काठमाडौं । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको आम नागरिकको अनुमान छ । तर पनि, आर्थिक सूचकांकहरू सरकारले जबर्जस्ती सकारात्मक देखाएर नागरिकलाई भ्रम छरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयहरूले उद्योगी र व्यापारीहरुप्रति सहानुभूति राख्नुपर्नेमा कर असुलीका नाममा अनेकथरी अड्चन र संकटका बेलामा पनि आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यका साथ दुःख दिने कार्य त्याग्न सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, आफूलाई लाभ हुनेबाहेक कुनै निर्णय नगर्ने सचिव कृष्णहरि पुस्करका कारण अर्थतन्त्र झन् ओरालो यात्रामा छ । व्यापारीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने र घुस असुल्ने कार्य झन् बढेको छ ।
विगतमा अर्थसचिवहरूले उद्योगीहरूको मनोबल बढाउन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गर्थे । बोल्ड डिसिजन दिन्थे । तर, अहिलेका सचिव जन्मदिनमा होटल होटल चाहारेर शुभकामनासँगै भोज खानमा मात्रै सीमित छैनन्, बिदामा घुमफिर गरेको फोटो सामाजिक संजालमा पोष्टयाउन व्यस्त छन् । केही स्वार्थी उद्योगी व्यापारी र विचौलियाको स्वार्थमा सचिव पुस्कर चल्ने गरेको आरोप छ ।
नेपालको राजस्व असुलीको मुख्य स्रोत भन्सार महसुल हो । त्यसका प्रमुख भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई बतासे स्वभाव र गम्भीरता नभएका भनेर चिनिन्छ । महानिर्देशक भएपछि मातहतका प्रमुख भन्सार प्रशासकहरूबाट लाभ लिएर हो वा निरीह भएर हो उनको नियन्त्रणमा कर्मचारीहरू नभएको केही उदाहरणले पुष्टि गर्दछन् ।
पहिलो उदाहरण– सुख्खा बन्दरगाह सिर्सिया वीरगञ्जबाट केही समयअघि लाइटर आयातका लागि केही व्यापारीहरूले एलसी खोलेर सामान मगाए । सामान बन्दरगाहमा आइपुगेको अघिल्लो रात एकाएक मूल्यांकन बढाइएको परिपत्र विभागबाट गरियो । ४० सेन्टमा आयात हुँदै आएको र सोही रकममा एलसी खोली सामान आइसकेपछि एकाएक मूल्यांकन बढाएर एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने र डुबाउने काम भयो ।
एजेन्टमार्फत् सामान छुटाउँदैआएका व्यवसायीहरुले मुल्यांकन बढेको जानकारी एजेन्टमार्फत् पाएपछि आफैं वीरगंज भन्सार कार्यालयमा पुगे । कार्यालयले विभागको परिपत्र देखाउँदै ४० सेन्टबाट ६० सेन्ट मूल्य तिरेर लाइटर छुटाउन भने । व्यापारीले एलसी खोलेको पहिलेकै मुल्यांकनअनुसार भएकाले ४० सेन्टमै सामान नछाडे आफूहरू घाटामा पर्ने र बरु अर्कोपटकदेखि बढेकै मूल्यमा सामान मगाउन तयार रहेको लाख बिन्ती गर्दा सुख्खा बन्दरगाहका कर्मचारीहरू टसका मस भएनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि एलसी खोलेको मितिमा जुन मुल्यांकन छ, त्यही आधारमा भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कर्मचारीले विभागको निर्देशन भन्दै नमानेपछि धरौटीमा सामान छुटाउन बाध्य भए ।
अर्को व्यापारीक फर्मले त्यही बेला त्यस्तै लाइटर मगाएको थियो, जुन सामान आउन केही समय ढिला भयो । सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जले धरौटीमा समेत सामान छोड्न मानेन । ६० सेन्ट तिरेरै व्यापारीले सामान छुटाउन बाध्य भए । भन्सार अधिकृतले कायम गरेको भन्सार दरमा चित्त नबुझे धरौटीमा सामान छुटाउने र धरौटी फिर्ताका लागि अर्थमन्त्रालयले मुल्यांकन पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ ।
हाल मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भन्सार अधिकृतले कायम गरेको भन्सार दरमा चित्त नबुझ्ने ब्यवसायीहरुले धरौटीमा सामान छुटाएर धरौटी फिर्ताका लागि समितिमा निवेदन दिन सक्छन् । तर, व्यापारीको उक्त अधिकारसमेत कुन्ठित गर्ने किसिमले धरौटीमा सामान छुटाउन नपाउने हुकुमी निर्देशन विभागका महानिर्देशक पौडेलले कुन आधारमा दिए ? त्यो भने आश्चर्यको बिषय बनेको छ ।
दोेस्रो उदाहरण–सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज सिर्सियाबाटै एक टेक्सटायल उद्योगले करिब २ महिनाअघि प्रक्रिया पूरागरी मेसिन मगायो । आर्थिक ऐनमा ५ वर्षभित्रको पुरानो मेसिन ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । माग गरिएको सामान नाकामा आइपुग्दा भन्सार अधिकृत र जाँचकीले पुराना मेसिन ल्याउन पाइँदैन भनेर हुँदै नभएको नियम लाद्न खोजे ।
भन्सार एजेन्टले आर्थिक ऐनको प्रावधानका बारेमा बुझाउन खोज्दा पनि मेसिन छाडिएन । जाँचकीले खानतलासी गरिसकेको मेसिन २ महिनासम्म नाकामा कन्टेनरमै रह्यो । उद्योगीले ड्यामरेज चार्ज लाखौं मात्र तिर्नुपरेन, भन्सार अधिकृत र कर्मचारीले मोटो रकम असुलेर २ महिनापछि मेसिन छाडियो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई बतासे स्वभाव र गम्भीरता नभएका भनेर चिनिन्छ । महानिर्देशक भएपछि मातहतका प्रमुख भन्सार प्रशासकहरूबाट लाभ लिएर हो वा निरीह भएर हो उनको नियन्त्रणमा कर्मचारीहरू नभएको केही उदाहरणले पुष्टि गर्दछन् ।
प्रक्रिया नमिलेको उक्त मेसिन कसरी छाडियो ? सुख्खा बन्दरगाहको प्रमुखमा रामप्रसाद मैनाली पुगेपछि उनले उद्योगी र व्यापारीहरुलाई यस्ता अनेकथरी समस्यामा पारेर घुस असुली गर्ने गरेको आरोप छ । यसको जानकारी महानिर्देशक पौडेललाई हुँदाहुँदै पनि उनको पनि मिलीभगत रहेको देखिन्छ ।
उदाहारण तीन– भन्सार कार्यालय भैरहवाबाट एक व्यापारीले मसलाजन्य सामान आयात गरे । प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएको सामान भन्सारका जाँचकीले आउनेवित्तिकै पिस पिस गरेर गनेकै थिए । भन्सारका कर्मचारीले आवश्यक ठानेमा सामान वल्टाइपल्टाई चेक गर्ने अधिकार छ । तर, दिउँसो कार्यालयका जाँचकीले चेक गरेको सामान राति पुनः रिचेक गर्ने भनियो ।
एक कन्टेनर चेक गर्दा कम्तीमा पनि ४ देखि ५ घन्टा समय लाग्छ, टुटफुट हुने सामान छ भने थप समय लाग्ने र नष्ट हुने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । भने जति घुस नपाएकै कारण भन्सार अधिकृतले जाँचकी लगाएर चेक भइसकेको सामान पुनः चेक गर्ने भनेर व्यापारीलाई दुःख दिने गरेको छ ।
उदाहरण चार– तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट इश्वर गुभाजुले बच्चाको ट्राउजर ल्याएको कन्टेनर भन्सार विभागको अनुगमनपछि रिचेक भयो । विभागले अनुगमनमा पठाएका भन्सार अधिकृत सन्तोष न्यौपाने र नायबसुब्बा सरोज दाहालले बच्चाको ट्राउजरलाई ठूला मान्छेको ट्राउजर भनेर ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णयपछि व्यापारीहरूले विगत १३ दिनदेखि रसुवा भन्सारबाट सामान नै छुटाउन छाडेका छन् ।
सुरुमा अधिकृत न्यौपाने र नासु दाहालले मोलतोल गर्न खोजेको तर, कैफियत कुनै नभएको व्यापारीको अडानपछि दुःख दिनकै लागि व्यापारीलाई एउटा सामान ल्याएकोमा अर्कै सामान लेखेर जरिवाना तिराएका छन् । जसका कारण व्यापारीहरुले घाटा सहेर व्यापार गर्नुभन्दा पेशाबाटै पलायन हुनुपरेको बिलौना गर्दैआएका छन्् ।
यी प्रतिनिधि घटना हुन्, भन्सार नाकाहरूमा दिनहुँजसो व्यापारी र उद्योगीहरूले यस्ता सास्ती झेल्दैआए पनि विभाग र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व तँै चुप र मै चुपको अवस्थामा छ । यस्तै सास्ती दिनाले गर्दा बैधानिक रुपमा व्यापार गर्नेहरू पलायन हुने र तस्करी मौलाउँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले भन्सार, राजस्वले व्यापारीलाई दिएका यस्ता दुःख र सास्तीका बारेमा चासो दिएर भन्सारका बेथितिका बारेमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न ढिला भइसकेको छ ।
