काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्य सम्पादनसमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्वले जिम्मेवारी पूरा गरेन भन्दै महामन्त्री फर्कने र सभापतिलाई केही भन्ने आँट नगर्नु नै दुर्दशा भएको बताएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनमा भएका निर्णयहरूको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने विषयमा महमन्त्रीको रुपमा आफूले उठाएको तर, निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएकाले मतिर फर्केर गाली गर्नुभन्दा अधिकार दिएर गाली गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘सभापतिसँग अधिकार छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर, गाली महामन्त्रीले खानुपर्छ, अधिकार दिनुस भएन भने गाली गर्नुस्, सभापतिलाई केही भन्न सक्नु भएन भने अधिकारी पनि नदिनुस्’, थापाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भनेका थिए । थापाले निर्णय गर्ने अधिकार महामन्त्रीलाई पनि दिनुपर्ने बताएका थिए ।
सभापतिलाई अधिकार छ भने यी सबै कुरा सभापतिलाई नै भनौ होइन भने अधिकार कटौती गरौँ । एकल होइन, सामूहिक निर्णय गर्ने ठाउँमा कांग्रेसलाई पु¥याऔ भनेका छन् । उनले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार छान्ने अधिकार आफूलाई दिए त्यहाँ कस्ता कस्ता व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने हो, त्यो देखाइदिनेसमेत बताएका थिए ।
उनले पार्टीमा छलफल नगरी सिधै गठबन्धनमा गएर पार्टीको धारणा भन्दै गरिएका निर्णयको भारी बोक्न नसक्ने स्पस्ट भनाइ राखेको एक नेताले जानकारी दिए । बैठकमा थापाले भने, ‘गठबन्धन बैठक भन्ने अनि पार्टीभित्र सरसल्लाह नगरी पार्टीको धारणा भनेर निर्णय गर्ने, त्यस्तो निर्णयको भारी निर्णय गर्ने एक्लैले बोक्नुपर्छ ।’
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुन्छन् । तर, ती विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्दैनन् । यही विषयसँग महामन्त्री थापाले असहमति राख्दै सो कुरा गरेका थिए ।
बैठकमा महामन्त्री थापाले सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको पनि आलोचना गरेका छन् । उनले आठ महिनासम्म के काम गरियो भन्दै सूची दिन भनेका थिए । थापाले भनेका थिए, ‘सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको ८ महिना भयो, कांग्रेसका प्रत्येक मन्त्रीले ८ महिनामा गरेको यस्तो ८ वटा कामको सूची दिनुस् जसको कारणले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आयो र ती काम तपाईं नभएको भए हुँदैन थियो ।’
थापाले अब एक वर्ष सरकारमा बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा पनि लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिए मन्त्री पनि फेर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अब एक वर्षमा सरकारमा बसेर के गर्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरौं । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न भनेजस्तो काम गरेनन् भने मन्त्री फेरौँ । अरु सबै दलसँग समय पनि छ, सुबिधा पनि छ अहिले भएन हामी आउँछौं र ठीक बनाउछौँ भन्ने तर हामीले त्यो भन्न पाउदैनौँ ।’
उनले अरुले मिसन ८४ भन्न पाउने तर कांग्रेसले भन्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘हामी छलफल गरौं र नीति अधिवेशनबाट मिसन गुणस्तरीय शिक्षा, मिसन सर्वसुलभ स्वास्थ्य, मिसन मर्यादित रोजगारी तय गरौं । अनि यी ४ वर्षमा यी कुरा पूरा गरौं । यसको आधारमा बल्ल जनतासामु जान पाइन्छ ।’
अर्कोतर्फ कांगे्रसभित्र वरियता विवाद पनि बढ्दै गएको छ । वरियता विवादले शेखर कोइराला सार्वजनिक कार्यक्रममा जानै छाडेका छन् । पुस १२–१४ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै वरीयता विवादको विषयले स्थान पाएको थियो । १४ औँ महाधिवेशनपछि २०७८ मा पार्टीले बनाएको वरीयताले विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ । १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी रहेका नेता शेखर कोइरालाको नाम पार्टीको मर्यादाक्रमको २५ औँ स्थानमा छ ।
कांग्रेसको पार्टी विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’को व्यवस्था छैन । ०६४ मा नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण भएपछि वरिष्ठ नेताको अभ्यास सुरु भएको थियो । अहिले यो विवाद बल्झेर कोइराला सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन छाडेका छन् ।
