- माथवरसिंह बस्नेत
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद चाहिएकै जनतामाथि लाग्ने कर जनप्रतिनिधिबाहेक अरु कसैले लगाउन नपाउन् भनेर हो । सभ्यताको विकासका विभिन्न चरणमा राजाले आफ्ना भारदारको सल्लाह र सुझावमा कर लगाउने मात्र होइन, बढाउने र घटाउने पनि गर्थे । राजाको त्यस्तो अधिकारलाई उनको सार्वभौम तथा दैवी शक्ति प्रदत्त अधिकार मानिन्थ्यो । बेलायतमा सन् १२१५ मा राजा जोनले मनपरी कर लगाउन थालेपछि कुलिन तथा सम्भ्रान्त भारदारले मिलेर उनको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए र राजालाई जनताका प्रतिनिधिको सहमतिविना कर लगाउन नपाउने अधिकारपत्र (म्याग्ना कार्टा) मा सहिछाप गर्न वाध्य पारेका थिए । त्यही अधिकारपत्रलाई, कालान्तरमा संसदीय राज्यव्यवस्थाको प्रवेश द्वार मानियो, किनभने कर लगाउने र बढाउने सवालमा सीमित नै सही, जनताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भारदार र कुलिन व्यक्तिहरुको सल्लाह र सम्मति अनिवार्य हुनथाल्यो । यद्यपि, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सत्ता सम्हाल्ने व्यवस्था आउन अझ धेरै शताब्दी पर्खन बाँकी नै थियो, तथापि सरकारले सोझै कर लगाउने प्रथामाथि अंकुश लगाउने र कानून बनाएर मात्र राजकाजका निर्णय गर्ने विधिको शासनको मान्यता त्यसैबाट स्थापित भएको हो ।
संविधानको धारा ११५ अनुसार “कानून बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।” त्यस्तो कानून भनेको प्रतिवर्ष संसदमा पेश हुने विनियोजन ऐन हो, जसलाई बजेट पनि भनिन्छ । आर्थिक वर्षको बजेट अथवा विनियोजन ऐनमा व्यवस्था भएको करको दरमा रु.१।– पनि थप वा घट गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको छैन । तसर्थ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको विकास करको दरमा भएको शतप्रतिशतको बृद्धि, कानूनविपरीत मात्र होइन, असंवैधानिक पनि हो ।
फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको सूत्रपात पनि कर लगाउने विषयबाटै भएको थियो । सोह्रौं लुईले सेनाका निम्ति सुविधालगायत राज्यका अन्य अंगको खर्च धान्न नयाँ कर लगाउने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न थर्ड स्टेटको बैठक बोलाएका थिए । फ्रान्सको भारदारीसभा तीन श्रेणीमा विभाजित थियो । सम्राटका परिवार, राजप्रासादका अधिकारी, सम्भ्रान्त तथा भारदारहरु सम्मिलित सदनलाई फस्ट स्टेट र दोश्रोचाहिँ चर्चका कार्डिनल तथा पादरीहरुबाट गठित निकाय थियो । त्यसैगरि सामन्त, जमिन्दार तथा जनताले तालिपिटेर रोजेका प्रतिनिधिहरुको निकायलाई थर्ड स्टेट भनिन्थ्यो । करसम्वन्धी निर्णय गर्न अरुभन्दा पनि थर्डस्टेटको सहमति अत्यावश्यक मानिन्थ्यो । त्यही कारण त्यो बैठक बोलाइएको थियो । बैठकको उद्घाटन सत्रमै सम्राटको सरकारको असक्षमताका कारण ल्याटिन अमेरिकामा स्पेनिस सेना र अफ्रिकामा बेलायती सेनासमक्ष फ्रान्सले घुँडा टेक्नु परेका घटनाको तीव्र आलोचना भएको थियो । त्यस्तै राजपरिवारका सदस्यहरुको फजुल खर्च र चर्चको सम्पत्तिको दुरुपयोगको पनि ठूलो विरोध भयो । कर बृद्धिको प्रस्ताव पारित गर्न बोलाइएको उक्त स्टेट जनरलको बैठकले उल्टो, कर कटौतिको प्रस्ताव पारित ग¥यो । त्यत्ति मात्र होइन, राजकाजका कामकाज र सरकार गठनमा पनि थर्ड स्टेटका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्नुपर्ने मागसमेत बढ्न थालेपछि सम्राटले थर्ड स्टेटलाई नै भंग गरिदिए, न रहे बाँस न बजे बाँसुरी भनेर । त्यसका सदस्यहरुले आफ्ना प्रस्तावहरु पारित गरेर मात्र घर फर्कने अठोट व्यक्त गरेकाले सम्राटले बैठक हलमै भोटेताल्चा लगाउन लगाए । त्यसपछि नै हो, युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली राजतन्त्रका विरुद्ध जनताले विद्रोह गरेर विश्वप्रसिद्ध फ्रेन्च क्रान्ति सम्पन्न गरेका मात्र थिएनन्, गणतन्त्रको स्थापना पनि गरेका थिए । सम्राटको सरकारले स्टेट जनरलको अपमान गरेको घटनाको बदला चुकाउन थर्ड स्टेटका प्रतिनिधिहरु पेरिसको पुरानो टेनिस कोर्टमा जम्मा भए र जनताका जन्मसिद्ध अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने त्यो प्रसिद्ध “नागरिक तथा मानव अधिकारपत्रको” घोषणा गरे, जसले त्यसपछि विश्वका कुनै पनि कुनामा जति पनि क्रान्ति तथा परिवर्तन भए, ती सबैलाई मार्गदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
२६ अगस्त सन् १७८९ को नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारको घोषणामा निम्न विषय समावेश गरिएका थिए ः–
(क) नागरिकको सर्वोत्तम आकांक्षा भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो ।
(ख) नागरिकका बीचमा आपसी सद्भाव तथा सम्मान ।
(ग) आत्मनिर्णयको अधिकार र
(घ) संगठनको अधिकार, जसले नागरिक कल्याणको सुरक्षा गर्न सकोस् ।
कालान्तरमा अर्थात् सन् १९४८को डिसेम्वर १० तारीखमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जब विश्व मानवअधिकारको जुन घोषणा ग¥यो, त्यसलाई त्यही घोषणाको परिमार्जित संस्करण मानिएको थियो । त्यो धेरै पछिको घटना हो, जुन बेला त्यो घोषणा भएको थियो, त्यस बेला फ्रान्सका सम्राट लुईले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । उनी आन्दोलनकारीको दमनमा उत्रिए । जनता जागिसकेका थिए । उनीहरु विद्रोहको पक्षमा खडा भए । फलस्वरुप विश्वको पहिलो रक्तपातपूर्ण राज्यक्रान्ति सम्पन्न भयो ।
बेलायतको उपनिवेशबाट अमेरिकालाई स्वतन्त्र तुल्याउने विद्रोहको मुख्य कारण पनि जथाभावी बढाइएको करको भार नै थियो । बेलायतको संसदले अमेरिकी जनतामाथि एकपछि अर्को करको भार थोपर्नथालेको र त्यो प्रक्रियामा अमेरिकी जनताका प्रतिनिधिको कुनै भूमिका नभएकाले उनीहरुले पहिलोपल्ट अमेरिकी जनताको प्रतिनिधित्व नभएको संस्थाले लगाएको कर तिर्दैनौंको नारा लगाए र बढेको कर फिर्तालिन दबाब दिए । बृटिश सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्नुको बदला आन्दोलनकारीको दमन गर्नथाल्यो । त्यसपछि उनीहरु कर नतिर्ने आन्दोलनलाई सशक्त तुल्याउनलागे । सबैलाई ज्ञात छ, त्यही आन्दोलन, स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा परिणत भयो र संयुक्त राज्य अमेरिकाको जन्म भयो । सन् १७८७ मा अमेरिकाका विभिन्न राज्यका प्रतिनिधिहरुले जुन संविधानको घोषणा गरे, त्यो म्याग्नाकार्टादेखि फ्रेन्च राज्यक्रान्तिसम्मका आदर्श र सिद्धान्तबाट अनुप्राणित थियो । त्यसैले त्यसलाई प्रजातन्त्र र शक्ति सन्तुलनको अनुकरणीय दस्तावेज मानिन्छ । त्यो विश्व इतिहासको अभिन्न अंग बनिसकेकाले त्यसमाथि थप प्रकाश पारिरहन आवश्यक छैन ।
प्रजातन्त्र भनेकै आधारभूत रुपमा जनप्रतिनिधि व्यवस्था हो । त्यसको विशेषताचाहिँ आवधिक निर्वाचन हो । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य र प्रमुख कामचाहिँ कर लगाउन पाउने अधिकारको प्रयोग जनताको सुख र समृद्धिको पक्षमा गर्नु हो । तसर्थ वार्षिक बजेट र त्यसका माध्यमबाट कर लगाउने, बढाउने र घटाउने सम्वन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकारले नै संसदको सर्वोच्चतालाई निर्विबाद ढंगले स्थापित गरेको हुन्छ । संसदको स्वीकृतिविना बजेटले निर्धारित गरेको कर व्यवस्थामा सरकारले कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न सक्तैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जे पनि गर्न सक्छ भन्दैमा आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने र करको संरचनामा जथाभावी परिवर्तन गर्ने स्वेच्छाचारी अधिकार कुनै पनि सरकारलाई संसदले प्रदान गर्न सक्तैन र गरेको पनि हुँदैन । झन् करको दरमा तलमाथि गर्ने संसदको अधिकार अपहरण गरेर सरकारले जनतामाथि करको भार लाद्ने काम गर्नु भनेको संविधान र प्रजातान्त्रिक अभ्यास दुवैको घोर अपमान हो ।
यो प्रसंग उठेको कारण हो, सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको प्रति लिटर पाँच रुपियाँको विकास करमा शतप्रतिशत बृद्धिगरि दस रुपियाँ पु¥याएको घटनाले उत्पन्न गरेको संसद ठूलो कि सरकार भन्ने बिबाद । त्यो पनि संसद चलिरहेका बेला, त्यसको कुनै अदव नराखि सरकारले स्वेच्छाचारि ढंगले कर लगाएकाले त्यो बिबाद थप सम्वेदनशील बन्नपुगेको हो । त्यो निर्णयलाई कानूनविद्हरुले असंवैधानिक तथा गैरकानूनी किन घोषित गरेका छन् भने संविधानले सरकारलाई नयाँ कर लगाउने र लागिरहेको करमा जथाभावी बृद्धि गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन ।
संविधानको धारा ११५ अनुसार “कानून बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।” त्यस्तो कानून भनेको प्रतिवर्ष संसदमा पेश हुने विनियोजन ऐन हो, जसलाई बजेट पनि भनिन्छ । आर्थिक वर्षको बजेट अथवा विनियोजन ऐनमा व्यवस्था भएको करको दरमा रु.१।– पनि थप वा घट गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको छैन । तसर्थ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको विकास करको दरमा भएको शतप्रतिशतको बृद्धि, कानूनविपरीत मात्र होइन, असंवैधानिक पनि हो ।
जो चोर उसको ठूलो स्वर भने झैं, जब सरकारले स्वेच्छाचारी तरीकाले लगाएको नयाँ कर अथवा करबृद्धिको जनसाधारणबाट व्यापक विरोध हुनथाल्यो, तब अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्टिकरण दियो, त्यो जनतामाथि करभार पर्ने बृद्धि होइन, आयल निगमले आर्जन गरेको नाफाबाट समायोजन हुने रकम हो । यस्तो मूल्यबृद्धि गर्ने चलन पहिलेदेखि चलिआएको परम्परा हो, नयाँ होइन । पहिलेदेखि जे चलिआएको हो, त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने किन चाहियो प्रजातन्त्र ? जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको धक्कु किन लगाउनुप¥यो ? पंचायतकालमा जे हुन्थ्यो, त्यही अहिले पनि गर्ने हो र जनप्रतिनिधिलाई छलेर सबै काम सरकार आफैंले गर्ने हो भने संसद नामको सेतो हात्ती किन चाहियो ? त्यसको उत्त।का लागि संसदको भविष्यको कदमको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने छ ।
