काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । केही दिनअघि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चौमासिक समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निस्किएपछि मन्त्री हटाउने गृहकार्यमा प्रचण्ड लागेका हुन् ।
अब गियर चेञ्ज गरेर जाने भन्दै प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले सुरुका दिनमा सुशासनको पक्षमा प्रभावकारी काम गरे पनि पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुस्ताएको छ ।
एक वर्षको समीक्षा गर्दै दोस्रो वर्षमा नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्दै प्रचण्डले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । विशेषगरी, आर्थिक समस्या समाधान गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्नेबारे पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र कर्मचारी परिचालनमा प्रचण्डले कमजोरी औल्याएका छन् । विकल्प नखोजी नतिजामुखी काम गर्न नसकिने प्रचण्डको निष्कर्ष छ । अधिकांश मन्त्रालयको सूचक राम्रो नभएको भन्दै प्रचण्डले अहिलेका मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ नियुक्तिका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले मन्त्री फेर्न सहमति दिए पनि देउवाले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म कुर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसबाट पछि हेरफेर गर्नेगरी भए पनि प्रचण्ड पुसको दोस्रो हप्तामै मन्त्री फेर्ने सोचमा रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको आज पुस १० गते एक वर्ष पुग्दैछ । सत्तारुढ गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार प्रचण्डसँग अब एक वर्ष मात्रै समय छ । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एक वर्ष र कांग्रेस सभापति देउवा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।
एक वर्षको अवसरमा प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गियर बढाइसक्नुभयो, उहाँले मन्त्री, सचिव, कर्मचारी सबैलाई गियर बढाउन भन्नुभएको छ । अब प्रधानमन्त्रीसँग गियर बढाउन सक्ने रहन्छन्, नसक्ने छुट्छन्’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।
संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको प्रगति विवरण केही दिनअघि प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा सबै मन्त्रालयको काम निराशाजनक थियो । ११ वटा मन्त्रालयको नतिजा निकै खराब देखिएको थियो । खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, महिला बालबालिका, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सी प्लस ग्रेड’ पाएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केवल २९.५० नम्बर मात्र पाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले ‘बी ग्रेड’ सहित ५१.५० अंक पाएको छ । परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, अर्थ, गृह, रक्षा, सञ्चार, संघीय मामिला, शिक्षा, वन र ऊर्जा मन्त्रालयले ४० अंक भन्दाबढी नम्बर पाएका छन् ।
संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको प्रगति विवरण केही दिनअघि प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा सबै मन्त्रालयको काम निराशाजनक थियो । ११ वटा मन्त्रालयको नतिजा निकै खराब देखिएको थियो । खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, महिला बालबालिका, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सी प्लस ग्रेड’ पाएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केवल २९.५० नम्बर मात्र पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रिपोर्ट कार्डअनुसार पहिलो त्रैमासिकमा ७७५ लक्ष्य राखिएकोमा २७८ वटा मात्रै पुगेका छन् । पूर्वाधारतर्फ ३६, शासकीय सुधारतर्फ ७० र सामाजिकतर्फ १०३ लक्ष्यमात्रै पूरा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ३ हजार ४२१ वटा विषयगत र योजनागत लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
कूल विनियोजन बजेटको खर्च पनि निराशाजनक छ । पूँजीगततर्फको खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सचिवहरुको कार्यक्षमतामा उठ्यो प्रश्न
सरकारले राखेका अधिकांश लक्ष्य भेट्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सचिवहरुको कार्यक्षमता र लगनशीलतामाथि प्रश्न उठाए । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कामै नभएको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालले सचिवहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन तय गरेकोमा जम्मा ७७५ वटा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, २७८ वटा मात्र लक्ष्य पूरा भएको छ । असोजसम्म सक्नुपर्ने आर्थिकतर्फका १८० मध्ये ६९ मात्रै पूरा भएका थिए भने पूर्वाधारतर्फ २३६ मध्ये ३६, शासकीय सुधारतर्फ १४९ मध्ये ७०, सामाजिकतर्फ २१० मध्ये १०३ वटा माइलस्टोन मात्रै पूरा भएको सरकारको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत माइलस्टोनतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले असोजसम्मका लागि तय भएको ८ मध्ये ६, ऊर्जाले २५ मध्ये ३, सहरी विकासले १६३ मध्ये १८, खानेपानीले ८ मध्ये ५, सञ्चार मन्त्रालयले ३२ मध्ये ४, शिक्षाले ९५ मध्ये ४८, स्वास्थ्यले ५८ मध्ये ३३, महिला, बालकालिकाले ५६ मध्ये २२, युवा तथा खेलकुदले १४ मध्ये ५, श्रम मन्त्रालयले २१ मध्ये ११ वटा पूरा गरेका छन् ।
गृहले ५० मध्ये १९, रक्षाले २१ मध्ये ७, सामान्य प्रशासनले १८ मध्ये १३ कानुनले ७ मध्ये २, परराष्ट्रले २ मध्ये एउटा मात्रै माइलस्टोल हासिल गरेको छ । मुख्यसचिवले नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले असोजसम्मका लागि निर्धारित १४ माइलस्टोनमध्ये ९ वटा मात्रै पूरा गरेको छ । कात्तिक र मंसिरमा माइलस्टोन प्राप्तिमा सरकार थप कमजोर देखिएको स्रोतले बताएको छ ।
