काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा लुकाएको ३३ किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदन अझै फेला पर्न सकेको छैन । सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता खोज्ने, संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा तस्करी रोक्न नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन गठित आयोगलाई नै सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनहरू लुकाएको छ ।
आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित पाँच वर्षभन्दा अघिको प्रतिवेदन मागे पनि सरकारले दिएको छैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थलगतनाका हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा अध्ययन गर्न ओलीले तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । हालको आयोगले पुराना प्रतिवेदनबारे सोधीखोजी गर्दा गृह मन्त्रालयसहितका निकायले आफूसँग त्यो प्रतिवेदन नभएको भन्दै पन्छिएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।
तस्करीमा संलग्न भरियादेखि कारोबारीसम्मको नाम किटान गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सरकारले छानबिन आयोगलाई समेत दिन नचाहनु रहस्यमय छ । तस्करले दुबईबाट भित्र्याएको ३३ किलो सुन गन्तव्यमा नपुग्दै गायब बनेपछि गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीको समूहले भरियाका रूपमा खटिएका सनम शाक्यको २०७४ फागुन १८ मा हत्या गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यको हत्या, हराएको सुनको खोजी र तस्करीको नेटवर्क पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका तत्कालीन योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले करिब चार महिना लगाएर २०७५ साउन १६ मा ७७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समिति गठन हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा सुन तस्कर, भरिया र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीसम्मका २ सय ९२ जनाको नाम किटान गरिएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन नै गायब पारिएको छ ।
ओली सरकारबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । पछिल्लो सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग पहिलेको प्रतिवेदन माग्दा दुवैले आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिएका छन् ।
डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई भेप र ब्रेकसुमा लुकाएर दुबई र हङकङबाट ल्याएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ एवं सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न संरचनागत, नीतिगत र भौतिक सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यादेश तोकिएको छ । तर, विगतका प्रतिवेदन सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अध्ययन गर्न माग्दा सरकारले नै असहयोग गरेको छ ।
करिब ७० केजी सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा २०७९÷८० को ११ महिनामा तस्करीले ३ सय ६३ केजी सुन विमानस्थलबाटै भित्र्याएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । ब्रेकसुमा भित्रिएको ६१ केजीमात्रै बरामद भएर बाँकी सुन गिरोहले फुत्काएको भेटिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भेप र ब्रेकसु प्रकरणमा साढे ३ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन छ । सिआइबीको अनुसन्धानलाई असर पुग्ने गरी सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । तर, अभियुक्तसँग सोधपुछ र विभिन्न व्यक्तिसँग रायसुझाव लिनेबाहेक आयोगले ठोस काम गर्न नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
