काठमाडौं । गएको हप्ता झन्डै ७१ सहसचिव सरुवा गर्दा केही रैथाने र पहुँचवाला सहसचिवलाई भने चलाइएन । लामो रस्साकस्सी र मन्त्रीहरुको हानथापका बीच भएको उक्त सरुवामा पहुँचवाला सहसचिवहरु भने सरुवाको सूचीमा नपर्नुले निजामती सेवा ऐनकै खिल्ली उडाएको छ ।
सामान्यतया २ बर्षमा कर्मचारीहरुको सरुवा हुने नियमावलीमा ब्यवस्था छ । तर रक्षा मन्त्रालयमा करिब ४ बर्षदेखि कार्यरत बाबुराम अधिकारी र २ बर्षदेखि रक्षामा कार्यरत यज्ञप्रसाद ढुंगेल पनि चलाइएका छैनन् ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी चन्द्रकला पौडेल, उद्योग मन्त्रालयकै लीलाप्रसाद शर्मा र रामचन्द्र तिवारी पनि सरुवामा अटाएका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयमा रजगज गर्दैआएका राजेश्वर ज्ञवालीलाई सरुवा गर्नुको साटो आन्तरिक राजस्व बिभागको महानिर्देशक बनाउने तयारी सचिव कृष्णहरि पुस्करले गरिरहेका छन् । अर्थमै राज गरिरहेका भूपराज बराल, रितेशकुमार शाक्य, सेवन्तक पोखरेललाई पनि चलाइएको छैन । सेवन्तक पोखरेलले अर्थ छाडेर बाहिर जानुपरेकै छैन ।
भन्सार विभागको डीडीजीमा कार्यरत पोखरेल डीजी शोभाकान्त पौडेलभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन् । आकर्षक भन्सार कार्यालयजति सबै चाहारिसकेका र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा अर्थका औंलामा गन्न सकिनेमा उनी पर्दछन् ।
रक्षाका बाबुराम अधिकारी सुरु नै हुन नसकेकोे पन्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ३ बर्ष नेपालको प्रशासनिक निर्देशकको आकर्षक सुविधा लिएर लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव हुँदै संघीय सरकारको सामान्य प्रशासनमा आए । उनी सामान्यपछि रक्षामा पुगेका हुन् ।
अघिल्लो पटक लालबाबु पण्डित साबिकको सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा अधिकारीले प्रशासन महाशाखाको प्रमुखको रुपमा कार्य गरेका थिए । सोही समयमा पन्चेश्वर आयोजनाको सांगठनिक संरचनाको सहमति माग गर्दा उनले बार्गेनिङ गरी प्रशासन समूहको सहसचिव नेपाल सरकारको निर्देशक हुने प्रावधानमा सहमत गराएका थिए । लालबाबुको बहिर्गमनपछि आफूले सृजना गरेको पश्चेश्वर आयोजनाको निर्देशक पदमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए ।
सहसचिवमा बढुवा भएपछि पहिलो पदस्थापन नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा गराउनसक्ने सहसचिवका रुपमा उनी चर्चामा आएका थिए ।
जागिरे जीवनको अधिकांश समय आकर्षक ठाउँमै बिताएका अधिकारीलाई अहिले रक्षा मन्त्रालयमा डिफ्याक्टो सचिवका रुपमा लिने गरिन्छ । मुख्यसचिवको किचन क्याबिनेटमा रहेका सचिव शर्माले नै बाबुराम अधिकारीलाई सरुवा हुनबाट रोकेको चर्चा पनि रक्षा मन्त्रालयमा हुने गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयमा आएपछि १० पटक भन्दा बढी विदेश भ्रमणमा उनी गइसकेका छन् । मन्त्रालयका अन्य सहसचिव र सचिवको कोटामा पनि अधिकारीले नै विदेश भ्रमण गरेको आरोप छ ।
त्यस्तै रैथाने सहसचिव हुन्, उद्योग मन्त्रालयकी चन्द्रकला पौडेल । पौडेल गण्डकी प्रदेशको सचिवबाट ३ बर्षअघि २०७७ चैतमा उद्योग मन्त्रालयमा आएपछि सरुवा हुनुपरेको छैन । उनी उद्योग आएपछि ३ चरणमा ठूलो संख्यामा सहसचिवको सरुवा हुँदा पनि उनको नाम पर्न सकेको छैन । उनको अन्तरमन्त्रालय सरुवा त के महाशाखासम्म परिवर्तन भएको छैन ।
उद्योग मन्त्रालयमा पौडेललाई पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडाको बिंडो थामेको आरोप छ । खतिवडा लामो समय सहसचिवमा उद्योगमा बिताएर सचिव बढुवापछि सो मन्त्रालयमा राज गरेकी थिइन् । अहिले पौडेलले खतिवडाकै अनुशरण गर्दै सचिव बढुवा नहुन्जेल उद्योगमै अड्डा जमाउने नीति लिएकी छन् ।
मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखा जसलाई आकर्षकको रुपमा लिइन्छ, उक्त महाशाखामा पौडेल २ बर्षदेखि कार्यरत छिन् । महाशाखामा आउने पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय परीक्षणको रिपोर्टदेखि डीपीआर निर्माणका फाइलमा बिचौलिया खडा गरेर कमिसन खाने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । वर्तमान सचिव मुकुन्द निरौला पनि उनका अगाडि चुक्क समेत बोल्न सक्दैनन् । उनले काम अड्काएर दुःख दिने गरेको गुनासो गर्दा पनि निरौला मौन रहने गरेका छन् ।
२०७५ मा एनसेल खरिदबिक्रीका क्रममा ७२ अर्ब लाभकर छली गरी टेलियासोनेराका संचालकलाई स्थलमार्गबाट स्वीडेन भगाउन सहयोग गर्नेमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा थिए भने उपमहानिर्देशक पौडेल थिइन् ।
उद्योग विभागमा रेडबुललाई चोरबाटोबाट नेपालमा उद्योग स्थापनाको अनुमतिदेखि दर्जनौं ठूला उद्योगका फाइलमा करोडौं असुल्न सफल भएका रामचन्द्र तिवारी मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय महाशाखाको प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । उनलाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनले कोसिस गर्दा मन्त्री रमेशप्रसाद रिजाल, मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्याल र सचिव मुकुन्द निरौलालाई प्रभावमा पारी रोक्न सफल भएको बताइन्छ ।
बिचौलिया रामचन्द्र भट्टमार्फत् आरजु राणाबाटै भनसुन गराई उनी उद्योगमै थमौतीमात्र भएका छैनन्, ग्वान्जाओको महाबाणिज्यदूत हुने खेलमा लागेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयकै क्याडर जस्तै झंै प्रस्तुत हुन थालेका राजेश्वर ज्ञवाली निजामती प्रशासनमा सधैं कमाउ अड्डामा बस्ने कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । उपसचिव हुँदा तत्कालीन सिंचाई मन्त्री रघुवीर महासेठको निजी सचिव भएर सरुवामा दाम उठाउने ठेक्का लिएका उनी महासेठ भौतिक मन्त्री हुँदा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रमुख भएका थिए ।
नेपाल ट्रष्टका जग्गा कौडीको मूल्यमा यति समूहलाई लिजमा दिंदा उनी नै सचिव थिए । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई प्रभावमा पारी काठमाडौं महानगरपालिकामा बिशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कटौती गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका ज्ञवालीले त्यहाँ हुँदा गरेका अनियमितता लेखिसाध्य छैन ।
महानगरको टेकूस्थित भवन निर्माणको ठेक्का २० करोड बढी कबोल गर्ने सामानान्तर निर्माण सेवालाई सेटिङमा दिने मुख्य पात्र ज्ञवाली नै थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निरीह जुनियर कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर ठेक्काका निर्णयकर्ता ज्ञवाली र मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
