२०५२ सालमा तत्लकालीन माओवादीले सुरू गरेको युद्ध र राज्यको दमनमा परेर १७ हजार नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । उक्त युद्ध र प्रतियुद्धपछि मुलुकले दोस्रो जनआन्दोलनको सामना गर्यो । त्यस पश्चात अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूको छानविन, अध्ययनका निम्ति आयोग गठन भएको थियो ।
०७१ माघमा मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप गरी दुई आयोग गठन गरिएका थिए । यी आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिएको थियो । तर, त्यसको समयावधि चार वर्षसम्म तन्काउँदा पनि ति आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका काममा खासै प्रगति गर्न सकेनन् । पीडित र पीडकको पहिचान गर्ने हेतुले बनेका आयोगहरूले करिब ४ हजार उजुरीको पहिचान गर्नु बाहेक सम्झिन लायक काम गर्न सकेनन् । बरू आयोगहरू राजनीतिक दलका मान्छेहरूका निम्ति जागिर खाने माध्यम बने ।
संक्रमणकालीन न्यायमाथि राजनीति बेइमानी
यस मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी प्रष्ट देखिन्छ । संक्रमणकालीन परिस्थितिका पीडितहरूलाई न्याय दिने काममा शान्ति प्रक्रियामा सहभागि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नहुँदा आज प्रयत्न यो मुद्दा जीवित छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर आज विभाजित छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि आफ्नै बलबुतामा राजनीतिक दलहरूले सेना समायोजन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा अनमिनलाई बिदा गरेर सेना समायोजन जस्तो कठिन काममा राजनीतिक दल सफल बनेको स्वयं हामीले देखेको कुरा हो ।
बिडम्बना भन्नुपर्छ, पीडितलाई न्यायदिने र जघन्य अपराध कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू बिभाजित बने । सोही कारण संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अधुरा रहन पुग्यो । आजका दिनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकमत सुनिदैन । दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेर संक्रमणकालीन न्यायका काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा घाम जस्तै भएपनि शीर्ष नेताहरूले मनपरी बोलिरहेको सुनिन्छ ।
खासमा नेताहरूले जसरी सेना समायोजन र संविधान जारी गर्ने हिम्मत देखाएका थिए, त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो ।
त्यसको साटो विदेशीलाई खेल्न दिने काम भएको देखिन्छ । हाम्रा काम हामी गर्छौं भन्नुको साटो समन्वयन कर्ताको नाममा विदेशीको सहयोग चाहिन्छ भन्नु वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो ।
अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लवहरू आज शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत राजनीतिक समूह खोलेर आत्मरतिमा रमाएइरहेका छन् । उनीहरू सचेत बन्नुपर्छ ।
पीडितहरूको भर अन्तै
न्याय सम्पादनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको पीडितहरूको सहभागिता हो । युद्ध र प्रतियुद्धबाट पीडित बनेकाहरू नेपाल सरकारभन्दा अन्तै भर परेको देखिन्छन् । आयोगसँग, सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीसँग सम्वादमा नै नबस्ने गरेको स्वयं हामीले देख्यौं ।
पीडितहरूले सरकारको भन्दा अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय फोरोमहरूको विश्वास गर्ने र सरकामा रहेकाहरू स्वार्थको आधारमा न्याय दिन खोज्ने हो भने हाम्रो देशको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुनै सक्दैन । दुवै पक्षले जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुने र यस कार्यलाई अन्तिम रूप दिन इमान्दारिता देखाउनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले आागामी दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ । यस कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको सक्रियता पूर्वक सहभागिता जनाउनुुपर्छ ।
संक्रमणकालीन न्याय विदेशीको कठघरामा
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणले पुनः एक पटक तत्कालीन राज्य पक्ष र युद्धरत पक्षलाई लिएर बहसको बातावरण सिर्जना गरेको छ । स्मरण रहोस्, यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघसहित ८ वटा युरोपेली देशहरूले १० माघ २०७५ सालमा पनि आजकै जस्तो बहस सिर्जना गरेको थियो ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने सन्दर्भमा नेपालको साथमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सँगै हुने जानकारी दिएका थिए । उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सवालमा नेपाल एक्लो नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।
उनले भनेका छन्, ‘तपाईंहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ । हामीलाई के कुरा थाहा छ भने संक्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबभन्दा ठूलो सम्भावना हुन्छ जब यो समावेशी तथा बृहत हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् । जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ । त्यतिमा मात्र होइन, जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त जब मानवाधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन् ।’
अन्त्यमा, यसरी हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपिएन युनियनलगायतका शक्तिहरूले पुनः एक पटक संक्रमणकालीन न्यायको निहुँलाई लिएर नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामिलाभित्र प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । जसले दुगार्मी प्रभाव पार्नेछन् । त्योभन्दा पहिले वृह्त शान्ति सम्झौतामा सहभागित तत्कालीन सात राजनीतिक दल र त्यो बेलाका साँछि नेताहरूबीच वार्ता, सम्वाद र सचेतनाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ ।
यो वा त्यो बहानामा पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने कुरा र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने कुरा आजको दिनमा कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन । हाम्रो राजनीतिक निर्णय हामीले गर्नुपर्छ । विदेशीको मुख ताकेर गरिने कामले दिर्घकालीन भलो गर्दैन ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको कार्यलाई जसरी पनि भन्दा कसरी ? निष्कर्षमा पुर्याउने भन्नेबारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक छ । जसरी पनि भन्दा नियत देखिन आउँछ । त्योभन्दा कसरी गर्ने ? पीडित पक्षको सहभागितामै यो जटिल कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । हाम्रा आन्तरिक मामिलामा विदेशीको सहभागिताले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छन् । त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
