काठमाडौं । न्यायपरिषद्को अघिल्लो साता बसेको बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीश र दुई जना कानुन व्ययसायीलाइ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस भयो । उच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी, अब्दुलअजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वानसमेत गरिसकेको छ । सुनुवाइबाट नामा पारित भएपछि उनीहरुलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि नियुक्ति र सपथको बाटो खुल्ने छ ।
सर्वोच्चमा अहिले ६ जनाको नाम सिफारिस भए पनि एक जनाको पद रिक्त नै छ । स्रोतका अनुसार एक जना न्यायाधीशका लागि परिषद् सदस्यहरुबीच राय नमिल्दा सिफारिस हुन सकेन । न्यायपरिषदले राजनीतिक भागबण्डालाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । भागवण्डामा यसपल्ट माओवादी केन्द्र भने छुटेको छ ।
माओवादीको भागमा सहमति नजुटेका कारण एउटा पद अझै रिक्त छ । उक्त एक सिटमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, नेपाल ल क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख डीएन पराजुली र उच्च अदालत पाटनमा सरुवा भएका नृपध्वज निरौलाको रस्साकस्सी परेको छ । पोखरेल र पराजुली माओवादी निकट भए पनि निरौला भने अहिलेसम्म कतै देखिएका छैनन् । निरौला विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की निकट थिए ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशका दाबेदार पराजुलीलाई न्यायपरिषदले २०७९ साल भदौ २१ गते नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिको अभावमा पराजुलीको नियुक्ति रोकिएको थियो ।
न्याय परिषद् बैठकमा सर्वोच्चको न्यायाधीशसरह हैसियत रहने महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई ‘सिनियर जज’ बनाएर सर्वोच्चमा लैजाने बिषयमा छलफल चले पनि माओवादी कोटाबाट पोखरेल र पराजुलीको बिषयमा किटेर नाम आउन नसकेपछि रोकिएको परिषद स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश सरह मानिने महान्यायाधिवक्ता बार काउन्सिलको समेत अध्यक्ष रहन्छ । अब उच्च अदालत र कानुनव्यवसायीबाट पोखरेलभन्दा कनिष्ट व्यक्ति सिफारिस भइसकेको अवस्थामा जुनियर बनाएर ल्याउन र स्वयं आउन नैतिक संकट पर्ने परिषद् स्रोतको भनाइ छ । यसकारण अब पोखरेलको सम्भावना टरेको छ । अब प्रतिस्पर्धा पराजुली र निरौलाबीच हुने बताइन्छ ।
परिषद्ले २०९३ पुससम्मको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम ‘प्याक’ हुने गरी न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।
माओवादीको भागमा सहमति नजुटेका कारण एउटा पद अझै रिक्त छ । उक्त एक सिटमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, नेपाल ल क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख डीएन पराजुली र उच्च अदालत पाटनमा सरुवा भएका नृपध्वज निरौलाको रस्साकस्सी परेको छ । पोखरेल र पराजुली माओवादी निकट भए पनि निरौला भने अहिलेसम्म कतै देखिएका छैनन् ।
२०९३ साल ८ असारमा सुवेदीको अवकाश हुने छ । त्यसपछि ढुंगाना प्रधानन्यायाधिशको रोलक्रममा रहने गरी न्यायपरिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको नाम सिफारिस गरेको छ । विचमा परिस्थितिमा बदलाब आएन भने ढुंगाना करिव ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुने गरी २०९३ असारमा नियुक्त हुने छ ।
ढुंगाना २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनी न्याय सेवामा कानुन समूहबाट करियर सुरु गरी कानुन मन्त्रालयको सचिवसम्म भएका थिए । संविधानसभाको दुवै कार्यकालमा संघीय संसद सचिवालयमा रहेका उनी संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न थिए । ढुंगाना एमाले निकट हुन् । उच्चबाट आएकी सुवेदी र मुसलमान कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएको र लामो समय सरकारी वकिलमा बिताएका पौडेलको झुकाव कतै खुलेको छैन ।
ढुंगाना छ रोलक्रममा रहेका कानुन व्यवसायीमध्ये सुनिलकुमार पोखरेल कांग्रेस निकट र र बालकृष्ण ढकाल एमाले निकट हुन् । पोखरेल नेपाल बार एशोसिएसनको पूर्वमहासचिव भएका थिए । ढकाल सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पूर्वसचिव हुन् । सर्वोच्चमा रिक्त रहेको एक पद माओवादीको भागमा परेको छ ।
