नेताहरु आफैँ कमाउने, आफैँ रमाउने भए : चित्रबहादुर केसी

फागुनको अन्तिम दिन अर्थात ३० गते शुक्रबार बिहान सवा ८ बजे अनामनगर–घट्टेकुलोस्थित डेरा पुग्दा चित्रबहादुर केसी भित्तामा झुन्ड्याइएको घडी हेर्दै थिए । अन्तर्वार्ताका लागि मागेको समयभन्दा करिब २० मिनेट ढिलो पुग्दा उनी केही बेचैन थिए । पछि थाहा भयो, साढे ८ बजे उनले अन्तर्वार्ताका लागि अर्को कुनै डिजिटल मिडियालाई समय दिएका रहेछन् । ‘कोठा पत्ता लगाउन गाह्रो त भएन ?’ म पुग्ने बित्तिकै उनले सोधे । मैले सजिलै पत्ता लागेको सुनाएँ । लगत्तै थपे, ‘२० वर्ष भयो, यो डेरामा बसेको । वरिपरिका धेरैले चिन्छन् । सोध्दा देखाइदिन्छन् ।’ उनले भनेझैँ, झन्डै ६ दशक राजनीतिमा बिताएका, पटकपटक सांसद भएका र एकपटक उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका यी राजनीतिज्ञ अहिले पनि भाडाको कोठामै बस्छन् भन्दा सायद कसैले पत्याउँदैनन् । साँघुरा तीनवटा कोठाको एउटा फ्ल्याटमा उनको गुजारा चलेको छ । राजनीतिमा उनका दौतरीदेखि अधिकांश जुनियर नेताले काठमाडौंमा आलिसान महल ठड्याइसकेका छन् । एकपटक सांसद भएका मात्र होइनन्, हिजोआज गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेकाहरूले समेत काठमाडौँलगायत सदरमुकाममा घर ठड्याइसकेका छन् । तर, केसीलाई न आलिसान महलले लोभ्यायो, न ठाँट र रबाफिलो जीवनशैलीले । जसरी सादगीपूर्ण जीवनको प्रतिबद्धतामा उनी खरो देखिए, कुराकानीका दौरान आफ्ना राजनीतिक अडानमा त्यस्तै दृढ । प्रस्तुत छ, समसामयिक राजनीतिदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनको समग्र सिंहावलोकनका क्रममा गरिएको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश :

मूलकुरा हाम्रो प्रवृत्ति फेरिएन । हामीले पञ्चायत फाल्यौँ । राजतन्त्र फाल्यौँ । तर, सत्तामा पुगेपछि हामी पनि तीभन्दा फरक देखिएनौँ । राजनीतिलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा उपयोग गर्छौं भनेर जुन अठोट हामीले गरेका थियौँ, व्यवहारमा त्यो पूरा भएन ।
हिजोका सत्ताधारीले जे–जे नराम्रा काम गरेका थिए, त्यही दोहो¥याउँदै छन् । गुटगत स्वास्र्थ, निजीगत–पारिवारिक स्वार्थ, तस्कर–बेइमानहरूसँगको साँठगाँठमा अहिले यी लागेका छन् । हिजोका शासकले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । अहिले पनि त्यही त भइरहेको छ ।
सरकारले गर्न सक्ने सीमाभित्रका काम पनि गरेन भनेर विरोध गरेका हुन् । सुशासन कायम गराउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेन । त्यसैले आलोचना भएको हो ।
कसैले तिमीलाई दूध खुवाउँछु भन्नु र गाइ–भैसी पालेर, घाँस हालेर, दूध दुहेर बटुकामा हालेर खुवाउनुमा धेरै फरक हुन्छ । अहिले त्यही फरक परेको छ । प्रधानमन्त्री दूध खुवाउँछु भन्नुहुन्छ, गाइ पाल्नु हुन्न । गोबर सोहोर्नुहुन्न । घाँस काट्नु हुन्न ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

संविधान बन्नुभन्दा र निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ संविधान बनेपछि मुलुक व्यवस्थित हुन्छ, चुनाव भएर नयाँ सरकार आएपछि मुलुक समृद्धितिर जान्छ भन्ने आश्वासन बाँड्दै आएका थिए । संविधान बन्यो, तीन तहको सरकार बन्यो । तर, जनतामा उत्साह आउन सकेको छैन । बरु, पुरातनवादीहरूले जनतामा भएको असन्तोषबाट फाइदा उठाउँदै फेरि मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने गतिविधि बढेको आभाष गरेको छु ।

यहाँको भनाइको मर्म एउटा त सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने होला । अर्को, संविधानसँग जोडिएका होला । मुलुकमा नेकपाको नेतृत्वमा बलियो सरकार छ । तै पनि जनतामा किन असन्तोष बढिरहेको होला ?

मूलकुरा हाम्रो प्रवृत्ति फेरिएन । हामीले पञ्चायत फाल्यौँ । राजतन्त्र फाल्यौँ । तर, सत्तामा पुगेपछि हामी पनि तीभन्दा फरक देखिएनौँ । राजनीतिलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा उपयोग गर्छौं भनेर जुन अठोट हामीले गरेका थियौँ, व्यवहारमा त्यो पूरा भएन । पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्दा जेलनेल भोगेर आएका, राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा भूमिगत बसेका नेताले जनतासमक्ष, आफ्ना कार्यकर्तासमक्ष जुन आदर्शको कुरा गरेका थिए, जस्ता आश्वासन दिएका थिए, सत्तामा गइसकेपछि ती पूरा भएनन् । आफैँ कमाउने, आफैँ रमाउनमै भुल्न थाले । त्यसैले असन्तोष बढेको हो ।

कुशलताको कमी कि नियत नै खराब त ?

नियतकै कुरा हो, यो । प्रवृत्तिकै कुरा हो । जो सत्तामा बस्ने हो, ऊ फेरिएको, बदलिएको जनताले देख्न पाउनुपर्छ । तर, पाएनन् ।

अहिले नेकपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसका नेताका इतिहास संघर्ष र गौरवले भरिएका छन् । वर्षौं जेलनेल भोगेका, भूमिगत जीवन बिताएका छन् । पार्टीको दस्तावेजमा सर्वहारा, मजदुर किसानकै हितको कुरा लेखिएको छ । यस्तो पार्टी र तिनका नेताको नियत नै खराब छ भनेर कसरी भन्ने ?

हिजो अवसर नपाउँदा र सत्ताधारीले थिचोमिचो गर्दा यिनै नेता सिद्धान्त, निष्ठा, चरित्रको कुरा गर्थे । आज सत्ताधारी भएपछि उनीहरूले के गरिरहेका छन् ? हिजोका सत्ताधारीले जे–जे नराम्रा काम गरेका थिए, त्यही दोहो¥याउँदै छन् । गुटगत स्वास्र्थ, निजीगत–पारिवारिक स्वार्थ, तस्कर–बेइमानहरूसँगको साँठगाँठमा अहिले यी लागेका छन् । हिजोका शासकले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । अहिले पनि त्यही त भइरहेको छ । अनि जनतालाई जो सत्तामा आए पनि के फरक प¥यो ? मैले यो कुरा रिसले भनेको होइन । मैले पनि अनुभव गरेको छु, देखेको छु, भोगेको छु । पुराना र नयाँबीच प्रवृत्ति बदलिएन । चुनाव प्रणाली बदलियो होला, व्यक्ति बदलिए होलान्, शासक बदलिए होला । तर, मुख्य बदलिनुपर्ने प्रवृत्ति बदलिएन । जबसम्म राजनीतिलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दैनौँ, तबसम्म जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । यहाँ त राजनीतिलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउने, धमसम्पत्ति थुपार्ने काम भइरहेको छ । हिजो राणाले, पञ्चले, राजाले जे–जे नराम्रा काम गरे भनेर हामी लडेका थियौँ । जनतालाई संगठित गरेका थियौँ । आज हामी त्यही ठाउँमा पुगेपछि हिजोका सत्ताधारी र हामीमा कही फरक देखिएन ।

गर्न खोज्दा पनि नसकिएको अवस्था पो हो कि ?

होइन । सधैँ सरकार अस्थिर भयो । पहिले यिनीहरू ६–९ महिनामा सरकार फेरिँदा केही काम गर्न सकिएन भन्थे । जनताले ठूलो बहुमत दिएर शक्तिशाली सरकार बनाए । सरकार स्थिर भयो । फेरि पनि काम भएन । यहाँको साधनस्रोतले भ्याउँदै नभ्याउने काम गरेन भनेर अहिले जनताले दोष लगाएका हुन् र ? सरकारले गर्न सक्ने सीमाभित्रका काम पनि गरेन भनेर विरोध गरेका हुन् । सुशासन कायम गराउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेन । त्यसैले आलोचना भएको हो । आफूले गर्न सक्ने सीमाभित्रका काम पनि नगर्दा सरकारको आलोचना भएको हो ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्दै हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ । संख्यात्मक रूपले हेर्दा मुलुकमा बलियो सरकार छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । किन ?

अहिलेसम्म जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, यो आमूल परिवर्तन होइन । सम्झौताबाट भएको परिवर्तन हो । जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न फाउन्डेशन (आधार) नै परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यो भएको छैन । हिजोको संयन्त्र, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्र जस्ताको तस्तै छ । हामी त्यसैमा सामेल भएका हौँ । केही मान्छेले राम्रो गर्न खोजे पनि हिजोको सांस्कृतिक, वैचारिक, प्रशासनिक, आर्थिक क्षेत्र जुन छ, त्यसले गर्न दिँदैन । त्यसैले आधारभूत परिवर्तन नभएसम्म हुने भनेको सानातिना मात्रात्मक परिवर्तन मात्रै हो । मात्रात्मक परिवर्तनले जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुँदैन । जतिसुकै बलियो सरकार बने पनि उसले चाहेजस्तो काम गर्न सक्दैन । त्यसैले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न जग नै बदल्नुपर्छ ।

हिजो जेल बस्दा जनतालाई बाँडेका सबै सपना बिर्सिएर सबै कमाउनतिर लागेका छन् । तैले कमाइस्, मैले पाइनँ भनेर देखिएको झगडा हो ।
देशभित्रकै कतिपय गलत तत्वहरूसँग उहाँहरूले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्नुभएको छैन । मेडिकल माफियाहरू, कतिपय ठेकेदार, कतिपय बैंकर, सहकारीका माफियाहरूसँग सम्बन्ध तोड्न सक्नुभएको छैन ।
जनतालाई सुशासन दिन नसक्दा, महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न नसक्दा जनतामा छाएको निराशालाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा प्रयोग गर्ने दाउमा छन् ।
माओवादीहरूले हतियार उठाएको नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नका लागि हो भनेका थिए । तर, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग सम्झौता गरेर संसदीय आहालमै पौडी खेल्न आइपुगे । यो सैद्धान्तिक विचलन दुवै पार्टीमा पहिलेदेखि नै थियो ।

यहाँहरूसमेत सहभागी भएर सात राजनीतिक दल र माओवादीमिलेर दोस्रो जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि राजतन्त्र फालियो, गणतान्त्रिक संविधान बन्यो भने त्यो जग भत्काउन किन नसकेको ?

सम्झौतामा गएकाले नसकेको हो । सम्झौतामा जानु बाध्यता बनेको छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल छैन । देशभित्रका राजनीतिक पार्टीभित्रको आत्मगत शक्ति पनि वारपार गर्न सक्ने क्षमतामा छैन । राणा शासन सम्झौतामै टुंगिएको हो । तर, २००७ सालमा धेरै ठूलो परिवर्तन भयो भनेर महिमा गाउने काम भयो । राणाशासनको सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक प्रभावलाई कायम गरेरै त्यतिबेला सम्झौता भएको थियो । मोहन शम्शेर विरुद्ध नेपाली जनताले संघर्ष गरे । तर, तिनै मोहन शम्शेरलाई प्रधानमन्त्री मानेर २००७ सालमा परिवर्तन आयो भनियो । त्यस्तै, पञ्चायती व्यवस्था फाल्दा वा राजतन्त्र फाल्दा पनि सम्झौता नै भयो । यहाँ निर्णायक आन्दोलनबाट बहुसंख्यक मजदुर, श्रमिक जनताको राज्यसत्ता आएको होइन् ? सम्झौता नै सम्झौतामा जानुपरेकाले जग भत्किएन । जनताका आधारभूत समस्या समस्या हल भएनन् । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डतामा देखा परेका समस्या हल भएनन् ।

मात्रात्मक परिवर्तनमै पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिँदैन र ?

अवश्य सकिन्छ । अहिले गर्न सकिने भनेको मात्रात्मक परिवर्तनलाई उपयोग गरेर जनताका पक्षमा केही सुधारात्मक काम हो । त्यही पनि सरकारले गरेन । मूल संरचना भत्काउन नसके पनि सुशासन कायम गराउन कसले रोक्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसले रोक्छ ? अहिले कोरोना भाइरसको नाममा कालोबजारी बढेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कसले रोक्छ ? यो त सरकारले गर्न सक्ने काम हो । तर, सरकारमा बस्नेको हिम्मत भएन । पुरानो कर्मचारी संयन्त्रसँग उनीहरू सम्झौता गरेर बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अनेकपटक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गर्नुहुन्छ । तर, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । कसैले तिमीलाई दूध खुवाउँछु भन्नु र गाइ–भैसी पालेर, घाँस हालेर, दूध दुहेर बटुकामा हालेर खुवाउनुमा धेरै फरक हुन्छ । अहिले त्यही फरक परेको छ । प्रधानमन्त्री दूध खुवाउँछु भन्नुहुन्छ, गाइ पाल्नु हुन्न । गोबर सोहोर्नुहुन्न । घाँस काट्नु हुन्न । अहिले जनताले ठूलाठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही होस्, महंगी नियन्त्रण होस् भन्ने चाहेका छन् । त्यो काम गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न सत्तामा शक्तिमा बस्नेको दृढता चाहियो । आँट चाहियो । त्यसो गर्दा आफ्नै सत्ता खुस्किने हो कि भन्ने डर, त्रास भयो होला । त्यसैले गरेनन् ।

कसले खुस्काउँछ सत्ता ?

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको पनि चलखेल छ । देशभित्रका कतिपय प्रतिक्रियावादीका पनि चलखेल गरिरहेकै छन् ।

त्यसोतः उहाँहरूको आफ्नै पार्टीभित्र पनि मेलमिलाप देखिँदैन नि ?

उहाँहरूको पार्टीभित्र देखिएको मतभेद वैचारिक होइन । हिजो जे गरियो, गरियो, अब कमाउने हो, खाने हो । आ–आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने हो भन्ने प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न समस्या हो । हिजो जेल बस्दा जनतालाई बाँडेका सबै सपना बिर्सिएर सबै कमाउनतिर लागेका छन् । तैले कमाइस्, मैले पाइनँ भनेर देखिएको झगडा हो ।

संसदीय माध्यमबाट उहाँहरू झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनुभएको छ । यो सत्य हो । कुनै प्रयोग होइन । यदि प्रयोग हो भने उहाँहरूले समाजमा देखिएका विभिन्न गलत तत्वलाई किन ठेगान लगाउन सक्नुभएको छैन ?
हिजो राजतन्त्रका वरिपरि बसेर मुलुकको तर मारेका शक्तिहरू अहिले गीता छोएर कमस खाएर हामी विभाजन हुँदैनौँ भन्न थालिसके । उनीहरूमा आएको त्यो आँट अस्थायी रूपमा भारतमा मोदीले पाएको सफलताबाट हौसिएर प्राप्त भएको हो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग थोरै समय भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक सेयर गरेको अनुभव यहाँसँग छ । व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने नखोजेको कि उहाँका निकटहरू र संरचनाले नदिएको ?

एउटा त संरचनाले नदिएकोजस्तो लाग्छ । संरचनासँग सम्झौता नगरे प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, अहिले सरकारमा बस्ने कोही पनि टिक्न सक्दैन । सबै हिसाव किताव मिलाउँदा जनता पिँथमा परेका छन् ।

अब सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । तर, पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेका कुरा पूरा हुन नसक्ने अवस्था कायमै छ ?

छ । तर, संरचनालाई मात्रै दोष दिन सकिँदैन । किनभने, गर्न खोजेर पनि नसकेको कुनै उदाहरण पाउनुभएको छ तपाईंले ? मैले त छैन । गर्न खोज्दा खोज्दै नदिएर असफल बनाइएको भएजनता उहाँहरूको साथमै हुने थिए । बरु उहाहरूले देशभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रसँग सन्तुलन मिलाउनेतिर लाग्नुभयो । गलत गर्नेहरूलाई पनि खुसी पारेर राख्ने अनि तिनीहरूबाट पीडित भएका जनतालाई पनि खुसी पार्न खोज्ने असम्भव काम गरिरहनुभएको छ । तपाईंले एउटै बाटो मात्र लिन सक्छुहुन्छ या बहुसंख्यक जनताको पक्षमा या मुठ्ठीभर शोसक, सामन्तको पक्षमा । आफ्नो सत्तालाई पनि बाजी राखेर बहुसंख्यक जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो, गर्नुभएन । सबैलाई खुसी पारेर जान्छुभन्दा यस्तो हालत हुन पुग्यो । देशभित्रकै कतिपय गलत तत्वहरूसँग उहाँहरूले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्नुभएको छैन । मेडिकल माफियाहरू, कतिपय ठेकेदार, कतिपय बैंकर, सहकारीका माफियाहरूसँग सम्बन्ध तोड्न सक्नुभएको छैन । तोड्नु पनि हुन्न, किनभने उनीहरूकै आडले उहाँहरू अहिले सत्तामा पुग्न सफल हुनुभएको छ ।

राम्रो गर्दा गर्दै असफल भएको भए जनताले स्वीकार गर्थे । बल प्रदान गर्थे । तर, त्यसो गर्नुभएन । त्यो देखेर हिजोका पुनरुत्थानवादीहरू सल्बलाइरहेका छन् । हौसियका छन् । यो पो खरात छ त अब ।

राप्रपाको एकीकरणलाई संकेत गर्नुभएको हो ?

कुरा राप्रपाको एकीकरणको मात्र होइन, बाह्य शक्तिहरूले पनि यहाँ जनताको असन्तुष्टि बढेको देखिरहेका छन् । पटकपटक सत्ताको रसस्वादन गरेर जनता चुसेकाहरू हौसिएका छन् । उनीहरूको मनोबल बढेको छ । जनतालाई सुशासन दिन नसक्दा, महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न नसक्दा जनतामा छाएको निराशालाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा प्रयोग गर्ने दाउमा छन् ।

नेकपाको सरकारको प्रभावकारिता कम हुनुको कारण सैद्धान्तिक कमजोरी त होइन ?

सिद्धान्तमा त उहाँहरू पहिले नै बिचलित भइसक्नुभएको हो । अहिलेको नेकपा बन्नुअघिको एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्थ्यो । मदन भण्डारीजीसँग म त हिँडेको थिएँ । उहाँहरूसँग हाम्रो सैद्धान्तिक छलफल पनि भएकै थियो । जबज भनेको समाजवादी होइन, संसदीय मार्गबाट समाजवाद ल्याउने बाटो हो । अर्कोतर्फ, आफ्नो पार्टीभित्रको र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रतिकूलता नहेरी माओवादीले हतियार उठायो । माओवादीहरूले हतियार उठाएको नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नका लागि हो भनेका थिए । तर, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग सम्झौता गरेर संसदीय आहालमै पौडी खेल्न आइपुगे । यो सैद्धान्तिक विचलन दुवै पार्टीमा पहिलेदेखि नै थियो ।

तर, उहाँहरू त त्यसलाई माक्र्सवादको प्रयोग भन्नुहुन्छ नि ?

माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई आफूलाई जे चाहिएको छ, त्यही खालको ब्याख्या गर्न पाइँदैन । माक्र्सवाद विज्ञान हो । त्यो विज्ञानलाई आफूअनुकुल ब्याख्या गरेर जनतालाई भ्रममा पार्न हुँदैन । संसदीय माध्यमबाट उहाँहरू झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनुभएको छ । यो सत्य हो । कुनै प्रयोग होइन । यदि प्रयोग हो भने उहाँहरूले समाजमा देखिएका विभिन्न गलत तत्वलाई किन ठेगान लगाउन सक्नुभएको छैन ? अहिले पनि शक्तिकेन्द्रहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वधौमिकता र अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । उनीहरूका अगाडि किन ठिंग उभिन सक्नुभएको छैन ? किनभने, उहाँहरूलाई यही संसदीय प्रणाली जो १०, १२ प्रतिशत टाठाबाठाको राज्यसत्ता हो, त्यसैमा रमाउनुछ । त्यसभन्दा अगाडि जानु नै छैन ।

तर, माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, १९ दिने जनआन्दोलन, र मदन भण्डारीले प्रतिवादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाटै यो मुुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त भएको होइन ?

तत्कालीन माओवादी नेताहरू हाम्रो कारणले गणतन्त्र आयो र भन्छन् । एमालेका त्यसै भन्छन् । कांग्रेसका पनि त्यसै भन्छन् । तर, कांग्रेसले आफ्नो विधान संशोधन गरेर जबसम्म गणतन्त्र लेखेन्, यो बेलासम्म गणतन्त्र सम्भव थियो त ? हामी कम्युनिष्ट त २००६ सालदेखि नै गणतन्त्रका पक्षधर हौँ नि । त्यो श्रेय आफूले मात्र लिएर जनतालाई किन भ्रममा पार्ने ? राजतन्त्र फाल्नुप¥यो, त्यसकारण सशस्त्र संघर्ष गर्नुप¥यो भनेर माओवादीले हतियार उठाएको हो र ? त्यसबेला हामी सँगसँगै छौ नि । उहाँहरूले त यो संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । यसबाट देशका, जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुँदैन भनेर नयाँजनवादी क्रान्ति गर्न हतियार उठाएको हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको देशभित्र साम्राज्यवादको सम्पूर्ण चलखेलको अन्त्य हो । सामान्तवादका सबै रूपको अन्त्य हो । त्यो भयो त ? भएन । किनभने, नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न न उहाँहरूको पार्टीभित्र त्यो शक्ति थियो, न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकल थियो । तै पनि उहाँहरू होमिनुभयो । पार लगाउने स्थिति भएन । त्यसपछि भारतको डिजाइनमा सम्झौतामा आउनुभयो । कुनै एक दलले होइन, सबै दल र नागरिकसमाज मिलेर गणतन्त्र आएको हो ।

जो जसको योगदान रहे पनि मुलुकमा गणतन्त्र आयो । यो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन त हो नि ?

हो । तर, मात्रात्मक मात्रै । अहिलेसम्म जुन मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । रक्षा गर्नुपर्छ । तर, यसलाई सुरक्षा गर्ने समस्या जटिल बनेको देख्न थालेको छु । कमसेकम गणतन्त्र आएको छ, धर्मनिरपेक्षता आएको छ, कतिपय महिला, दलित, जनजाति, मधेसीका हक आएको छ, यसलाई जिप्ट्याउने हुन् कि भन्ने डर देख्न थालेको छु मैले । यो जिप्टियो भने त्यसको जिम्मेवार उहाँहरू हुनुपर्छ । अहिले सत्तामा बस्नेहरू ।

गणतन्त्रमाथि खतरा बढेको छ ?

हो । बढेको छ ।

कसबाट ?

देशी–विदेशी सबै शक्ति लागेका छन् । उहाँहरूले कम्युनिष्टका आधारभूत सिद्धान्त, नीति, आचरण, चरित्र गौरीघाटमा सेलाइसक्नुभएको छ । तै पनि उहाँहरूसँग जुन नाम छ, त्यो त विदेशी सुन्न चाहँदैनन् । भारतकै भाजपाले हिन्दुत्वको नाम भजाएर दुईदुईपटक निर्वाचन जित्यो । नेपालमा हिन्दूराज्य बनाउने भनेर त्यहाँका शासकहरूसँग स्वयं गणतन्त्र ल्याएको कांग्रेससमेत खासाकखुसुक कानेखुसी गर्न थालेको छ । मैले त गणतन्त्रमाथि खतरा त्यसै देखेको होइन । कांग्रेसकै पनि कतिपय नेताहरूसँगले भारतीय शासकहरूसँग बसेर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुराकानी गरेका खबर आएका छन् । हिजो राजतन्त्रका वरिपरि बसेर मुलुकको तर मारेका शक्तिहरू अहिले गीता छोएर कमस खाएर हामी विभाजन हुँदैनौँ भन्न थालिसके । उनीहरूमा आएको त्यो आँट अस्थायी रूपमा भारतमा मोदीले पाएको सफलताबाट हौसिएर प्राप्त भएको हो । त्यसकारण गणतन्त्रमाथि कालोबादल मडारिएको भान हुन्छ मलाई । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा जसजसले लडेर गणतन्त्र ल्याएका हौँ, हामी सबै चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । सत्ताधारीका रिसले गणतन्त्र आएपछि जनताले के पाए भनेर कांग्रेसले सोध्नु ठीक हुँदैन । गणतन्त्र आएपछि स्वयं कांग्रेस पटकपटक सत्तामा बसेन ? गणतन्त्रमा पनि जनताले केही नपाउनुमा ऊ चैँ जवाफदेही बन्नुपर्दैन ? आफूलाई समाजवादी भन्नेको त्यो प्रवृत्ति त छँदै थियो, आफूलाई सर्वहाराको नेता भन्नेले पनि सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा हेर्न थाले । त्यसले गर्दा गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा फैलियो । यो हुनुमा गणतन्त्रको दोष हो र ? गणतन्त्रको आवरणमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारमा सामेल हुने प्रशासनमा बस्ने, राज्यको नेतृत्व गर्नेहरू जिम्मेवार हो नि । रुसमा समाजवादी व्यवस्था आएपछि पुनः साम्राज्यवादी व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । लेनिन, स्टालिन ल्याइदिएको समाजवादी व्यवस्थाको दोष थियो र ? त्यो त शासकहरुको दोष थियो नि । त्यस्तै चीनमा माओत्सेतुङले ल्याइदिएको समाजवादीलाई आज चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले साम्राज्यवादी व्यवस्थामा बदल्दैछ । माओको समाजवादी व्यवस्थाको दोष त होइनन् नि । सञ्चालन गर्नेहरूका गलत प्रवित्तिले समाजवाद खत्तम पार्नेरहेछ ।

अहिले जे जति उपलब्धि छन्, तिनको रक्षा गर्न यो सरकारलाई अहिले पनि हाम्रो समर्थन छ । यो सरकार खतम पार्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन ।
सबै कुरा जनमतले नै ठेगान लगाउँछ भन्ने होइन । सिक्किमको जनमतले के फैसला ग¥यो ? त्यहाँ ३२ मध्ये ३१ सिट लेन्डुप दोर्जेको पार्टीले पाएको थियो । तर, लेन्डुपले सिक्किमलाई जनताको चाहनाविपरीत भारतमा लगेर बुझाइदियो ।
एउटा नेपाल धान्न नसकिएका बेला सात–सातवटा नेपालको बोझ धान्न नसकिने रहेछ भन्ने महुसुस त संघीयता बोकेर हिँडेकैलाई पनि भइरहेको छ । अर्को कुरा, कुनै प्रणाली तुरुन्तै जनताले चिन्न सक्दैनन् । संसारमा दासप्रथा त्यत्रो वर्ष टिक्यो । राजतन्त्र टिक्यो । जनताले बुझेको दिन त ढल्यो । संघीयताको भ्रम पनि एक दिन टुट्छ ।
कुनै पनि प्रणाली त्यो देशको समृद्धि, विकासका लागि हुनुपर्छ, विनासका लागि होइन । संघीयता यो देशले धान्न सक्दैन । संघीयताले यहाँ विकास होइन, विनास र विखण्डन ल्याउँछ ।

यतिका असन्तुष्टि रहेछ । सरकारलाई किन समर्थन गरिरहनुभएको त ?

गणतन्त्र गयो भने सत्तामा बस्नेको वा प्रतिपक्षमा रहनेको मात्र जाने हो र ? हामी सबैको जान्छ । हामीले कयौँ वर्ष जेलनेल बसेर, सर्वस्व गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र जान दिनु भएन । यसले सबै समाधान दिन्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि त नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, जुन अहिले आउनेवाला छैन । त्यसैले अहिले जे जति उपलब्धि छन्, तिनको रक्षा गर्न यो सरकारलाई अहिले पनि हाम्रो समर्थन छ । यो सरकार खतम पार्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग संघीयताको विषय उठाइएन भने अन्याय नै हुन्छ । संघीयता उचित होइन् भन्ने यहाँहरूलाई जनताले निर्वाचनमा पत्याएनन् । संघीयताका पक्षधरलाई झन्डै ९८ प्रतिशत मत दिए । अब के गर्नुहुन्छ ?

सबै कुरा जनमतले नै ठेगान लगाउँछ भन्ने होइन । सिक्किमको जनमतले के फैसला ग¥यो ? त्यहाँ ३२ मध्ये ३१ सिट लेन्डुप दोर्जेको पार्टीले पाएको थियो । तर, लेन्डुपले सिक्किमलाई जनताको चाहनाविपरीत भारतमा लगेर बुझाइदियो । त्यसैले हरेक जनमत स्वच्छ हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । हाम्रै सन्दर्भमा कुरा गर्दा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था टिक्यो ? त्यसबेला पञ्चेहरू हामीलाई भन्थे, ‘जनताले पञ्चायती व्यवस्था स्वीकार गरेका छन् । तिमीहरू अराष्ट्रिय हौ ।’ जनमतसंग्रहले पनि पञ्चायतलाई नै जिताएको थियो । तर, एक दिन त त्यो ढल्यो नि । त्यसैले जनमतलाई सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ । जनमत तयार पार्न त्यो पार्टीसँग पैसा कति छ, शक्ति कति छ ? शक्ति राष्ट्रहरूको समर्थन, आशिर्वाद कति छ, यी धेरै कुराले काम गर्छ ।

संघीयतकै कारण जनताले घरदैलोमै सेवा पाउने अवस्था बनेको त छ नि ?

कुरा त्यसो होइन, संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई वर्षमै नेपाली जनता आजित बनिसकेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण नै ठीक हो भन्न थालेका छन् । सिंहदरबारको एकात्मक शासनलाई स्थानीय तहमा लैजानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति होइन । एउटा नेपाल धान्न नसकिएका बेला सात–सातवटा नेपालको बोझ धान्न नसकिने रहेछ भन्ने महुसुस त संघीयता बोकेर हिँडेकैलाई पनि भइरहेको छ । अर्को कुरा, कुनै प्रणाली तुरुन्तै जनताले चिन्न सक्दैनन् । संसारमा दासप्रथा त्यत्रो वर्ष टिक्यो । राजतन्त्र टिक्यो । जनताले बुझेको दिन त ढल्यो । संघीयताको भ्रम पनि एक दिन टुट्छ ।

खासमा तपाईंहरूले संघीयताको विरोध चैँ किन गर्नुभएको हो ?

संघीयता हाम्रो सामाजिक बनोट, यो देशको अवस्थितिका कारणले पनि ठीक छैन । अहिलेसम्म कतिपय प्रदेशले आफ्नो न्वारान गर्न सकेका छैनन् । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच, प्रदेश र संघीय सरकारबीच झगडा बढेको छ, दूरी बढेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना बेरोजगार कार्यकर्तालाई थन्क्याउन मात्र संघीयता काम लागेको छ ।

संघीयतामा केही त राम्रो पक्ष पनि होलान् नि ?

हाम्रो सार कुरा के हो भने केन्द्र चाहिन्छ । स्थानीय तहलाई जुन अधिकार गएको छ, त्यो राम्रो छ । त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । कर्मचारी जान मान्दैनन् । पठाउन सकिएको छैन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । नेपाल एकात्मक प्रणालीको विकल्प संघात्मक प्रणाली हुँदै होइन । दुई वर्षको अभ्यासबाट पनि जनताले बुझिसकेका छन् । अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता स्वीकार्छौं भन्यो भने पनि जनताले मान्नेवाला छैनन् । कुनै पनि प्रणाली त्यो देशको समृद्धि, विकासका लागि हुनुपर्छ, विनासका लागि होइन । संघीयता यो देशले धान्न सक्दैन । संघीयताले यहाँ विकास होइन, विनास र विखण्डन ल्याउँछ । त्यसैले खारेजीको विकल्प छैन ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी