राजा महेन्द्रसँग किसुनजीको टसल

• माथवरसिंह बस्नेत

राजा महेन्द्रले सक्रिय राजा भएर एकलौटी शासन चलाउने महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस, प्रतिनिधिसभामा उसको दुई तिहाई बहुमत, बीपी कोइरालाजस्ता कल्पनाशील तथा गतिशील नेताको लोकप्रिय सरकार, विश्वजनमत आदि सबैसंग राजनीतिक जोखिम मोल्ने आँट गरे र, २०१७ साल पुस १ गते प्रतिगामी कदम चालेर निर्दलीय पंचायत व्यवस्थाको पर्दाले अधिनायकवादी अनुहार ढाक्न सफल भएका थिए । मुटुको रोगले २०२८ साल माघमा प्राण त्याग्न पुगेकाले तीमध्ये कसैसंग उनले झुक्नु परेन । आफ्नो समयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आफू अनुकूल तुल्याएर एक दशकभन्दा बढी निरंकुश शासन चलाएका राजा महेन्द्रले पनि झुक्नु परेको थियो, एक जिद्दी तथा हठी व्यक्तिसंग । ती थिए– विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई । उनको अडान थियो, संसदीय व्यवस्थामा सभामुखले संसदमा राजाको र दरवारमा जाँदा संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले संविधानले सभामुखलाई तटस्थ भूमिका प्रदान गरेको हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेर राजाले असंवैधानिक तथा अप्रजातान्त्रिक काम गरेका छन् । त्यस्तो गल्तीका निम्ति राजाले आफूसंग माफी माग्नुपर्छ । मैले राजासंग माफी माग्ने सवालै उठ्दैन ।

संसदीय व्यवस्थामा सभामुखले संसदमा राजाको र दरवारमा जाँदा संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले संविधानले सभामुखलाई तटस्थ भूमिका प्रदान गरेको हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेर राजाले असंवैधानिक तथा अप्रजातान्त्रिक काम गरेका छन् । त्यस्तो गल्तीका निम्ति राजाले आफूसंग माफी माग्नुपर्छ । मैले राजासंग माफी माग्ने सवालै उठ्दैन ।

२०१५ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई कुनै पनि दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । किसुनजी, कांग्रेसका संस्थापक नेता मात्र थिएनन्, त्यो पार्टीको मुखपत्र नेपालपुकारका लामो समयसम्म सम्पादक पनि थिए । त्यही कारण उनी नेपाल पत्रकार संघको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए र त्यही हैसियतले उनले सोभियतसंघका सर्वशक्तिमान नेता निकिता ख्रुश्चेभको अन्तरवार्तासमेत लिएका थिए । ०१५ सालमा भएको पहिलो आमचुनावमा उनी निर्वाचन क्षेत्र नंं.१०४, गोर्खा उत्तरबाट पराजित भएका थिए, तैपनि उनको योग्यता र क्षमताका साथै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो लगानीका कारण उनलाई प्रधानमन्त्रीपछिको दोश्रो वरियताको सभामुख पदमा निर्वाचित गरिएको थियो । संसदबाट निर्वाचित भएपछि उनलाई राजाले सभामुख पदमा नियुक्ति गरेका थिए । त्यो नियुक्ति यसकारण संभव भएको थियो कि संविधानमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि सभामुख हुन पाउने व्यवस्था थियो, तर सर्त थियो, सभामुख भएपछि कुनै दलको सदस्य रहुनुहुँदैन । त्यसैले उनले सभामुख पदमा नियुक्त हुनेवित्तिकै कांग्रेसको सदस्यता त्यागेका थिए । संविधानको अर्को वाध्यात्मक व्यवस्था यो थियो कि मृत्यु भएमा अथवा राजीनामा दिएर पद छाडेमा बाहेक अर्को नयाँ संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म निज आफ्नो पदबाट हट्ने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख थियो । त्यही कारण राजाले आफैंले बनाएर जारी गरेको संविधान मिच्नु गैरकानूनी मात्र थिएन, असंवैधानिक र अनैतिक पनि थियो । त्यस्तो गम्भीर अपराधका निम्ति राजाले उनीसंग माफी माग्नै पर्ने उनको भिष्मप्रतिज्ञा थियो ।

त्यही अडानका कारण उनले कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुवर्णशम्शेरको २ जेठ २०२५ (सन् १९६८ को १५ मई) को त्यो वक्तव्य, जसमा उनले राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न राजा महेन्द्रको मेलामिलापको आव्हानको समर्थन गर्दै कांग्रेस संकट समाधानका निम्ति सघाउन तयार छ, तर राजाले पहिले त्यसका निम्ति अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य दिएका थिए । त्यो वक्तव्यको समर्थन गरेर बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायत थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताले आममाफी पाएर जेलमुक्त भएका थिए । भारतको प्रवाशबाट पनि धेरैजना स्वदेश फर्किएका थिए । तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने त्यो वक्तव्यको समर्थन गर्न इन्कार गरे, किनभने उनी कांग्रेस भएका कारण जेल परेका थिएनन्, सभामुख पदमा राजाले नियुक्त गरेकाले जेल परेका थिए । सुवर्णजीको वक्तव्यको समर्थन गर्नु भनेको त्यो संविधानको विरुद्ध हुन्थ्यो, जुन संविधानले उनलाई सभामुख बनाएको थियो । राजाले आफूलाई असंवैधानिक तरीकाले जेलमा थुनेकाले उनले आफूसंग क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने अडान, त्यस बेलादेखि राख्दै आएका थिए, जुन बेला राजाले आफ्नो कदमको समर्थन गरेर जेलबाट बाहिर निक्लन फाराम भर्ने विकल्प उनीहरु सबैलाई प्रदान गरेका थिए । उनी त्यो अडानबाट कहिलै विचलित भएनन् । एक सन्तको सनक र राजाको राजहठ, एक बिन्दुमा पुगेर कति विलक्षण बन्यो भने राजा किसुनजीसंग माफी माग्न कुनै हालतमा तयार नहुने, त्यसरी माफी नमागेसम्म राजाले छाडे पनि किसुनजी जेलको ढोकाबाट बाहिर ननिक्लने अडानबाट डेग नचल्ने !

त्यसैबीच बीपी कोइराला, जेलबाट मुक्त भएर केही काल भारतमा स्वास्थ्य उपचारमा बिताएर स्वदेश फर्केपछि मुलुकको समग्र परिस्थितिको अध्ययन गरेर निष्कर्षमा सशस्त्र क्रान्तिको चिन्तन अघि बढाएका थिए । “अपहरित प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको जनताको आकांक्षा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट संभव भएन भने सशस्त्र संघर्ष अपरिहार्य हुन्छ । जसरी पेट बोकेकी एउटी महिलाले दस महिनामा सहज र स्वभाविक ढंगले बच्चा जन्माउन सकिनन् भने चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराउँछ, त्यसैगरि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट संभव भएन भने सशस्त्र संघर्षबाट उपलब्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।” त्यसको तयारी देशभित्रबाट गर्न संभव थिएन, त्यसैले भारत, त्यसका निम्ति उपयुक्त स्थल मानिनु स्वभाविक थियो । सात सालको क्रान्तिको अनुभव र भारतको प्रजातान्त्रिक वातावरण नेपाल अनुकूल हुने ठहर गरेर बीपी कोइराला, गणेशमानजीका साथमा उता प्रस्थान गरेपछि किसुनजीले त्यो निर्णयको विरोध मात्र गरेका थिएनन्, स्वदेशभित्रैबाट आन्दोलनको विकास गर्ने राम्रो मौका गुमाएर ठूलो गल्ती गरेको आरोप पनि लगाएका थिए । उनको त्यस्तो विश्लेषण र कोइरालाको आलोचना समेत गरेको देखेपछि दरवार, पहिले त उनको प्रजातन्त्रका प्रतिको अविचलित आस्थाको मात्र कायल थियो, त्यो घटनापछि उनको राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठाको पनि लोहा मान्न वाध्य भएको थियो । त्यसपछि नै हो, दरवारले राजा पनि झुकेको नदेखिने किसुनजीको भिष्मप्रतिज्ञा पनि भंग नहुने मध्यमार्गको खोजी गर्न थाल्यो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा दरवार आफ्नै अडानले उत्पन्न अप्ठेरो फुकाउने उपाय खोज्नथाल्यो ।

राजाले किसुनजीसमक्ष माफी मागेनन्, तर किसुनजीलाई गलाउन पनि सकेनन् । राजतन्त्र, त्यो पनि निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी राजतन्त्र भएको मुलुकमा राजालाई माफी माग्न वाध्यपार्नुभन्दा पनि त्यस्तो सर्त राख्नु आफैंमा ठूलो नैतिक साहसको द्योतक थियो । धेरैलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ, त्यत्ति साहसिक अडानको जति चर्चा हुनुपर्ने थियो, त्यत्ति किन भएन ?राजा चिढिनेवित्तिकै दण्डित हुनुपर्ने, किसुनजी खुशी भए पनि केही नपाइने भएपछि त्यसको चर्चा नहुनु नितान्त स्वभाविक थियो ।

जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय निक्लिहाल्छ भन्ने उखान त्यसै बनेको त होइन नि ! अन्ततः उनलाई म्याद थप गर्न नख्खुुजेलबाट अंचलाधीश कार्यालय लैजाने बहानामा जेलबाट बाहिर निकाल्ने र वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरुले उनका दाजू गोपालप्रसाद भट्टराईको डेरामा पु¥याएर छाडिदिने– सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय भनेको त्यही थियो । यद्यपि, राजाले किसुनजीसमक्ष माफी मागेनन्, तर किसुनजीलाई गलाउन पनि सकेनन् । राजतन्त्र, त्यो पनि निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी राजतन्त्र भएको मुलुकमा राजालाई माफी माग्न वाध्यपार्नुभन्दा पनि त्यस्तो सर्त राख्नु आफैंमा ठूलो नैतिक साहसको द्योतक थियो । धेरैलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ, त्यत्ति साहसिक अडानको जति चर्चा हुनुपर्ने थियो, त्यत्ति किन भएन ?राजा चिढिनेवित्तिकै दण्डित हुनुपर्ने, किसुनजी खुशी भए पनि केही नपाइने भएपछि त्यसको चर्चा नहुनु नितान्त स्वभाविक थियो ।

किसुनजी, सशस्त्र क्रान्ति र भारतमा बसेर गरिने कुनै पनि प्रकारको संघर्षको खिलाफमा भएकाले नेपालभित्र बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न युवाहरुलाई यतै रोक्ने दरवारको विश्लेषण र निष्कर्ष अकारण थिएन । काठमाडौंमा जुट्ने गरेका प्रजातन्त्रवादी युवा तथा विद्यार्थीहरु असंगठित थिए । संगठित तुल्याउने प्रयास अवश्य भइरहेको थियो तर अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको थिएन । दरवारको एउटा पक्ष त्यसका निम्ति किसुनजीलाई फोस्सामा मिलेको औजार ठान्नपुगेको थियो । उता सुवर्णजीले पनि कलकत्ताबाट बीपी कोइरालाको सशस्त्र संघर्षको लाइनको विरोध गरेको र किसुनजीले पनि असहमति जनाएकाले सशस्त्र संघर्षको लाइन फिक्का र प्रभावहीन हुने अनुमान बढ्न थालेको थियो । त्यस्तो संभावना देखापर्न थालेपछि दरवारको मनोवल बढ्नु अस्वभाविक थिएन । तर दरवारियाहरुको त्यस्तो भ्रम धेरै दिन टिक्नसकेन, किनभने २०१७ साल पुस १ गतेदेखि २०२६ साल चैत १४ गतेसम्म अर्थात् ९ वर्ष ३ महिना १३ दिन जेलमा बिताएर रिहा भएको तीन साता पनि बित्ननपाउँदै किसुनजीले नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशनको (२०२७ बैशाख ६ गते) उद्घाटन गरेर त्यो शक्तिको कमान आफूले सम्हाल्ने प्रष्ट संकेत गरेका थिए ।

(शेष अर्को अंकमा)