प्रचण्ड सरकारले पुस १० गते एक वर्ष पूरा गर्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको मूल्याङ्कन सुरू भएको छ । यो एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय चलन नै हो । नेपालमा पनि त्यो चलन भित्रिएको त हो तर, अस्थिर राजनीतिका कारण कतिपय सरकार एक वर्ष नपुग्दै ढल्ने गरेकाले त्यो मूल्यांकन परिपाटी पनि खासै बस्न सकेन । कतिपयले एक वर्ष कटेका सरकार पनि आयाराम गयाराम जस्तै भए, मूल्याङ्कनको विषय बन्ने गरी हैसियत नै बनाएनन् ।
यसपटकको कुरा गर्दा जनताले जुन किसिमको खण्डित जनादेश दिए र सुरूवाति दिनमै जे जस्तो अभ्यासबाट सरकार बनाइयो, त्यो पृष्ठभूमिमा सरकारले एक वर्षको अवधि पूरा गर्नु पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
संसदको पाँच वर्षे कार्यकालमा १० दलको गठबन्धनले तीन प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडेर सुरू गरेको पहिलो वर्ष उल्लेख गर्न लायक नै के हुन्थ्यो र ? केही भएन, दिन महिना हुँदै वर्ष दिनको विन्दु पार हुँदा हुने केही रूटिन काम भए, त्यति हो ।
यद्यपि, सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर सुरूदेखि नै ठूलठूला कुरा गर्दैआएका छन् र त्यो क्रम अहिले पनि थामिएको छैन । तर, जति समय बित्दैछ, उनी आफ्नो वाचामा खह्रो उत्रन नसक्दा दिन प्रतिदिन विश्वसनियता गुमाउँदैछन् र सम्भवत उनको राजनीतिक जीवनको यो अन्तिम प्रधानमन्त्री कार्यकाल पनि आयाराम गयाराम नै हुने दिशातिर उन्मुख हुदैछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदमा सदस्य संख्या ३२ मात्र छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो संख्या ११.६४ प्रतिशत हो । संसदीय दलका हिसाबले तेस्रो दल भए पनि पहिलो नेपाली कांग्रेस ८८, दोस्रो एमाले ७८ स्थानपछि यो धेरै परको तेस्रो दल हो । यति सानो दल हुँदा पनि पहिलो प्राथमिकतामा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्नु प्रचण्डको रणनीतिक उपलव्धि हो ।
अर्को कोणबाट यसलाई खराब खेल पनि भन्न सकिएला । तर, नेपालको राजनीतिक मैदान यस्तै खेलाडीले भरिएको हुँदा उनलाई मात्र आरोपित गर्नु पनि एक किसिमको पूर्वाग्रह जस्तै देखिन्छ, हो पनि ।
आखिर सत्ताकै लागि मात्र राजनीति भएको बेला यहाँ त्यसका लागि कस्ले के गरे भन्दा पनि के गरेनन् भन्ने अवस्था छ । समस्या के मात्र हो भने नेपालमा नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिर्स्यो हुन्छ । यसअघिकाले के गरे, छिट्टै अर्को आए पनि पहिलाको कार्यकाल नेपालीले बिर्सिसकेका हुन्छन् ।
प्रचण्डको यो एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्नुपहिले उनी कुन पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री भए ? त्यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरौं । नेपालमा पाँचवर्षे आवधिक निर्वाचनले संसद मात्र चयन गर्दैन, बहुमतको सरकार पनि बनाउनुपर्ने कार्यव्यापार छ ।
तर, एकातिर नेपालका सबै राजनीतिक दलको जनमत दिन प्रतिदिन खस्कदैछ भने अर्कोतिर देशले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका अपनाएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने परिस्थिति नै छैन । त्यसका लागि चुनाव पहिलेको गठबन्धन या चुनावपछिको गठबन्धन एक किसिमको बाध्यता नै बनेको छ ।
यसपटकको चुनावमा नेपाल चुनाव पहिलेकै गठबन्धनमा गयो, त्यसको पछाडि यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसको प्रतिरोधमा बनेको गठबन्धन नै थियो । चुनावमा ओलीलाई रोक्न त्यही गठबन्धनको निरन्तरता आवश्यक ठानियो । ओलीले पनि बचेखुचेका प्रतिगामी कित्ताका दल मिलाएर चुनावी तालमेल गरे । तर, जनता गठबन्धन र तालमेल दुबैको पक्षमा उभिएनन्, बरू उल्टै आफ्नो ‘नो भोट’ नयाँ दललाई दिए ।
चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन नै थियो । उसका लागि मात्र बहुमत पुर्याउन मात्र दुई स्थान कमी थियो । तर, चुनाव अघि गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री दिन तयार भएन ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएरै छोड्ने, कांग्रेस पहिलो प्रधानमन्त्री मात्र हैन, राष्ट्रपति पनि नदिने । कांग्रेसको यो अडानका लागि ओलीको दोहोरो उत्तोलक रहेको पछि थाहा पाइयो । नभन्दै ओलीको रणनीतिले काम गर्यो, प्रचण्ड चुनावपूर्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा गएर प्रधानमन्त्री भए ।
यो अजबको राजनीतिक विकासक्रम केही दिन पछि नै पुरानै लिकमा आएर गजबको भयो । प्रचण्ड भएभरका सबै प्रतिपक्षीलाई केही दिनका लागि भए पनि सत्तापक्षको छोइछिटो लगाएर पुरानै क्याम्पमा फर्के । दिन बित्दै जाँदा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी ओली कित्ताका मन्त्री र दल बाहिरिदै गए र अन्ततः चुनावअघिकै अवस्थामा राजनीतिक कित्ताकाँट फर्कियो ।
यही विन्दुबाट भने प्रचण्ड सरकारले काम सुरू गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्न थाले हुन्छ । यसो गर्दा लगभग दुई महिना सकिसकेको थियो । सरकारले पूर्णता पाउँन अर्को एकाध महिना लाग्यो । यसरी भन्दा पहिलो वर्षको लगभग एकचौथाई अर्थात् मधुमास समय त टालाटुली बटुलीमै बित्यो ।
सरकारको मुखिया प्रचण्ड भए पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा उनको दलको संख्या प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मात्र हो । उनको दलको भागमा जम्माजम्मी चार मन्त्रालय छन् । सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालय लिएको छ । र, एक किसिमले भन्ने हो सरकार कांग्रेसकै बलमा यसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नै चलाइरैहका छन् ।
चुनावअघिको अन्तिम दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने उल्टो दिनगन्तिमा मुख मिठ्याइरहेका देउबाका नाममा कसले कसरी डिफ्याक्टो चलाउँछ, त्यो त जगजाहेर नै छ । अझ, त्यसमा पनि संवैधानिक समितिमा कडा सौदाबाज प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीकै बहुमत स्थिति अर्को बिझाउँदो पक्ष हो । त्यसको मूल्य प्रचण्डले मात्र हैन, देशले नै ओलीलाई किस्ता किस्तामा बुझाइरहेकै छ ।
शक्ति सन्तुलनका हिसाबले इतिहासकै एक कमजोर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि देशभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मात्र हैन, बाह्य शक्ति सन्तुलन पनि त्यतिकै जोखिमपूर्ण थियो । जमिनका दुई छिमेक भारत र चीनबीचको कुरा मात्र हैन, हावाको छिमेकी अमेरिकाको बढ्दो रस्साकस्सी थेग्न सहज छैन । अझ त्यसमाथि पनि शान्ति प्रक्रियाको हेग स्याँगी अझै पनि प्रचण्डको घाँटीमाथिबाट पर पुगिसकेको छैन । यो सबै ‘अफ्टर म्याथ’ बुझेका राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नेपाली पण्डितहरू त प्रचण्डले एक वर्षको खड्को काट्नु पनि ठूलै उपलव्धि मान्नुपर्ने ठान्छन् ।
प्रचण्डको अहिलेको अवस्था भनेको जुवाको खालमा दाउ खेल्ने पूँजी सकिएर च्याँखेदाउ थाम्दा दाउ बल्झिएको जुवाडेको जस्तो हो । यसलाई उनले त्यही रूपमा बुझेर अब हार्न नै बाँकी के छ र ? जे गर्न सकिन्छ, त्यो सबै गर्ने हो भनेर जिउ छाडेर लागेको भए त्यसको परिणाम सकारात्मक आउन सक्थ्यो र त्यो परिणामबाट सिलासाङ्लो गरेर फेरि राजनीतिक पूँजी संकलन गर्न सक्थे । तर, बितेको पहिलो वर्षको वासलात हेर्दा उनले त्यस्तो चमत्कारिक कम ब्याक गर्ने छाँटकाँट देखिएन ।
गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दा पहिलो दुई वर्ष कार्यकाल लिएर आएका उनको आधा समय सकियो । अहिलेको यो मूल्यांकन उनको लागि मध्यावधि मूल्यांकन हो । अब त उनलाई एक वर्षको पाहुना हो भनेर महत्व दिनुपर्ने आन्तरिक तथा वाहय दुबै पक्षले महत्व दिन पनि छोड्छन्, नेपालको नोकरशाहीतन्त्रले पुच्छर हल्लाउन पनि छोड्छ ।
यद्यपि, सत्य के थियो भने तमाम प्रतिकुलताका बीच पनि प्रचण्डका लागि केही गर्ने अन्तिम अवस्था थियो । तर, उनमा आएको राजनीतिक वैचारिक स्खलन, व्यक्तित्वको ठाडो ह्रास, जनाधार सकिँदै गएर खिइएको दल, नाम मात्रको माओवादी दर्शन, बढ्दो उमेर र झेल्नै नसकिएको पारिवारिक ऐजेरूले उनलाई थकाए र केही गर्नै नसक्ने बनाए ।
प्रकारान्तरमा उनी आफ्नै इतिहासको डोब मेटाउन सत्तारूढ भएजस्तो मात्र देखिँदै छन् । अब उनीसँग न आफ्नो इतिहासको बिरासत रहन्छ, न वर्तमानमा केही गर्न सक्ने हैसियत । अबको बाँकी समय भनेको उनकै गुरू मोहनबिक्रम सिंहको पथिक भएर १७ हजारको बेलगाम हिसाबकिताब बुझाइरहनु मात्रै हुने छ ।
यसको अर्थ यो पनि शतप्रतिशत सही हैन कि प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष केही नै गरेनन् र अबको बाँकी एक वर्ष पनि केही नै गर्दैनन् । आन्तरिक आयामको कुरा गर्दा, यस बीचमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आफ्नै सत्तारोहणको समर्थक बनाएर खोटो सिक्का बनाइ दिए । उसँग पनि प्रतिपक्षीको दरिलो र बेदाग छवि बाँकी रहेन ।
नयाँ दल र नेता भनेर आएका लगभग सबैलाई सत्ताको गुलियो चटाएर नयाँ पनि उही ड्याङका मुला बनाइदिए । अझ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापनि रवि लामिछानेलाई त एकैचोटी उपप्रधानमन्त्रीको कुभिण्डो मुखमा हालिदिएर थचक्कै बसाइ दिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दोहोरो राहदानीको स्याङ्गी धरापमा थापेर कहिलै पर नपुग्ने पगाहमा बाँधिदिए । राजावादी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र उनको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषदमा राखेर प्रचण्डकै गोठका बाख्रा बनाइदिए । कांग्रेसलाई त जीवनभर पखालेर पनि नसकिने माओवादी रातो टाटा लगाइ दिए । यसरी हेर्दा उनले सबै दल र नेता उस्तै हुन् भन्ने भाष्यलाई अरू चमक दिए ।
यसैगरी बाह्य आयाममा प्रचण्डको पहिलो एक वर्षको कुरा गर्दा उनले अरू प्रधानमन्त्रीको भन्दा धेरै काम गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका फोरमहरूमा नेपालको गतिलो उपस्थिति जनाएर राष्ट्र संघका महासचिवकै नेपाल भ्रमण गराएका छन् । चीन र भारतको सम्बन्धलाई पनि थप बिग्रन नदिएर यथास्थितिमा राख्न सकेका छन् । उनी जुन सामर्थ्यका साथ जस्तो अवस्थामा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यस्तो अवस्थामा योभन्दा बढी खोज्नु पनि बेकार हो ।
राजनीतिलाई यसै पनि सम्भावनाहरूको खेल भनिन्छ । त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिका बारेमा त प्रक्षेपण गर्नु ठूलो पानी ज्योतिषी हुनु हो । प्रचण्ड अर्को एक वर्ष प्रधानमन्त्रीमा टिक्छन् कि टिक्दैनन् ? भन्नै गाह्रो छ । टिके के गर्छन् ? उनले पूर्वसहमतिअनुसार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई २०८१ को पुसमा प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्छन् कि गर्दैनन् ?
यही बीचमा ओलीसँग नयाँ समीकरण बनाएर अर्को एक वर्ष आफै प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि ? यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर यसै होला भन्न सकिने अवस्था छैन । यसै पनि प्रचण्ड सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भनेर बदनाम छन् र यो नै त्यो बदनामी कमाउने अन्तिम अवसर जस्तो देखिँदैछ ।
विहानीले दिउसोको संकेत गर्छ भन्ने ठानेर पहिलो एक वर्ष हेर्यो भने त प्रचण्डको अर्को वर्ष केही हुनेवाला छैन, उल्टै अरू खराब हुनेवाला छ । तर, त्यसो नगरेर उनले आफूलाई च्याखेमा अन्तिम दाउ बल्झेको जुवाडे जस्तो ठानेर केही गर्ने मन बनाए भने त्यसबाट केही सकारात्मक परिणाम आउने सम्भावना अझै बाँकी छ । अहिलेका लागि भने एउटा मध्यावधि प्रश्न छोडेर बिट मारौ, सहमतिअनुसार के उनले अर्को वर्ष यतिबेला माधव नेपाललाई सरकारको नेतृत्व बुझाउँलान् ?
