काठमाडौं । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने हल्ला चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच खटपट शुुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसले पाएको अर्थ मन्त्रालयमा महतको कामकारबाहीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउदा खटपट भएको हो ।
खासगरी, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रुचीमा रुचिमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी गरेपछि खटपट शुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रुचिले एक व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी अबको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि रोकिएको प्रकृया अगाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी छ । तर, त्यसभन्दा अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुु देउवाले पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका थिए । उनीहरूभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको रुचि देखिएपछि अर्थमन्त्री त्यसबाट तर्कन खोजेका छन् ।
गत बिहीबार दिउँसो सिंहदरवारमा सरकारका कामहरूको त्रैमासिक समीक्षा हुँदा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालयको काम समयमा पूरा नभएको र नेटवर्थ राम्रो नभएको बताउदै सचिवहरूको माँझमै अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर समीक्षा छलफल थालेका थिए । त्यसक्रममा उनको तारो अर्थमन्त्रीमाथि थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न कारणले तारो बनाउनु भएको छ’, स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै बिग्रेको अर्थतन्त्र लयमा आएको दाबी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा सबै मन्त्री र सबै मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा गरिएको थियो । सो छलफलमा यसअघि मन्त्रीहरूले पेश गरेको कार्ययोजनाअनुसार कामहरू भए नभएकोबारे समेत छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको काममा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि रहेको थियो । उनले चौमासिक समीक्षामा अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेपछि अन्य मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा हेराहेर गरेको बैठकमा सहभागीले दृष्टिलाई बताए ।
गत जेठमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट हुने गरी अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले बजेटमा कमा, फुलस्टप, परिवर्तन गर्न नहुने परम्परालाई तोड्ने पक्षमा रहेको बताएर अर्थमन्त्री महतको आलोचना गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको सहायता परिचालनमा अर्थ मन्त्रालयले समस्या देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । सम्झौताअनुसार सहायता कार्यान्वयनका लागि बनेको निकाय एमसीए–नेपाल र अर्थ मन्त्रालयबीचमा अविश्वास बढ्दा कार्यान्वयनमै गतिरोध पैदा भएको प्रधानमन्त्रीको बुुझाइ छ ।
एमसीए नेपालको बोर्ड अध्यक्ष हुने अर्थसचिव, एमसीए नेपालको तालुकमन्त्री अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत रुष्ट भएको विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुुझाइएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण खोजिरहनु भएको थियो हामीले पुुरानो ठेक्का रद्ध गरेर नयाँ लगाउदा पनि रद्ध हुने अवस्था नआओस भनेका थियौ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिलाई भने । एमसीसी अन्तर्गतका ३१५ किलोमिटर ४४० केभी भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी परेका तीनवटै लटका ठेक्का अनुमानित लागतभन्दा ६० प्रतिशत बढी आर्थिक प्रस्ताव परेपछि ती सबैलाई रद्द गरी पुनः ठेक्का गर्न एमसीए नेपालले सिफारिस गरेको थियो ।
यो परियोजनाबाट नेपालले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने सम्झौता नेपालको संसदले पारित गरेको छ । त्यसअन्तर्गत लप्सीफेदी (काठमाडौँको साँखु) देखि बुटवलसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र दाङको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । एमसीए नेपाल भनेको अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने बोर्ड हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसीसीको प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो लटअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि रातामाटे हुँदै हेटौंडासम्मको एक सय १७ किलोमिटर, दोस्रो लटको रातामाटेदेखि न्यू दमौलीसम्मको ९० किलोमिटर र लट ३ को न्यू दमौलीदेखि न्यू बुटवलसम्मको एक सय ८ किलोमिटरको ठेक्का गत सेप्टेम्बर ५ तारिख खोलिएको थियो ।
यी तीनवटै लटको अनुमानित लागत २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर थियो । ठेक्का खोल्दा लट १ मा कल्परुको २३ करोड ३१ लाख, ट्रान्सरेलको १३ करोड १५ लाख र एल एण्ड टी को ३१ करोड १५ लाख आर्थिक प्रस्ताव परेका थिए । त्यसैगरी लट २ को ठेक्कामा कल्पतरुको १४ करोड ७८ लाख, केइसीको १६ करोड ३१ लाख, टाटाको १० करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर आर्थिक प्रस्ताव परेको थियो । त्यसैगरी लट ३ मा केइसीको १९ करोड ९७ लाख, टाटाको १२ करोड ९ लाख र एल एण्ड टी. को २६ करोड १२ लाख आर्थिक प्रस्ताव परेको थियो ।
