काठमाडौं । जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहरिएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना एवं क्षतिपूर्ति भराउने सजाय सुनाएको हो । तर, लामिछाने तत्काल जेल भने जानुपर्ने अवस्था छैन । किनकि जिल्ला अदालतले उनलाई जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश शिशिराज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउने फैसला गर्याे । तर लामिछाने आफूविरुद्धको यो फैसला मान्न तयार छैनन् । उनी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउन उच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
लामिछानेले आफू उच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको र त्यहाँबाट सफाइ पाएमा पुनः सक्रिय खेलजीवनमा फर्कने जानकारी क्यानलाई पनि गराइसकेका छन् । यसअघि पनि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा नछाडी कारागार चलान गर्ने आदेश दिँदा उनले उच्च अदालत रिझाएर उक्त आदेश उल्ट्याएका थिए ।
पछि सर्वोच्च अदालत गएर थप सुविधा पनि पाए । तर चौतर्फी चासो र दबाबको मुद्दा भएकाले उनले सजाय उल्याउन भने असम्भव देखिएको छ । भलै उच्च अदालत रिझाएर उनले आफूविरुद्धको सजाय कम गराउन सक्ने सम्भावना भने जीवितै छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ढकालले अब फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नेछन् । पूर्णपाठ तयार भएर प्रमाणीकरण भएपछि मात्र पुनरावेदन गर्ने बाटो खुल्ने छ । न्यायाधीशले पूर्ण पाठमा पुनरावेदनको म्याद विपक्षीलाई दिनु भन्ने उल्लेख गर्नेछन् । उक्त म्याद अदालतले विपक्षीलाई पठाउँछ ।
विपक्षीले म्याद बुझेपछि पुनरावेदनको बढीमा एक सय दिनको म्याद सुरु हुन्छ । उक्त अवधिमा सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरिसक्नुपर्छ । त्यो अवधिमा पुनरावेदन नगरेमा सन्दीपले जिल्ला अदालतको फैसला स्वीकार गरेको ठहरिन्छ ।
उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो वा संशोधनसहित कसुरदार ठहर गर्यो भने पनि सन्दीप तत्काल पक्राउ पर्ने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरेर प्रमाणीकरण भएपछि सन्दीपले दोहाेर्याई पाऊँको निवेदन सर्वोच्चमा दिन पाउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएमा उसले फैसला नगर्दासम्म सन्दीप पक्राउ पर्ने छैनन् । तर दोहोर्याई पाउँको निवेदनमा अदालतबाट अनुमति नभएमा सन्दीपलाई तत्काल पक्राउ गर्ने बाटो खुल्ने छ ।
