प्रचण्ड सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । सरकारले यस अवधिमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसके पनि केही सकारात्मक काम भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भाषामा भन्ने हो भने, सरकारले आफ्नो कामको चाहे जति प्रचार गर्न सकेको छैन । राम्रो परिणाम दिनेगरी काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार काम पनि भएको छैन । बरु, समय बित्दै जाँदा बदनामीको मात्रा बढ्दै गएको छ ।
वर्तमान सरकारको जग नै गतिलो छैन । सरकार गठन अगाडिको सत्ता राजनीति हेर्दा यो सरकार एक वर्ष पनि टिक्ला झैँ लागेको थिएन । तर, सत्ता गठबन्धनमा विपक्षीले सोचे जसरी खेल्न नसक्दा सरकार अहिलेसम्म टिकेको हो । आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति सन्तुलन अनुकूल बन्नु पनि वर्तमान सरकार निरन्तरताको एउटा पक्ष हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति सन्तुलनमा आधारभूत रूपमा सफल नै देखिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा भारत, अमेरिका र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । अमेरिका भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई निमन्त्रण गरेर नेपाल भ्रमण गराउन प्रधानमन्त्री सफल भए । महासचिवको नेपाल भ्रमणले विश्वमा जलवायु परिवर्तन र शान्ति स्थापनाको सन्दर्भमा सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
तर, सबैभन्दा आशा गरिएको उत्तर भ्रमणबाट अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेन । दक्षिण भ्रमणका क्रममा भने केही काम भएका छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप सम्मेलनको अध्यक्षता गर्दै विश्व राजनीतिमा नेपालको उपस्थिति देखाएका छन् । कूटनीतिक सम्बन्धमा औसत सन्तुलन कायम भएको छ ।
सरकारले यस अवधिमा देखिने खालका केही काम गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, मिटरव्याजीलाई कानुनी दायरामा उभ्याउन कानुन निर्माण र सुनतस्करी जस्ता काण्डहरूमा कारबाही सरकारका सकारात्मक कार्य हुन् । त्यससँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरण र आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पनि सरकारले राम्रै काम गरेको मानिन्छ । यी घटनाहरूमा अपेक्षाकृत काम भएको भने होइन । तर, जनतामा थोरै भए पनि सकारात्मक सन्देश भने प्रवाह भएकै हो ।
ठूलाठूला घोटालाका फाइलहरू प्रचण्ड सरकारले खोलेको होइन । विभिन्न चरणमा सुरु भएका फाइलहरू प्रचण्ड सरकारको पालासम्म पुग्दा कारबाहीको चरणमा पुगेका हुन् । यस आधारमा यी कारबाहीहरू शतप्रतिशत प्रचण्ड सरकारकै चाहनामा भएको मान्न सकिन्न । तर, यति कुरा चाहिँ सहजै भन्न सकिन्छ, प्रचण्ड सरकारले यी घटनाहरू लुकाउन वा कारबाही प्रक्रियामा लैजान नचाहेको भए अनुसन्धानकै क्रममा रहन्थे । किनकि, प्रचण्ड सरकारको पालमा कारबाही प्रक्रियामा आएका यी काण्डहरू विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले लुकाएका थिए ।
ठूलाठूला काण्डका फाइलहरु धमाधम कारबाहीको चरणमा पुग्दा र धेरैलाई जेल हाल्दा प्रचण्ड सरकारप्रति सुरुवाती चरणमा सकारात्मक अपेक्षासहित जनसमर्थनको वातावरण नबनेको होइन । तर, कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा कतिपय घटना माओवादी नेतृत्वतर्फ मोडिएको थियो । सोही चरणमा कतिपय फाइलहरू क्लोज भए । यसरी, देखिने गरी प्रधानमन्त्री आफ्नालाई जोगाउनुपर्ने परिस्थितिमा पुग्दा सरकारमाथि आशंकाको वातावरण बन्दै गयो । त्यो निरन्तर छ ।
विभिन्न काण्डका फाइलहरू कारबाहीको प्रक्रियामा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हरेक भाषणमा अरू पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू चाँडै खुल्ने भन्दै आएका थिए । तर, सुन प्रकरणपछि भने कुनै पनि फाइल खुलेका छैनन् । बरु, स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै ठूलाठूला घोटालाहरूमा संलग्न रहेको आशंका गर्ने आधारहरू बन्दै गएका छन् । पछिल्लो एनसेल प्रकरणले पनि धेरै नेता र मन्त्रीको नियत प्रस्ट पारेको छ । यो प्रकरणले कुनै न कुनै बेला देशका ठूलै नेताहरूलाई जेल यात्रा गराउने सम्भावना जीवितै छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासनको नारा लिएर तेस्रो कार्यकालमा दौडिरहेका छन् । सुरुमा केही संकेत देखिएको पनि हो । तर, पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय बदनाम छ । छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालबारे बजारमा विभिन्न टिप्पणीहरू हुने गरेका छन् । हालसम्म तथ्य र प्रमाणहरू फेला नपरे पनि अनुचित लेनदेनमा गंगाको संलग्नताबारे अनेक चर्चा हुने गरेको छ । यस्ता चर्चाहरूले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शासन बदनामीको यात्रामा रहेको टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो ।
प्रधानमन्त्रीको सुशासन यात्रा रोकिनु वा अघि बढ्न नसक्नुमा मुख्य दुई कारण देखिन्छ । पहिलो, सरकारको गज । दोस्रो, आन्तरिक अवस्थिति । यसलाई यसरी विस्तृतमा बुझौँ–
सरकारको जग बलियो छैन । ३२ सिटे माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नु नै आफैमा कमजोर धरातल हो । प्रचण्ड सरकारको मुख्य आधार वर्तमान संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । जुन पार्टीको साथमा अहिलेसम्म प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
तर, कांग्रेसले चाहेर प्रचण्डलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पेको थिएन । एमालेबाट सत्ता खोस्न मात्र माओवादीलाई सत्ताको साँचो बुझाएको थियो । त्यसैले बारम्बार कांग्रेसभित्र वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । अर्थात्, कांग्रेस माओवादीका लागि बलियो सारथि हुन सकेन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाटै प्रचण्ड सरकार धरापमा परिसकेको थियो । बालकृष्ण खाणको जेल यात्रामा झन्डै टुंगिएको माओवादीको सत्ता यात्रा जेनतेन जोगिएको हो । जनदबाब थेग्न सक्ने हिम्मत कांग्रेसीमा नहुँदा मात्र प्रचण्ड सरकार टिकेको थियो । आज पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रचण्ड सरकार कांग्रेसबाटै असुरक्षित छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कांग्रेसको मनपरी तालमा नाच्न बाध्य छन् । हजार गल्ती गरे पनि कांग्रेसीलाई स्याबास् भन्नुबाहेक प्रचण्डसँग विकल्प छैन । यहीँ मेसोमा भ्रष्ट कांग्रेसीहरुलाई हाइसन्चो छ । प्रधानमन्त्रीको सुशासन यात्रा यसैमा रोकिएको हो ।
सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला ठूला फाइलहरू खोल्दै जाँदा सबैभन्दा धेरै कांग्रेस नेता जेल जान तयार हुनुपर्छ । त्यो सूचीको पहिलो नम्बरमा सभापति देउवा पत्नी आरजु देउवा राणाको नाम रहेको मानिन्छ । सँगै, सयौँ कांग्रेसी नेताको नाम उक्त सूचीमा हुने कुरामा कांग्रेस आफै जानकार छ । त्यसैले ठूला काण्डका फाइलहरू नखोल्ने सर्तमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा यथावत् राख्न कांग्रेस तयार भएको सहजै बुझिन्छ । प्रचण्ड पनि यो अन्तिम मौका भन्ने बुझाइमा छन् । त्यसैले कुर्सी नै दाउमा राखेर थप कदम चाल्ने पक्षमा छैनन् ।
प्रचण्डको सुशासन यात्रामा अर्को बाधक पक्ष हो, आन्तरिक अवस्थिति । त्यो भनेको ठूलाठूला काण्डहरूमा माओवादी नेता र आफ्नै सचिवालयको संलग्नता । बाँकी काण्डहरू खुल्दै जाँदा धेरै माओवादी नेताहरू पनि भ्रष्टाचार काण्डमै जेल जानेबारे प्रचण्ड जानकार छन् । पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी जेलमै छन् । रामबहादुर थापा बादल र उनको परिवार पनि भ्रष्टाचारकै ज्वारले लपेटिएका छन् । यसैलाई आधार मान्दा पनि माओवादी नेताहरू नराम्ररी भ्रष्टाचारमा जेलिएका छन् । कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माहरू भ्रष्टाचारमा कसरी संलग्न छन् भन्ने कुरा लुकेको छैन ।
प्रचण्ड कम्तीमा आफ्नै पालामा सहयोद्धाहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पठाउन तयार छैनन् । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जाँदा आफ्नै परिवारसम्म पुग्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गर्ने हिम्मत प्रचण्डमा छैन । एकपछि अर्को गर्दै पारिवारिक वियोगले थला पर्दै आएका प्रचण्ड बाँकी जीवनमा थप बदनामयुक्त वियोगका लागि तयार छैनन् । त्यसै कारण ठूलाठूला काण्डका फाइलहरू खोल्ने हिम्मतबाट प्रचण्ड पछि हटेका हुन् । बाँकी एक वर्ष पनि यसरी नै बिताउने छन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार प्रचण्डले अब एक वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशलाई नेतृत्व गर्ने छन् । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एक वर्ष र कांग्रेस सभापति देउवा बाँकी दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने छन् । देशमा ठूलै राजनीतिक खेलो नभए प्रचण्डले सहजै एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् । र, सहजै सत्ता हस्तान्तरण पनि गर्लान् । तर, बाँकी रहेको एक वर्ष प्रचण्डबाट देशका लागि केही काम हुने छैन । बरु, सत्ता टिकाउनका लागि कांग्रेसलाई खुसी पार्दापार्दै प्रचण्ड र माओवादीले धेरै गुमाइसक्ने छ ।
