न्यायाधीशमाथि कारबाही खोई ?

काठमाडौं । न्यायालयमा भएका विकृति, विसंगति हटाउन न्याय परिषद् जति सक्रिय हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । खासगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कार्यकालमा न्यायालय बढी विवाद र बदनाम भयो । प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँले जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशहरुलाई आफू अनुकूल फैसला गर्न दबाब दिन्थे भन्ने कुरा न्यायाधीशहरुको मुखबाट सुनिन्थ्यो । जसका कारण न्यायालयमा ‘सेटिङ’ र भ्रष्टाचार बढेको कुरा राणामाथिको महाअभियोगबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

राणाले न्यायालयमा थुपारेका फोहरको डंगुर सोहर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । स्वच्छ र निर्भिक छविको पहिचान बनाएका श्रेष्ठले न्यायालय सुधारका काम कति गर्छन् त्यो समयले बताउँला । तर, अहिले पनि न्याय परिषद्मा दुई सयभन्दा बढी न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी थुप्रिएका छन् । ती उजुरीमाथि छानबिन गरेर भ्रष्ट न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही गरिनुपर्छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार न्याय परिषद्मा परेका उजुरीमध्ये न्यायाधीशहरु नवराज थपलिया, अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइराला दोषी देखिएका छन् । तर पनि यी न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही गर्न परिषद्ले किन खुट्टा कमाइरहेको छ भन्ने प्रश्न न्यायकर्मीहरुले उठाउने गरेका छन् ।