‘नेताहरू एनसेलको अनुचित दबाबमा छन्’

एनसेलको विवादास्पद विगत, विदेशी कम्पनीका लागि निर्धारण भएका कर कानुन, पुँजीगत लाभकरलगायतका विषय अहिले चर्चामा छ । सरकारले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । तर, समितिमाथि नै आशंका गर्नेहरू धेरै छन् ।

यद्यपि, समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ । सचेत नेपालीले यो विषयलाई चासोका साथ हेरेका छन् । एनसेल प्रकरण, नागरिकको आक्रोश, छानबिन समितिको प्रभावकारितालगायतका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद रामनारायण विडारीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जनतामा निराशासँगै आक्रोश पनि बढ्दो क्रममा छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि थप्पड हान्ने प्रयास भयो । तपाईँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

जनयुद्धको बेलामा माओवादीले पहिचानसहितको राज्य व्यवस्था खडा गर्ने भन्ने एजेण्डा थियो । संविधान बनाउने बेलामा पनि माओवादीको प्रस्ताव त्यही थियो । तर, दोस्रो संविधान सभामा माओवादी सानो दल भएका कारणले कांग्रेस र एमालेसँग सम्झौता गरेर प्रदेशको नाम नराख्ने निर्णय भयो । प्रदेश आफैँले पछि नाम राख्ने गरी संविधान बन्यो । १ नम्बर प्रदेशले दुई तिहाई मतको आधारमा कोशी नाम राख्यो । त्यो नामलाई स्वीकार्न सकिन्न भन्ने एकथरीको कुरा छ । जसले आन्दोलन गरिराख्नुभएको छ, पहिचानको माग गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरू जनतामा जानुपर्याे, जनमत प्राप्त गर्नुपर्यो ।

प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत सिद्ध गर्नुपर्यो । त्यसपछि प्रदेशको नाम फर्नुपर्यो । पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्नेलाई भोट नदिने अनि अहिले हातपातमा उत्रिनु गलत हो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि हातपात गर्नु गलत हो । हातपात भएको होइन भनेर एमालेले विज्ञप्ती निकाल्यो । त्यसरी ढाँटछल गर्नुभन्दा पहिचानवादीको आन्दोलन चलेकै छ । हामीले पहिचानको माग सम्बोधन गर्न नसकेकै हो । त्यसमा असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले विरोध गर्नु, आक्रोश व्यक्त गर्नु सामान्य हो भनेर जानुपर्यो ।

पहिचानवादीलाई भोट नदिएपछि कसरी पहिचानको आधारमा नाम रहन्छ भन्नुभयो । पहिचानको मुद्धा लिएर हिडेको माओवादी किन कोशी नाममा सहमत भयो त ?

माओवादीलाई के समस्या छ भने, माओवादी सानो दल छ । एक पटक नाम राखेपछि सँधै त्यही रहिरहन्छ भन्ने छैन । माओवादीले मतदान नगरेको भए केन्द्रीय सरकारदेखि तलसम्म सबै गडबड हुन्थ्यो । फेरि भाँडभैलो सुरु हुन्थ्यो । आन्दोलन सुरु हुन्थ्यो । अहिले संविधान बनेको भर्खर ८ वर्ष भइराखेको छ । संविधानलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व माओवादीको हो । त्यसकारण माओवादीले सम्झौता गर्यो । तर, माओवादीले अबको चुनावमा पहिचानवादीलाई बहुमत देऊ, नाम फेरिदिऊला भनेर अहिले पनि भनेकै छ त । प्रदेशको जनमतले फेर्न सकिने कुरा छ त्यो । अहिले पञ्चायतको जस्तो चुनावमा धाँधली हुँदैन ।

एकातिर पहिचानवादीको आन्दोलन, अर्कोतिर राजावादीको आन्दोलन । व्यवस्था परिवर्ननको छोटो समयमै आन्दोलन नै आन्दोलन हुने स्थिति किन बन्यो ?

राजावादीहरूले आन्दोलन गर्नु उनीहरूको नीति नै हो । फ्रान्समा राजतन्त्र गएको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, त्यहाँ कहिलेकाही नारा लगाउँछन । राजतन्त्रवादीहरूको कुरा धमिलो पानीमा माछा पार्न खोज्ने उखान जस्तै हो । दलहरूका भिन्नता केही विवादमा रहेका, राजनीतिक रुपमा सफल भएर अगाडि नबढेको, नेपाल विकासउन्मुख राष्ट्र नै भएर बसिराखेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर रुपमा कारबाही गर्न नसकेको, जनतालाई रोजगारी दिन नसकेको इत्यादि कुरा उठिरहेको बेलामा नारा लगाइहाल्यो भने राजतन्त्र आइहाल्छ कि भन्ने कुरा होला । तर, राजतन्त्र ल्याउने भनेको घरमा चोरी भयो भने चोरी गरेको गलत हो, अब डाका ल्याउनुपर्छ भनेजस्तै हो ।

गणतन्त्र फेल भयो, संघीयता फेल भयो, यो संविधान फेल हुन लाग्यो अब योभन्दा निरंकुश राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्नु दूरगामी रुपले दूरगतितिर लाग्नेजस्तो भयो । त्यसकारण राजतन्त्रवादीको आन्दोलन कुनै तुकको आन्दोलन होइन । कुनै सिद्धान्तको आन्दोलन होइन । लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुन सक्दैन । संसारबाट लोप हुँदै गइरहेको राजतन्त्र, जहाँ राजतन्त्र छ, त्यहाँ पनि राजाको महत्व छैन । अष्टे«ेलियामा राजा को छ हेर्नुस् त ? अष्टे«ेलियाले हाम्रो देशमा राजा पाल्नुभन्दा बरु बेलायतको राजालाई मान्दिन्छौँ भनिदियो । क्यानाडाले पनि त्यसै भनिदियो ।

ती दुबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुन् । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले अर्को देशको राजालाई मानिदिएको भनेको राजतन्त्रलाई तिरस्कार नै गरेको हो । बेलायतमा चाहिँ धेरै सामन्त, सम्भ्रान्त वर्ग भएकाले र ती वर्गको प्रतिनिधित्व राजाले गर्ने भएकाले माथिल्लो सदन र तल्लो सदन भनेर राखेर आजिवान तिनीहरूलाई सदस्य बनाएर संसदको सबै काम दिएका छैनन् । सरकार बनाउने, हटाउने सबै अधिकार तल्लो सदनलाई दिइएको विषयलाई नेपालमा देखाउन आवश्यक छैन । राजतन्त्रको कुनै औचित्य छैन ।

भ्रष्टाचारका काण्ड आइराखेका छन् । त्यसले गर्दा त निराशा र आक्रोश त देखियो नि होइन ?

भ्रष्टाचार काण्ड भनेको संसारका सबै देशमा हुन्छ । यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले गर्न सकेन भने आक्रोश बढ्छ । हाम्रो देशमा सिस्टम बसिसकेको छैन । बेलायत, फ्रान्स लगायका देशका सताब्दीयौँसम्म अहिले नेपालमा भइराखेको भन्दा धेरै कडा भयो । धेरै ठूलो विद्रोह भयो । राजाको टाउको नै काटे । राजाले पनि सांसदहरूको हत्या गरे । यी सारा कुराबाट बिकसित हुँदै आएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थीको बारेमा सरकारले केही गरिराखेकै हो । तर, पुरानै कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी प्रशासन छ । दक्ष अनुसन्धानकर्ता पनि विकास भइसकेका छैनन् । त्यसकारण केहीलाई अदालतले सफाइ पनि देला । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध काम चाहिँ भएको छ ।

सुनकाण्ड अहिले आएको होइन । पञ्चायतकालदेखि सुन बोकेर ल्याउने काम अहिलेसम्म गरिराखेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर एउटा आयोग पनि बनेको छ । तर, त्यो आयोग अहिले सेलाइराखेको छ । सरकारले आवश्यक ध्यान दिएको देखिदैन, एमालेले पनि त्यो विषय उठाउन छाडिदियो ।

एनसेल काण्ड भनेको ठगी हो । खाली नेपालमा कर छल्नका निम्ति र नेपाललाई ऐनसेल हस्तान्तरण नगर्नका निम्ति जालसाझीयुक्त काम गरेको हुनाले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले काम गर्न सक्छ ?

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले काम गर्न सकेन भने न्यायिक समिति पनि गठन गर्न सकिन्छ । वहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा वा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षता पनि न्यायिक समिति बनाउन सकिन्छ । नेपाललाई नोक्सान पार्न दिनु हुँदैन । यस्ता कामलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यस्ता विषयमा जनताले खबरदारी चाहिँ गर्नुपर्छ । देशलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कार्य सबै तहबाट हुनुपर्छ । विशेषगरी, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागले राम्रो ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा ठूला नेताकै संरक्षण छ भनिन्छ नि ?

उजुरी लिएर जाने कि नजाने उहाँको कुरा हो । अहिले आशंकाको कुरा मात्रै हो । यसलाई पुष्टि गर्छु भन्नेहरूले पनि धाक मात्रै लगाइराखेका छन् । यदि कसैले पुष्टि गरिदियो भने त हामी सबै उसको पछि लागिहाल्थ्यौँ नि । पुष्टि गर्छु भन्ने अनि बार्गेनिङ गर्ने कुरा गलत हो । कसको छोरा, कसको छोरी मुछिएको भनेर स्ट्रन्ट गरिएको पनि हुन सक्छ । यथार्थ पनि हुन सक्छ । जसले आरोप लगाएको छ, त्यसले पुष्टि गर्नुपर्छ । यो पुष्टि गर्न सकेन भने उमाथि पनि फैजदारी संहिताअनुसार झुटा आरोप लगाएको, झुटा काम गरेकोमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।

गम्भीर आरोप लाग्दा पनि किन उजुरी दिएनन् ? दलहरूले छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याऊ भनेर वक्तव्यसमेत जारी गरेनन् किन ?

वक्तव्य जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जस्तो लाग्छ । किनभने, समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने कुरा गरे । पत्राचार भइराखेको छ । तर, जवाफ आइसकेको छैन । अहिले नै नेपाललाई नोक्सान परिसकेको छैन । बेचेको हो भने त्यसको मूल्यांकन गर्ने टिम बन्ला । यति कर लाग्छ भन्ला । त्यति कर नतिरे छाड भन्ला । कानुन बमोजिम दूरसंचार कम्पनीले संचालन गर्ला । यो कार्य गर्नका निम्ति तपाईँ हामी सक्रिय हुनुपर्छ । एनसेलले यदि कर तिरेन भने अहिले बेचेको मूल्यमा नेपालीलाई दिने कार्य गर्न सक्छ ।

एनसेल किन पटक पटक विवादमा तानिन्छ ?

एनसेल स्थापनाकालदेखि एनसेलका गोप्य डमी कम्पनीहरू स्थापनादेखि नेपालका राजनीतिक दलहरू विवादमा मुछिएका छन् । नेपालमा ठूलो वैदेशिक लागनीको रुपमा एनसेल भित्रियो । यसले नेपालको सूचनाको क्षेत्रमा क्रान्ति पनि ल्यायो । यसले खर्बौँ खर्ब मुनाफा कमाएर विदेशमा लगेको पनि हो । नेपाली जनताले धेरैभन्दा धेरै संचार सुविधा पाएको पनि हो ।

नेपालीको धेरै पैसा एनसेलमा बग्यो । यो व्यवसायलाई नेपालीकरण गर्ने, नेपालको बनाउने, नेपालको दूरसंचार प्राधिकरण वा नेपालको दूरसंचार कम्पनी विभिन्न खडा गरेर नेपालमै यसको लगानी गर्नका निम्ति हाम्रा नेताले विचार गरेनन् । त्यो विचार नगर्नुको कारण के हो भने, सबै दलका सबै उच्च नेताहरूलाई एनसेलले अनुचित प्रभावमा पारेको छ । खर्बौँ मुनाफा विदेश लैजान सक्ने कम्पनी भएको हुनाले एनसेलले करोड, अर्ब रुपैयाँ राजनीतिक दल वा नेताहरूलाई प्रत्येक्ष–अप्रत्येक्ष दिने गर्छ । चाहे त्यो नेताको छोराछोरीको बिहेमा होस्, चाहे बिरामी हुँदा सिंगापुरमा उपचार गराउदा होस्, चाहे नेता सयर गर्नका लागि होस्, चाहे नेताको घरजम जोड्नका लागि होस् । त्यसपछि कानुन मान्न छाड्छ । अनि विवादमा आइरहन्छ ।

तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ । एनसेलले कानुनी रुपमा उन्मुक्ति पाउने ठाउँ छ ?

नेपालमा छुट्टै कम्पनी ऐन छ । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन छ । राजस्वसम्बन्धी छुट्टै ऐन छ । यी ऐनले तोकेको दायराभित्र बसेर कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री हुन्छ । त्यो शेयर खरिद–बिक्री गर्दा नेपालमा चल्ने कम्पनीको शेयरवाला जो सुकै होस्, जो सुकैको नामबाट होस्, नेपालको कानुनले निर्देशित गर्छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण छ । जुन देशमा खरिद–बिक्री गरे पनि सम्पूर्ण रेकर्ड यही रहने भएकाले यहीको कानुन लागू हुन्छ । अन्य देशको कानुन लागू हुँदैन । नेपालकै कानुनअनुसार हुन्छ ।

शेयर खरिद–बिक्री रकमको विवाद के हो ?

यसबारे नेपालका राजनीतिक दलले बदमासी गरेका छैनौँ भनिरहेका छन् । बदमासी गरेको छैन् भने, नेपालका पदाधिकारी संलग्न छैनन् भने, कागजपत्र मगाएर हेरे हुन्न ? तिमीले बेचेको मानिन्न, तिम्रो नक्कली डमी काम मानिन्न, नेपालमा आएर कारोबार गर भन्नुपर्छ । डमी देखाएर थोरै रकममा कारोबार गर्न खोजे नेपालले किन्ने, यथार्थ रकममा कारोबार भए सम्बन्धित पक्षले कारोबार गर्ने गरी नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । यदि, यसो गरेनन् भने अनुचित प्रलोभनमा परेछन्, मुलुकलाई डुबाएका रहेछन्, राजस्व घोटाला गरेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सबै काम सेटिङमा हुन्छ, सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्दैन भनिन्छ नि ?

एनसेल घाटा जाने कम्पनी होइन । खर्बौँ रुपैयाँ मुनाफा कमाइरहेको छ । त्यसको अडिट रिपोर्ट मागेर हेर्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्ष र यस वर्षको नाफा तुलना गर्न सकिन्छ । यसबारेमा राम्रोसँग छानबिन गर्न सकिन्छ । न्यायिक छानबिन गरेर जाने हो भने विश्वासको वातावरण बन्छ ।

यसअघि ऐनसेल प्रकरणमा न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मका कुरा भएका थिए नि होइन र ?

अदालत पनि यसभन्दा अघि अनुचित प्रभावमा पर्यो भन्ने हल्ला चल्यो । अहिले पनि ५६ अर्बको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधिन छ । यो मुद्धाले प्राथमिकता पाएर मुद्धा छिनिराखेको छैन । नेपाल र नेपालीलाई ठग्ने कार्य देशका तीन वटै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट भयो भने जनताले यही नाममा आन्दोलन गर्छन । यसबारे सबै दर्जामा मानिस सचेत रहून । देशका सबै मान्छे मिले भने त देशै सकिन्छ । कुनै न कुनै निकाय बाँकी रहनुपर्छ । अदालत पनि चोलेन्द्रजी (चोलेन्द्र शमशेर राणा) को पालामा गडबड भयो । एनसेलको विषयमा पनि गडबड भयो भन्ने कुरा आएकै हो । अदालतमाथि हामीले विश्वासै गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले पनि धर्म छाड्यो भने त देशमा ठूलो संकट आइहाल्छ नि । त्यसकारणले एनसेलको छानबिन गर्नका निम्ति अरुभन्दा न्यायिक समिति नै प्रभावकारी उपाय हो । छानबिन समितिमा रहने पदाधिकारी चाहिँ राम्रो तोक्न सक्नुपर्छ । छानबिन नै नगरी कुनै पनि कुराको यकिन गर्न सकिँदैन ।

अहिलेको समितिले राम्रो काम गर्छ भन्ने विश्वास भएन ?

सरकारमाथि दोष आइराखेको छ । सरकार आफैँले गठन गरेको छ । त्यसकारण यो समितिले काम गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंकालाई समाप्त पार्नका निम्ति विज्ञहरू सम्मिलित न्यायिक समिति गठन गर्दा राम्रो हुन्छ । सर्वदलीय सहमतिमा बनेको न्यायिक समितिले राम्रो ढंगले काम गर्न सक्छ ।