जनतामा निराशा र आक्रोश देखिन्छ । व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा नारा लाग्न थाल्यो । कमजोरी कहाँ भयो ?
२०६२–०६३ मा ठूलो परिवर्तन भयो । त्यो राजनीतिक र सामाजिक क्रान्ति हो । त्यो क्रान्तिपछि झण्डै १० वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौँ । त्यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताका भावना, चाहाना सगरमाथाभन्दा माथि पुगेका थिए । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा चुलिएको जनताको भावना अभिव्यक्त भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्याे । देशकै इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बन्यो । त्यो सरकारको काँधमा देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्ने र राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने अभूतपूर्व दायित्व थियो । र, ती कामहरू सम्पादन गर्ने अभूतपूर्व सम्भावनाहरू पनि थिए । तर, जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेको संसदलाई नै विघटन गर्ने काम भयो ।
जनताका चुलिएका आकांक्षाहरूमाथि तातो पानी खन्याइयो । त्यो प्रतिगमन भयो भनेर देशमा आन्दोलन भयो । असंवैधानिक रुपमा दुई दुई पटक संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सरकार सर्वोच्च अदालतको निर्णयमार्फत ढल्यो । र, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारको काँधमा ओली सरकारले गर्न नसकेका कामहरूलाई सम्पादन गर्ने अर्को ठूलो दायित्व थियो । तर, त्यो दायित्वलाई देउवा सरकारले पनि निर्वाह गर्न सकेन । त्यसपछि निर्वाचन भएर अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
यो सरकारबाट जनताले अझै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । अब निर्वाचनपछिको सरकारले चाहिँ हाम्रा समस्या समाधान गर्ला, बढिरहेको महंगी रोक्ला, भयावह रुपमा बढिरहेको बेरोजगारी रोक्ला, युवाहरूको असाधारण ढंगको बैदेशिक बहिर्गमन रोक्ला, मुलुकको ओरालो लाग्दै गएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ तयमा फर्काउला, देशमा कृषि क्रान्ति सुरुवात गर्ला, भूमि सुधार गर्ला, भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनतालाई चित्त बुझ्दो ढंगले अभियान संचालन गर्ला, राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ला, देशका साधन स्रोतहरूलाई विदेशीका सामू सुम्पिने राष्ट्रघाती क्रियाकलापलाई रोक्ला भन्ने आम जनताको आशा थियो । तर, ती आशाहरूमाथि तुषारापात हुँदै गयो । यसले गर्दा आमजनतामा असन्तोष, विरोध र आक्रोशको एउटा लहर भित्रभित्रै मडारिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाबाट फाइदा उठाउनका लागि पुनरुत्थानवादीहरू अहिले सल्बलाएका छन् ।
अहिलेको आक्रोशको मुख्य कारण सरकारले जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु नै हो त ?
देशको उत्तरदायित्व लिएको नेतृत्वले ठिक ढंगले काम गर्न नसक्नुको कारणले आजको अवस्था आएको हो । सरकारको दिशाहिनता, अकर्मण्यता र नीतिहिनताका कारणले सिर्जना भएको एउटा अराजकताको अवस्था हो । यो अराजकताको पछिल्लो अभिव्यक्तिको रुपमा दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलन देखिएको छ । यो स्वाभाविक रुपमा नेपाली जनतामा फैलिएको अराजकता र निराशाकै एउटा अभिव्यक्ति हो । रोष र आक्रोशको पनि अभिव्यक्ति हो ।
यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
पानीका फोहोरा हानेर, रबरका बुलेटहरू चलाएर वा कुनै प्रकारको दमनबाट समस्याको समाधान हुँदैन । यसको समाधान जनताका इच्छा, आकांक्षा र मागहरू तथा राष्ट्रका आवश्यकताहरूलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमका नीति, कार्यक्रम, योजना अगाडि सारेर सरकारी उपकरणमार्फत ती कामहरूलाई अगाडि बढाएर गर्नुपर्छ । सरकारले राष्ट्रियता र जनजीविका विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने हो भने यस्ता सबै समस्याहरू विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन । नत्रभने देशमा अझ विकराल ढंगको अराजकता छाउने खतरा देखा परिरहेको छ ।
दुर्गा प्रसाईँ समूहको आन्दोलनकै दिन पारेर नेकपा एमालेको गरेको प्रदर्शनलाई कसरी हेर्ने ?
एमालेको प्रदर्शन बचकना हो । जुन ढंगको अराजक प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई प्रतिकार गरेर समाधान गर्न सकिँदैन । त्यो प्रतिकार गर्ने विषयभन्दा पनि जुन कारणले यस्तो खाले प्रवृत्तिको सिर्जना भइरहेको छ । ती समस्यालाई निवारण गर्ने दिशातर्फ जानु चाहिँ समाधान हो । एमालेले समग्र प्रगतिशील, समाजवादी र देशभक्त शक्तिहरूलाई एकतावद्ध गरेर देशलाई विकल्प दिने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु पथ्र्यो । त्यसले विकल्प दिन सक्थ्यो । अहिले देखा परेका समस्या पनि समाधान हुन सक्थे । तर, मात्र प्रतिकारको नीतिले अराजकतावादी तत्वहरूको महत्व बढाइदिने, उनीहरूको साख माथि उठाइदिने काम भएको छ ।
निर्वाचनमा राजावादीहरूसँग तालमेल गरेको एमालेले अहिले राजावादीको आन्दोलनलाई प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने गरी गतिविधि गरेको हो ?
निर्वाचनमै वामपन्थी शक्तिहरू मिल्नुपथ्र्यो । वामपन्थी दलहरूमध्ये ठूलो दल भएकाले एमालेले त्यसको पहल गर्नुपथ्र्यो । एकता नभए पनि कार्यगत एकता हुन सक्थ्यो । तर, एमाले नेतृत्वको ध्यान त्यसतर्फ गएन । राजावादी दलहरूसँग तालमेल गर्न पुग्यो । अहिले पनि एमालेको गतिविधिमा बचकना देखिन्छ । वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिबीच कार्यगत एकता गर्ने कि पुनरुत्थानवादीसँग भन्नेमा एमाले स्पष्ट हुनुपर्छ ।
वामपन्थी एकताको कुरा गरेर समय खेल फाल्नु हुँदैन, एकता गरे पनि विभाजित भइहाल्छ भन्ने अभिव्यक्ति ओलीबाट केही दिनअघि मात्रै आयो नि ?
सबै पार्टीले आफू बलियो हुन चाहन्छन । त्यो दलीय स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो । एक्लै मुलुकलाई हाक्न सकिन्छ भने भिन्नै कुरा हो । त्यो जुनसुकै पार्टीले पनि गर्न सक्छ । तर, जब आफ्नो शक्तिले मात्रै धान्दैन । त्यस्तो अवस्थामा विभाजित भएकै अवस्थामा पनि वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर, एकतावद्ध गरेर मुलुकमा प्रगतिशील विकल्प तयार गरेर अगाडि बढ्नु सिंगो राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकता हो । आम जनताको इच्छा र आकांक्षा पनि त्यो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मित्रशक्तिहरूले पनि यस्तै चाहना राख्छन । यति ठूलो वामपन्थी शक्ति भएको देशमा वामपन्थीहरू आफै विभाजित भएर दक्षिणपन्थीहरूले फाइदा उठाइरहेको देख्दा विश्वभरका हाम्रा मित्रशक्तिहरूलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ । यो कुरामा वामपन्थी नेताहरूले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । त्यो एमालेले मात्रै होइन, अरु सबै वामपन्थी नेताहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोचेर विभाजनमुखीभन्दा साझा सवालमा एकतामुखी भएर अगाडि बढ्ने हो भने नयाँ सम्भावनाहरू प्रकट हुन सक्दैनन् भन्न सकिदैन ।
नेकपाको करिब दुई तिहाई हुँदा पनि जनताको सवाल सम्बोधन भएन । त्यसअघि र पछिका सरकारले पनि जनजीविकाको सवाल सम्बोधन गर्न सकेनन् । जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि जनताको मुद्धा किन सम्बोधन हुँदैनन् ?
जब संविधान बन्यो, त्यसपछि बनेका सरकारले संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुसार मात्रै काम गरेको भए पनि आजको यो संकटपूर्ण अवस्था आउने थिएन । मुख्य कारण नै के हो भने, नेतृत्वमा जो जो साथीहरू पुग्नुभयो, उहाँहरूले देशलाई भिजन दिन सक्नुभएन । देशलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुभएन । देशलाई सही नीति, योजना, कार्यक्रम दिन सक्नुभएन । देशलाई एकतावद्ध राख्न सक्नुभएन । देशलाई मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीलाई पनि एकतावद्ध राख्न सक्नुभएन । यसले गर्दा आजका ज्वलन्त समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । त्यसकारण आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अझ वामपन्थीहरूको त आत्मसमीक्षा गर्नु कर्तव्य नै हो । पटक पटक आफु हिँडेको बाटोलाई सिंहावलोकन गर्नुपर्छ । जहाँ कमिकमजोरी भएका छन्, त्यसलाई औल्याउन सक्नुपर्छ । र, ती कमजोरी हटाउन तत्पर हुनुपर्छ । नयाँ र उन्नत स्तरबाट अझ फराकिलो ढंगले अगाडि बढ्ने संकल्प गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्रै समाजलाई अग्रगति र प्रगतितर्फ डोहोर्याउन सकिन्छ । नत्र, अराजकता अझै बढ्छ ।
एकीकृत समाजवादीसहित चार दलको समाजवादी मोर्चा बनेको छ । तर, मोर्चाले औचित्य पुष्टि गर्न सकेन किन् ?
यो सरकारी मोर्चाजस्तो भयो । सरकारी मोर्चाले सरकार अड्याउने र सरकार संचालन गर्ने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन । बेलाबखतमा सरकारी पार्टीहरू एकआपसमा कोठामा भेला हुन्छन, भाषणभुषण गर्छन । जनताको निम्ति काम गर्दै छौँ, राष्ट्रका निम्ति काम गर्दैछौँ भन्छन । त्यो कोठाको आवाज जनताले राम्ररी सुन्न पनि पाएका छैनन् । जनताका वास्तविक समस्या सम्बोधन भएका पनि छैनन् । यो प्रकारको मोर्चा होइन, साच्चै मोर्चा बनाउने हो भने, देशका वामपन्थी शक्तिहरू, समाजवादी शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरूको बीचमा साझा सवालमा कार्यगत एकता निर्माण गरेर जानु सबभन्दा राम्रो कुरा हो । फगत सरकारमा भएका वामपन्थीहरूले मात्र एकता गरेर ठूलो अग्रगति, प्रगति हुने स्थिति छैन ।
भनेपछि पार्टी एकता तत्काल सम्भव छैन, कार्यगत एकताको कुरा मात्रै हो ?
हाम्रो पार्टीको अरु कुनै पार्टीसँग तत्काल पार्टी एकीकरणको सम्भावना म देख्दिनँ । अहिले कार्यगत एकताको निम्ति हाम्रो पार्टी तयार छ । हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित भएर लागेको छ । यो महाधिवेशनमार्फत हाम्रो पार्टीले आफ्नो कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति सबै कुरालाई उन्नत धरातलमा स्थापित गर्नुछ । हाम्रो पार्टीलाई वास्तविक रुपमा एउटा माक्र्सवादी, लेनिनवादी पार्टी, वास्तविक रुपमा श्रमजीवि जनताको पार्टी र वास्तविक रुपमा क्रान्तिकारी पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने छ । दलाल पुँजीवाद र त्यसका प्रतिनिधिहरूका विरुद्ध सम्पूर्ण समाजवादी र श्रमजीवि जनताका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकतावद्ध गरेर समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुछ । महाधिवेशनपछि मात्रै हामी विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग यदि एकता सम्भव रहेछ भने एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
मेची–महाकाली समाजवादी जागरण अभियानले तपाईँहरूमा नयाँ उत्साह पैदा गरेको हो ?
समाजवादी जागरण अभियानको रुपमा हामीले मेची महाकाली अभियान संचालन गर्यौँ । एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेदेखि गरिएको यो पहिलो जनअभियान हो । एकीकृत समाजवादी बनेपछि पहिलो पटक आम जनताकोमा गएर संचालन गरिएको अभियान हो । समाजवादी जागरण अभियान एउटा राजनीतिक र वर्ग संघर्षको अभियान हो । हामीले अनेकौँ कार्यक्रममार्फत देशलाई दलाल पुँजीवाद र तिनका प्रतिनिधिहरूले कसरी संकटग्रस्त बनाउदैछन् र देश कस्तो भयावह अवस्थातर्फ गइरहेको छ भन्ने जानकारी जनतालाई दिएका छौँ । यसको एकमात्र विकल्प समाजवाद बाहेक अरु केही पनि छैन । त्यसैकारणले समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जनतामाझ हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ । यो अभियानले जनता र कार्यकर्तामा उत्साह सिर्जना गरेको छ । तरंग प्रकट भएको छ । र, निकै ठूलो संख्यामा अन्य विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो ।
यस्तो अभियान त निर्वाचनको बेला गर्नुपथ्र्यो होइन ?
पक्कै पनि यस्ता अभियान स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गर्नुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि राम्रो कामको थालनी भएको छ । गत निर्वाचनमा राजनीतिक अभियान र वर्ग संघर्षको अभियानको रुपमा संचालन गर्न सकेको भए अहिले हाम्रो पार्टीको अवस्था भिन्नै हुने थियो । तर, निर्वाचनको बेला हाम्रो पार्टीले वर्ग संघर्षको सट्टा वर्ग समन्वय गर्यो । वर्ग सम्झौताको अभियान चलायौँ । अहिले पहिलो पटक हामीले चलाएको समाजवादी जागरण अभियानले मानिसहरूमा आशाको संचार भएको छ । तर, हामी यो भावनालाई, वैचारिक, राजनीतिक दिशालाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढाउदै जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? हाम्रो पार्टी त्यो ढंगले अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले त्यसरी मार्गदर्शन गर्छ कि गर्दैन ? यो कुरा आम जनताले, अन्य कतिपय वामपन्थी दलका कार्यकर्ताले र हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताले पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।
अन्त्यमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई अचानक प्रतिबन्ध लगायो । वास्तवमा टिकटकमार्फत केही अत्यन्त अशोभनीय, लज्जास्पद, सामाजिक सद्भाव विरोधी, व्यक्तिमाथि निराधार ढंगले लान्छना लगाउने र अरुको चरित्रहत्या गर्ने जस्ता गलत प्रचारहरू पनि हुँदै आएका थिए । त्यस्ता कुरालाई सबै सामाजिक सञ्जालहरूमा नियमन गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको थियो । तर, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि कुन्ठित गर्न मिल्दैन । मिडिया मर्यादित भएन भने समाजलाई त्यसले अराजकता, हिंसा र भिडन्ततिर लाने खतरा जहिले पनि रहन्छ । त्यस्ता कुरालाई रोक्न र नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने ऐन बनाउन अत्यन्त जरुरी थियो । र, त्यसमा अत्यन्त ढिला पनि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नियमनको बाटो लिनुको सट्टा जुन ढंगले आवश्यक गृहकार्य पनि नगरी शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध लगाउने कठोर बाटो लिएको छ । यस्ता कदमले अराजकता बन्द हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । त्यस्ता हचुवा कदमलाई समर्थन गर्न पनि सकिँदैन । यदि, वास्तविक रूपले अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सबै भन्दा पहिले नेपाल टेलिकमलाई सरकारी “गेट वे” बनाउने इजाजत दिनुपर्छ । त्यस्तो सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने “गेट वे” नबनाई “प्रतिबन्ध” लगाउने कुरा आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न सबै सरोकारवालाहरूसँग गृहकार्य गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
