काठमाडौं, ६ फागुन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साढे आठ प्रतिशत भन्दाबढी हुने रटान लगाएपनि आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवस्थालाई हेर्दा उक्त दर आधामै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदरको गणनामा आर्थिक वृद्धिदर मुश्किलले चार प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ । उता, सरकारले खर्चको लागि छुट्याएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेपछि अधिकांश बजेट रकम सरकारको कोषमै रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पनि सरकारको सबै संयन्त्रले चालु वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधीमा जम्माजम्मी १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै पुँजीगत खर्च हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबीचमा दुई खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा थन्काएको छ । अर्थमन्त्रीको विशेष निर्देशन र चाहनामा सरकारले लागू गरेको दोहोरो लेखा प्रणालीमा गरिएको कडाई, कर चुक्ता प्रमाणपत्र विना ऋण लिन नपाइने व्यवस्थाले नै कर्जाको विस्तार हुन नसकेको बैंकहरूको दाबी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले यो वर्ष मूल्यवृद्धि दरलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बताइरहँदा झण्डै ७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सबैभन्दा रोचक पक्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू अनुकूलको तथ्यांकमात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको विगतको आरोप यस पटक पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पहिलो त्रयमासको कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणना सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । विभागको उच्च स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हरेक त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक देखिएकाले खतिवडाले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए । तर, यसपटक पहिलो त्रयमासकै तथ्यांक फागुन पहिलो सातासम्म मन्त्रालयमै रोकेर राखेका छन् । गत वर्ष औसमा सात प्रतिशत भन्दाबढी आर्थिक वृद्धिदर भएको तर यसपटक पहिलो त्रयमासमा त्यसको आधा अर्थात् चार प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएकाले मन्त्रीले तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखिएको छैन । आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै पुँजीगत खर्च हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबीचमा दुई खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा थन्काएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक अवधीमा कर्जादर पनि बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । स्वभावतः कर्जाको दर संकुचन हुँदा आर्थिक वृद्धिदर पनि सीमित हुनपुग्छ । अर्थमन्त्रीको विशेष निर्देशन र चाहनामा सरकारले लागू गरेको दोहोरो लेखा प्रणालीमा गरिएको कडाई, कर चुक्ता प्रमाणपत्र विना ऋण लिन नपाइने व्यवस्थाले नै कर्जाको विस्तार हुन नसकेको बैंकहरूको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले यो वर्ष मूल्यवृद्धि दरलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बताइरहँदा झण्डै ७ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधीमा उक्त दर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउन विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्री बनाएको उपहारस्वरूप यतिखेर जनता महँगीमा पेलिएका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडाको पटक पटकको अक्षमतालाई छोप्ने प्रयास गरिरहेको गत शनिबार संसदमा गरेको सम्बोधनले पनि प्रष्ट पारेको छ ।
यता, नसोचेको संख्यामा पर्यटक भित्र्याएर यो वर्ष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सरकारको योजनामा अंग्रेजी नयाँ वर्षको प्रारम्भमै धक्का लागेको छ । चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने चीनबाट यो वर्ष नै कम पर्यटक आउने पक्कापक्की देखिएको छ । यसले पनि सरकारको उक्त आकांक्षामा तुषारापात हुने अवश्यंभावी छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत वर्षको अर्धवार्षिक अवधीको तुलनामा यो वर्ष पर्यटक आगमन झण्डै ३० प्रतिशतले घटेको छ भने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा पनि १५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
यता, मुलुकको विदेशी मुद्राको आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा पनि कमी आएको छ । विदेशमा रोजगारीको लागि जानेको संख्या बढेपनि रेमिट्यान्स नबढ्नुमा अर्थमन्त्रालयको नीति प्रमुख कारण रहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । हरेक क्षेत्रमा पेल्ने र कर लगाउने अवस्था बढ्दै गएपछि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स उतै रोकिन थालेको उनीहरू बताउँछन् । मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंकि¨ क्षेत्रलाई आफ्नै पूर्खाको बिर्ता ठानेर अनुचित र अव्यवहारिक नीति बनाउन लगाउने अर्थमन्त्रीले कामकुरो एकातिर छाडेर भाषण मात्र गुुलियो भाषामा गरेको परिणाम नै यतिखेर अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक उपलब्धि हो भन्ने निश्कर्षमा व्यवसायीहरू पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको संशोधन प्रस्ताव
नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई पेल्नेगरी अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशनमा मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा अनावश्यक संशोधन गरेर संसदमा पठाएको छ । संशोधन हुबहु पारित भएमा नीति क्षेत्रलाई आतंकित पार्नेगरी बाफिया संशोधन हुने पक्कापक्की छ । बाफियाको प्रस्तावित संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई ६५ वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकाल तोकिएको छ । हाल कार्यरत अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारीहरू नयाँ बाफिया आएपछि स्वतः दुई कार्यकालको गणनाले पदमुक्त हुनेछन् । यस्तै, आफ्नो खाताको रकम लिन कुनैपनि व्यक्ति २० वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगए उक्त रकम स्वतः नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा हुने हालको व्यवस्थालाई पनि खतिवडाले संशोधन प्रस्ताव गर्न लगाएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा अबदेखि त्यस्तो रकमा नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुने अव्यवहारिक व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
