Logo
Logo

एनसेल शेयर बिक्रीमा अर्बौंको चलखेल


3k
Shares

काठमाडौं । मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको घोषणा गरेसँगै अरबौं कर छलीको नयाँ शृंखलाको जन्म भएको छ । नेपालको टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको तर कर छली र काण्डहरुका कारण सधैँ विवादमा आउने एनसेल कम्पनीको बिक्री प्रकरणले फेरि पनि नयाँ काण्डको पटाक्षेप गरेको हो ।

सात वर्षअघि करिब डेढ खर्बमा खरिद बिक्री भएको एनसेल अहिले एकाएक कसरी ६ अर्बमा किनबेच हुने अवस्थामा आइपुग्यो ? भन्ने प्रश्नले नै नेपाली समाजमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

मलेसियन कम्पनी आजियटाले सन् २०१६ मा एक अर्ब १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनियमदरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेको थियो । तर, करिब सात वर्षपछि आजियटाले त्यो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेचेको घोषणा गरेको छ ।

अचम्म त यो छ कि आजियटाले आफ्नो सेयर बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बचेको छ, जुन कम्पनी स्थापना भएको केही दिनमात्रै भएको छ । त्यो कम्पनीका सञ्चालक पनि एनसेलका २० प्रतिशतका साझेदार सतिशलाल आचार्य नै हुन् । आचार्यले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सका नाममा एनसेलको २० प्रतिशत सेयर ओगटेका छन् ।

यसमा अर्काे अचम्मको पक्ष पनि जोडिएको छ, सेयर खरिद सम्झौताअनुसार सन् २०२९ सालसम्म एनसेलको लाभांश भने आजियटाले नै पाउने छ । कम्पनीको खरिद बिक्री अहिले हुने तर लाभांश भने सेयर बेच्ने कम्पनीले आगामी चार वर्षसम्म किन लिन खोजेको हो ?

नेपालमा आजियटाले रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेडका नाममा एनसेलमा लगानी गरेको थियो, जुन कम्पनी उसले सन् २०१६ मा स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको दाबी गर्दै एनसेलले गत आर्थिक वर्षसम्म कुल २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको दाबी गरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको र १ करोड ७० लाख ग्राहकलाई सेवा दिएको पनि जनाएको छ ।

एनसेलको लाइसेन्स २०८४ (सन् २०२९) सम्ममात्रै बाँकी छ । अहिलेको कानुनअनुसार २०८४ पछि त्यो लाइसेन्स सरकारको नाममा आउनेछ ।

आजियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेचेबापत ५ करोड अमेरिकी डलर स्थिर प्रतिफलका रुपमा पाउनेछन् । त्यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर आजियाटाले ६ महिनाभित्र खरिदकर्ताबाट प्राप्त गर्नेछ भने बाँकी रकम चार वर्षभित्र खरिदकर्ताले तिर्ने सम्झौता भएको छ ।

अरबौं कर छल्ने प्रपञ्च

२०८४ सालमा लाइसेन्स अवधिमा समाप्त हुन लागेको एनसेलको लाइसेन्स जोगाउन अनेक तिकडम जारी छ । कानुनअनुसार सो अवधीभित्र एनसेलको ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाली नागरिकको हातमा आईपुगेमा लाइसेन्स जोगिनेछ । त्यसका लागि नै अहिलेको खरिद बिक्री सम्झौताको प्रपञ्च रचिएको आरोप लागिसकेको छ । बेलायतमा दर्ता भएको एक पाउण्डको कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँ एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्ने निर्णय आफैंमा संकास्पद छ ।

एक वर्षमै ४०–५० अर्बको कारोबार गर्ने कम्पनी ६ अर्बमा बेच्ने निर्णय आफैंमा कर छल्ने उपाय हो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

व्यावसायिक घरानाहरुको वार

एनसेलको स्वामित्व कौडीको भाउमा हत्याउन अहिले ठूला बिजनेश घरानाहरु मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । आइएमई ग्रुप, कालु गुरुङ, मीनबहादुर गुरुङ र उपेन्द्र महताले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने लबिङ गरिरहेका छन् र त्यसको सेटलमेन्ट बेलायतमै गर्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

एनसेलमा नेपालीहरुको स्वामित्व ५१ प्रतिशत पु¥याएर २०८४ मा लाइसेन्स बचाउने योजनामा रहेकाहरुलाई रोक्नका लागि डलर अर्बपति विनोद चौधरीले अर्काे योजना बनाइरहेको स्रोत बताउँछ । चौधरीले सिजी टेलिकमको लाइसेन्सका लागि आफ्नो पूरै सामथ्र्य प्रयोग गरिरहेका छन् । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई अवकाशको केही दिनअघि चोर बाटोबाट मुख्यसचिव बनाउन पनि एनसेलकै जोडबलमा बनाइएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा नेपाल सरकारले अरबौं राजश्व गुमाउने निश्चित जस्तै छ ।

अझै एनसेलको लाइसेन्स करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा अहिले ६ अर्बमा बेचिएको कम्पनीको सेयर एक अर्बमा बेच्ने र नेपालीहरुको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेर लाइसेन्स पनि जोगाउने र राज्यलाई कर पनि नतिर्ने गरी योजना बनेको स्रोत बताउँछ ।

नियामक मौन

एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणमा कर छली भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परिसकेको छ । अधिवक्ता गोकुलबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि मंसिर २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

उता, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणले एनसेललाई पत्र लेखेर सेयर किनबेच र नामसारीअघि अनुमति किन नलिएको भनी प्रश्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पत्र लेखेर करिब एक दर्जन प्रश्न सोधिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्