काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विवाद बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि सत्ता घटकका प्रमुख नेताहरुकै दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुु देउवा तथा प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहालले समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकार, संसद्को मिलेमतोमा नयाँ स्टक एक्चेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्पूर्ण तयारी भए पनि अर्थमन्त्री महतले मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छैनन् ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदबाटै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भएको थियो । प्रक्रिया खुलाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गराएपछि निर्णय गराउने तयारी दाहालको छ । तर, अर्थमन्त्री महत भने अहिले नै प्रस्ताव लैजान सकारात्मक छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाटै स्टकको लाइसेन्स दिने प्रस्ताव आएको हो भनेर अर्थमन्त्रीमाथि दोष थोपरेर प्रचण्ड आफू जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउन खोजिरहेको बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ । मन्त्री महत सकारात्मक नभएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको प्रक्रिया खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब आउन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतसहित अर्थ प्रशासन नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनामा सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने पक्षमा छन् । यसअघि भएका अध्ययन तथा पछिल्लो समीक्षाबाट पनि तत्काल नयाँ स्टक आवश्यक नभएको र अहिलेकै नेप्सेलाई निजीकरण गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्दा आफै प्रस्ताव राखेर निर्णय गराउन सक्ने तर अहिले फेरि निर्णय गराउनका लागि अर्थको प्रस्तावको खोजी गर्नुले पनि अर्थमन्त्री महत सशंकित बनेका हुन् । धितोपत्र बोर्डको लाइनमिनिस्ट्री मात्र होइन, अर्थमन्त्रीको पनि स्वामित्व स्थापित गराउने ध्येय देखिएको छ । महत पछिल्लो समय नेप्सेलाई सुधार गर्नका लागि गम्भीर भएर लागेको देखेपछि निजी कम्पनीको लाइसेन्स लिन कस्सिएकाहरू पनि उनलाई कस्न लागिपरेका छन् ।
स्मरणरहोस्, प्रधानमन्त्री दाहालले गत वैशाख २९ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै ठाडो आदेश दिएर स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रोकेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेकै समयमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै स्टकको अनुमति प्रक्रिया रोकेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आफ्नै निर्णयविरुद्ध गएर गत कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । गत जेठ २९ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अनुमति रोक्नुअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । पछिल्लो समय हिमालयनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेगरी नियावली संशोधन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
हिमालयनले मोरिससको स्टक एक्सचेन्ज र त्यहाँको क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता गरेपछि सोही आधारमा नियमावली संशोधन गरी अंक पु¥याउन मद्दत गरिएको बताइएको छ । विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गरेमा १४ अंक र उक्त एक्सचेन्जको प्रविधि अन्य ७ देशले समेत प्रयोग गरेमा थप १० अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको छ ।
हिमालयनले मोरिसस स्टक एक्चेन्जसँग एमओयू गरेको र यस एक्सचेन्जको प्रविधि अन्य ७ देशले प्रयोग गरेकाले हिमालयनले नयाँ स्टक एक्चेन्जको अनुमति पाउने निश्चितप्रायः रहेको बोर्डकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कमिसनको खेलमा केही निश्चित व्यापारिक घरनालाई फाइदा पु¥याएर नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई सिध्याउने खेलमा पछिल्लो समय प्रचण्ड स आरजु राणा लागेका छन् ।
