काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी राजु आर्याल आफै आफ्नो चार वर्ष पदावधि घटाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । माथिल्लो तहमा धेरै वर्ष पदावधि राख्दा तल्लो तहका अधिकृतहरूको वृत्तिविकासमा असर परेको भन्दै उनले मन्त्रालय समक्ष पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको बेला सशस्त्र प्रहरी बलबाटै पदावधि घटाउने प्रस्ताव गएको छ । गत मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरी ऐन प्रतिस्थापन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढेको हो ।
नेपाल प्रहरीको ऐन प्रतिस्थापनका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि सशस्त्र प्रहरी ऐनको भने पहिलोपटक संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन संशोधन प्रस्तावमा महानिरीक्षक (आइजिपी) को पदावधि घटाउनेदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरफेर, बढुवा समितिले दिने अंक हेरेफेरसम्म छन् ।
‘पदावधि मात्र होइन, सेवावधिमा पनि हेरफेर हुन सक्छ,’ गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले पदावधि घटाउने प्रस्ताव मात्र नभएर सेवावधि हटाएर उमेरहद राख्नेबारे पनि छलफल चलाएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा पुगेको सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन संशोधन मस्यौदामा पनि उच्च अधिकारीहरूको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, सशस्त्र प्रहरी बलले मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको मात्रै भनेको छ । सशस्त्र प्रहरीले पनि उच्च तहको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरेको हो । नयाँ ऐनको मस्यौदामा आइजिपी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी) को पदावधि समान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार ती दुई पदको पदावधि तीन–तीन वर्ष बनाउने भन्ने छ । हाल आइजिपी, एआइजी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को पदावधि चार वर्षको छ ।
सशस्त्रका तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । खासगरी प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरू १८ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने बाध्यता हटाउन उच्च पदको पदावधि घटाउने निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल आइजिपीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नै कार्यकाल घटाउने गरी प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । उमेर तथा सेवाहदका आधारमा चार वर्ष नै नेतृत्व गर्न पाउने भए पनि उनले आफ्नै पदावधि घटाउने गरी सो प्रस्ताव गृहमा पठाएका हुन् । गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयमा र कानुनको सहमति आएपछि अर्थमा पठाउनेछ । अर्थले स्वीकृत गरे लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनेछ । संसदले पारित गरेपछि मात्रै ऐन जारी हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरे केही उच्च अधिकारीको वृत्तिविकासमा असर गरे पनि समग्र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरूको वृत्तिविकासमा सहयोगी हुने बताइएको छ ।
हाल सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सात र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को पदावधि १० वर्ष छ । डिआइजीभन्दा तल्लो तहमा पदावधिको प्रावधान हटाउन लागिएको छ । डिआइजीदेखि आइजिपीसम्मको उमेरहद ५८ वर्ष तथा त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीको ५५ वर्ष उमेरहदले मात्र अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र पदावधि घटाउने प्रावधान अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बढुवा समितिले दिने अंकलाई हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले १०० पूर्णाङ्कमा तजबिजीका आधारमा ५ नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा हाल १०० पूर्णाङ्कमा सबैभन्दा धेरै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० र ज्येष्ठतामा २० नम्बर राखिएको छ। त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको ८, शैक्षिक योग्यताको ७, तालिमको १३, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको ५, विभूषणको २ र बढुवा समितिले दिने ५ नम्बर छ ।
