काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सत्ताबाहिर रहनुपरेको पीडा कायमै छ । त्यसमाथि राष्ट्रियसभामा पनि आफ्नो शक्ति कमजोर भएको पीडा पनि थपिएको छ । यस्तो बेलामा पीडितलाई समयमै न्याय दिनुपर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्ने अभिभारालाई एमालेले ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
शान्ति प्रकृयालाई मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले टुग्याउनुपर्ने भएपनि उनीहरुले आफ्नो प्रतिष्ठको लडाई र सत्ता राजनीतिको लेनदेनमा लगेर रोकेका छन् । दिनहु प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा छलफल भएपनि त्यसले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
तीन दलको स्वार्थमा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विधेयक गिजोलिँदै जान थालेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा पीडितलाई न्याय दिने र टुंग्याउनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा आफ्ना अनुकुलतामा विधेयक ल्याउन सत्ता गठबन्धन लागिसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विधेयकमा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आएको छ । यो रिजर्भेसनलाई पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको दाउपेचसँग जोड्न थालिएको छ ।
गठबन्धनका मुख्य नेताहरू एमालेको असहमतिका बीच पनि विधेयक अघि बढाउने प्रयासमा लागेका छन् । तर, उनीहरू एमालेविना यस्तो विधेयक संसदमा पेश गर्दा पीडितमैत्री नभएको विषयमा एमालेबाट उठ्ने आवाजप्रति त्यतिकै शसंकित छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत रहेकाले राजनीतिक सहमतिबाट कानुन बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ०७९ को निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा दफावार छलफलका लागि कानुन समितिले गत जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सोही उपसमितिले मुख्य चार विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मा दिँदै पूर्ण समितिमा पठाइएको विधेयक राजनीतिक सहमतिको नाममा अड्किएर बसेको मात्र होइन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिल्दा रोकिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले अब बहुमतको बाटोतर्फ जान सक्ने भन्दै एमालेलाई धम्क्याइरहेको छ । ‘अब पनि कति वर्ष कुर्नुपर्ने ? एमालेले सहमति गरेन भने अब बहुमतको बाटो पनि रोज्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा सत्ता गठबन्धन आइपुगेको छ,’ गठबन्धन दलका एक नेताले दृष्टिसँग भने ।
ती नेताका अनुसार शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयलाई देखाएरै एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनसँग ६ सिट मागेका थिए । विधेयक अघि बढाउन ओली तयार भए उनले मागेबमोजिमकै सिट दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भइसकेका थिए ।
गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई समझदारीमा ल्याउन विचाराधीन विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको चालु बैठकबाट तत्कालै पारित गरेर अघि बढाउने सर्त अघि सारिएको थियो । विधेयक पारित गर्ने सर्तमा एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि एमालेलाई सिट दिन तयार भइसकेका थिए । ‘नेताहरूबीच विधेयकका अन्तर्वस्तुमा मोटामोटी सहमति भइसकेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबन्डामा समझदारी गरेकै दिन समितिको बैठकबाट टीआरसी विधेयक पनि पारित गर्ने सर्त जब हामीले राख्यौं, त्यसपछि ओलीजी पछि हट्नुभयो,’ गठबन्धन दलका ती नेताको भनाई छ ।
टीआरसी विधेयक अघि बढाउने भनेर यसअघि पनि एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिका अतिरिक्त थप दुई संसदीय समितिको नेतृत्व दिएको गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन ।
संघीय संसदमा १२ वटा समितिमध्ये एमालेले लेखा, महिला तथा सामाजिक मामिला र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिको नेतृत्व पाएको छ । प्रमुख विपक्षीलाई लेखा समितिको सभापति दिने परम्परा भए पनि अन्य समितिको समेत नेतृत्व दिनुको पछाडि टीआरसी विधेयकमा सहमति जनाउने एमालेको प्रतिबद्धता मुख्य कारण रहेको गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।
कहिलेकाहीं राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डा र संसद्को विषयमा संवाद र सहकार्य हुने भएका सत्ता पक्ष लचिलो बनेको गठबन्धन दलका नेताहरुका दाबी छ । सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । अधिवेशन सुरु हुनुअघिसम्म एमालेसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, सम्भव नभएमा प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार लागेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाबमोजिम विधेयक मिलाइएको पनि सत्ता पक्षको दाबी छ । संसदीय उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भनेर औंल्याएका चार विषयमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ? भन्ने छ । यो विषयमा सत्ता गठबन्धन दलले सहमति खोजिरहेको छ ।
