काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको मात्र होइन, अन्य ठाउँका सरकारी जग्गा पनि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । बाराको अमलेखगञ्जस्थित आयल निगमको डेड बिगाहा जग्गा अर्थमन्त्रालयबाट किर्तेपत्र बनाएर चौधरी ग्रुपले कब्जा गर्न खोजेको थियो । तर, निगमको तत्कालीन नेतृत्वले चौधरी ग्रुपको उक्त जग्गा हडप्ने योजना सफल हुन दिएन ।
२०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूमध्ये अमलेखगञ्जमा रहेको नेपाल ल्यूब आयल चौधरी ग्रुपले खरिद गरेको थियो । निजीकरण सम्झौतामा नेपाल ल्यूब आयलको कार्यालय भवन र त्यसले चर्चेको जमिन मात्र चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा जाने उल्लेख गरिएको छ । तर, चौधरी ग्रुपले भवनले चर्चेबाहेकको डेढ बिगाहा जग्गा पनि ल्यूब आयलकै भनी कब्जा ग¥यो ।
आयल निगमको दोस्रो चरणका इन्धन भण्डारण निर्माण गर्न नै चौधरी ग्रुपले रोकेको थियो । निगमको इन्धन भण्डारण निर्माण अवरोध गर्दै चौधरी ग्रुपले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेको थियो । र, प्रमाणका रुपमा निर्णय मिति नै नभएको अर्थमन्त्रालयको कीर्तेपत्र पेश गरेको थियो ।
अस्थायी इजलास वीरगञ्जका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य (हाल सुन छानबिन समितिका संयोजक)ले उक्त पत्रकै आधारमा रिट दायर भएको तीन दिनमै पेशी राखेका थिए । अर्थमन्त्रालयको कीर्ते पत्रलाई आधार मानी उक्त जग्गा चौधरी ग्रुपकै हो भनेर आदेश दिने गरी सेटिङ गरिसकिएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निर्णयको मिति नै नभएकाले उक्त पत्र कीर्ते भएको जानकारी उच्च अदालत वीरगञ्जलाई दिएपछि करिब १० करोड बराबरको उक्त जग्गा कब्जा गर्ने चौधरी ग्रुपको योजना तुहिन पुगेको थियो । पत्र कीर्ते भएको अर्थमन्त्रालयको पत्र आएपछि वीरगञ्ज उच्च अदालतले उक्त जग्गा निगमको होइन भन्ने आदेश दिन सकेन । त्यही जग्गामा अहिले निगमकोे इन्धन भण्डारण निर्माण भइरहेको छ । निगमको लागि अति महत्वपूर्ण उक्त जग्गा जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निगम नेतृत्वसहितका ब्यक्तिहरूलाई चौधरी ग्रुपले अहिले पनि दुःख दिइरहेको छ ।
