काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको आदेशमा राय बाझिएको विषयमा उच्च अदालत पाटनले मंसिर २८ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ । खाणको हकमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने कि थुनामै पठाउने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीश बिचमा राय बाझिएपछि मंसिर २८मा पेशी तोकिएको हो । दुई जना न्यायाधीशबीच राय बाझिएका कारणले तेस्रो इजलासमा मंसिर २८ मा पेशी तोक्ने अदालतले निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलास मा राय बाझिएको थियो । उनीहरुको राय बाझिएपछि खाण थुनामुुक्त हुन सकेका छैनन । उनले आफू निर्दोष भएको दावी गर्दै आएपनि राय बाझिएपछि थुुनामुक्त हुन नसकेका हुुन् । बालकृष्ण खाणको साथबाट बरामद भएको एउटा कागजले नै उनको सम्बन्धमा बलियो आधार पुुग्ने प्रमाण भएको हो । सो प्रमाणको आधारमा उनी थुुनामुुक्त हुुन नसकेका हुुन् ।
उच्च अदालत पाटनले ठगी, लिखित किर्ते, राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश केही बदर र केही सदर गर्ने आदेश गरेको हो । अदालतले मंसिर १५ मा मुद्दामा थुनामा नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो ।
मुद्दा संलग्न २० मध्ये ६ जनालाई फरक धरौटी रकम लिएर रिहा गर्ने र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो ।
सार्वजनिक चासोको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खाणको विषयमा भने न्यायाधीशबीच मत बाझिएपछि उनको सुुनुुवाई तेस्रो न्यायधीशको इजलाशमा पुुगेको हो ।
एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामै पठाउने आदेश भएको हो ।
गत असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्दै उनीहरूलाई पुर्पक्ष थुनामै पठाइएको थियो । उच्च अदालत पाटनले मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रूपैयाँ, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख रूपैयाँ, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रूपैयाँ, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रूपैयाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेपछि उनीहरु अहिले थुुनामुक्त भइसकेका छन् । तर रिजाल भने पैसा अभाव भएको भन्दै थुुनामै रहेका छन् ।
भुटानी शरणार्थी नेता रिजालले रकम लिएको पुष्टि हुन नसकेको अदालतकोे ठहर छ । ७६ वर्षका रिजाल ज्येष्ठ नागरिक भएको, मानसिक स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिएको, शरणार्थी भई नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका कारण अन्य देशमा भागिजाने अवस्था नभएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
‘टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ । टोपबहादुरका छोरा सन्दीपले पनि पीडितबाट रकम लिएको नदेखिएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अनुसन्धानमा संकलित सबुद प्रमाणबाट सन्दीपको कसुर संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८० असार १ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
सन्दीपलाई नगद ३० लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश भएको थियो । त्यसैगरी रामशरण केसीलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएमा तारिखमा छाड्न भनिएको छ । केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको मोबाइल म्यासेजमा मात्रै नरेन्द्र केसीको नाम उल्लेख भएकाले उनलाई थुनामा राख्नुनपर्ने उच्च अदालतको ठहर छ ।
‘नरेन्द्र केसीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु १० लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैक जमानतमा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ । हरिभक्त महर्जनलाई पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम १५ लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैंक जमानतमा पुर्पक्ष तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ ।
लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ। ‘लक्ष्मी महर्जनको हकमा मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्त, पीडितहरूको घटना विवरण कागज, तथा सहप्रतिवादीहरूको बयानबाट उनी कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदैन’, अदालतले भनेको छ ।
अदालतले बुढाथोकीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ ।
महर्जन र गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले नै धरौटीमा रिहा गर्न भनेको थियो। तर उनीहरू पनि अरू प्रतिवादीसँगै उच्च अदालतमा पुगेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अरोपितमध्ये १० जना अदालतको सम्पर्कमै आएका छैनन । गत असार २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले ठगी, लिखत, किर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराध मुद्दामा १८ जनालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न र दुईजनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनीहरूले जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
