काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जतिसुकै सुशासनको मन्त्र जपे पनि हरेक क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाका कारण कुशासन मौलाएको छ ।
लामो समयदेखि सर्वसाधारणले सेवा लिने जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहजै सेवा लिन पाएका छैनन । सरकारी तवरबाट सेवाका लागि जतिसुकै प्रविधि मैत्री बनाएपनि त्यसको विभिन्न छिद्रहरु खोजेर सरकारी कर्मचारी र दलालले अल्झाउने, दुःख दिने र अन्तमा अतिरिक्त पैसा विना कुनै पनि फाइल अघि नसार्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यस्तो विकृतिको अर्को रुप यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयहरु रहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग अन्र्तगतका देशभरका कार्यालयमा यस्तो विकृति रहेको छ । लाखौं नागरिकले ट्रायल नै नदिई बिचौलियामा मार्फत सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) लिने र त्यसबाट अरबौ रुपैयाँ अपचन भएको निष्कर्षसहित यतिबेला अख्तियार तथा यातायात विभागकै कार्यालयहरुले छानवीन शुरु गरिसकेका छन् ।
२०७२ सालपछि लाइसेन्समा भएको अनाधिकृत दुरुपयोग रोक्ने सन्दर्भमा यातायातकै कर्मचारीहरु बाधक बनेको र छानवीनमा पनि सोही विभागका कर्मचारी रहेकाले थप भ्रष्टचारको आशंका एकातिर गरिएको छ भने अर्कोतिर त्यहाँ विगतदेखि कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको भूमिकाले पनि शंका उत्पन्न गराइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको ठूलो किल्ला र अखडाको रुपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागमा २०७२ सालपछिका सबै महानिर्देशकहरुले यसलाई संरक्षण गरेको र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ ।
यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो राखेर सबै विवरण लिइसकेको छ । त्यसअघि पनि आयोगले भौतिक योजना मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर त्यसमा के भएको सबै विवरण पठाउन भन्दै चासो राखेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनाएको छानवीन समितिले काम गरिहेको बेला १३ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई सबै विवरण पठाउन भनेको थियो । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले विभागको तर्फबाट औपचारिक रुपमा गत हप्ता मात्रै अख्तियारलाई सो प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
उता मन्त्रालयले पनि अख्तियारलाई जवाफ दिनका लागि उपसचिव इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । उक्त समितिमा कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी सदस्य छन् ।
स्मार्ट लाइसेन्सको अवैध वितरणमा मन्त्रालयदेखि महानिर्देशकहरुसम्म मुछिएका छन् । अख्तियारको चासोमा तत्कालीन महानिर्देशकदेखि अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेत परेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि करिब एक लाख थान लाइसेन्स अवैध ढंगले वितरण भएको छानवीन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
विचौलियामार्फत आएको रकम महानिर्देशकदेखि भौतिक मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको मिलेमतोमा विचौलियाहरु सिधै एयर कुरियर, ल्याण्ड कुरियर मार्फत विना ट्रायल लाइसेन्स पठाइदिने गरेका थिए । उनीहरुले त्यसबापत १० हजार देखि ५० हजार सम्म लिने गरेका थिए ।
इडिएलभिआरएस प्रणाली भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले निर्माण गरेको र उक्त प्रणालीको वास्तविक सोर्स कोड विभागसमक्ष नभएको तथा प्रणालीको मर्मत संभार सम्झौतासमेत सकिएको अवस्थामा विभागका कम्प्युटर इन्जिनियरहरुले यसको फाइदा उठाएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागको महानिर्देशक बन्न कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको र त्यहाँ पुगेपछि मातहतका कर्मचारीले जे गरुन उनीहरुलाई त्यतिकै छाड्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अवैध लाइसेन्स वितरणको भन्दा मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले आइटी शाखामा रहेकालाई पनि बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी मानिएको छ । अहिले आइटी शाखामा उपसचिव मुकेश रेग्मीकै टोली क्रियाशील छ ।
रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षा बुझेको व्यक्तिले कमी कमजोरी पत्ता लगाई अवैध लाइसेन्स वितरणमा सहयोग पुर्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार विभागका विभिन्न कालखण्डमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका महानिर्देशकहरुको नाम नै उल्लेख गरी अनुसूचीमा राखि उनीहरुमाथि पनि छानवीन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘२०७२ सालदेखि २०८० सालसम्मको लाइसेन्स वितरण प्रकृयाबारे र डाटा इन्ट्रीबारे छानवीन गरिएको र त्यसमा जो जो संलग्न देखिएका छन् उनीहरुलाई थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई भनेका छौ, त्यसबेलामा महानिर्देशकहरुको भूमिका पनि के हो भन्ने बारेमा हामीले थप अनुसन्धान गर्न सिआइबी र अख्तियारलाई दिनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौ’, विभाग स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन महानिर्देशकहरु कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनकुमार हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम, नारायणप्रसाद भट्टराई विभागमा कार्यरत थिए । उनीहरुको भूमिकाको बारेमा पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसबीचमा रुपनारायण भट्टराई पनि महानिर्देशक भएर गएका थिए । तर तत्कालीन भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले उनलाई चार महिनामै हटाएका थिए । त्यसपछि प्रेमकुमार सिंहलाई पनि निमित्त बनाइएको थियो । उनीपछि लावण्य ढकाललाई बनाइयो । तर उनको पनि केही महिनामै सरुवा भएको थियो । भट्टराईपछिका महानिर्देशकहरु पनि धेरै समय टिकेका थिएनन ।
२०७५ देखि २०७६ सालको अन्तिमसम्ममा चार जना कर्मचारीहरु फेरिएका थिए । २०७५ अघि र २०७६ पछिका समय अवैध लाइसेन्स वितरणमा स्वर्णयूग भएको जानकारहरुको दावी छ । तुलसीनाथ गौतम करिब करिब एक महिना मात्रै काम गरेका थिए ।
गौतमभन्दा अघि डा.टोकराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक थिए । २० भदौ २०७९ महानिर्देशक बनेका पाण्डे करिब ६ महिनाम सरुवा भएका थिए । पाण्डे भन्दाअघि २० असार २०७९ मा महानिर्देशक नियुक्त भएका सुरेश राउत पनि विभागमा तीन महिना जति काम गरेका थिए ।
राउतअघि ५ चैत २०७७ मा विभागको नेतृत्व सम्हालेका नमराज घिमिरेले भने १९ असार २०७९ सम्म काम गरेका थिए । विभागमा कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका नारायण प्रसाद भट्टराईले पनि करिब करिब पाँच महिना समय विताएका थिए । छानवीन समितिले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आठ वर्षमा जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकको नाम उल्लेख गरेको छ ।
चन्द्रमान श्रेष्ठदेखि नारायणप्रसाद भट्टराई, प्रेमकुमार सिंह, लावण्यकुमार हमाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, डा. टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराईले महानिर्देशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले स्मार्ट लाइसेन्सको अवैध वितरणमा उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको भएपनि यतिले मात्र नपुग्ने भएकाले स्वतन्त्र छानवीन समितिको आवाज उठेको हो ।
‘आइटी इन्जिनियर र मेकानिकल इन्जिनियरहरुको भूमिकाको बारेमा पनि धेरै नै प्रश्न छन् त्यसबारेमा स्वतन्त्र छानवीन समितिले मात्रै निरुपण गर्न सक्छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
यसैगरी अवैध स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरी अरबौ रुपैया अपलचनको धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियरहरु प्रत्यक्ष मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको विवरण अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव) र ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर मुछिएका हुन् ।
अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशकको पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत रहेका थिए । कम्प्यूटर इन्जिनियरको पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैव, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्याल कार्यरत रहेका थिए ।
अवैध लाईसेन्स जारी भएको अवधिमा विगत १ वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्यूटर इन्जिनियर पदमा भानुभक्त जोशी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये महर्जन अहिले उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन् । अर्याल पनि अहिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण
विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक र ५ इन्जिनियरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउदै उनीहरुलाई थप छानवीन गर्नका लागि अख्तियारलाई आग्रह गरेको छ । सोही अनुसार गत हप्ता अख्तियारको टोलीले विभागमा छापा मारी सबै कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
विगत ८ वर्षको अवधिमा १ लाख २ हजार ७ सय ११ थान अवैध (नक्कली) स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का प्रतिनिधिसमेत राखेर गरिएको छानबिनमा जारी भइसकेको ७३ हजार ५ सय ८४ थान स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद रहेको विवरण दिइसकेको छ ।
त्यस्तै २९ हजार १ सय २७ थान स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएको भन्दै त्यसको विवरण पनि अख्तियारलाई पठाइदिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेइकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (इडीएलभीआरएस) प्रणालीमा शंकास्पदरुपमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन समिति तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा विभागमा कार्यरत अधिकांश प्राविधिकहरु उक्त बदमासीमा मुछिएका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई बयानका लागि बोलाइसकिएको छ ।
