काठमाडौं, ४ चैत । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य मानिस जसरी पूर्णरूपमा सक्रिय हुन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नेछ’, प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी डा. दिव्या सिंहले २७ फागुनमा शिक्षण अस्पताल परिसरमा भनेकी थिइन्, ‘भीडभाडमा जानु हुँदैन, रुघाखोकी वा अरु संक्रमण भएकाहरूबाट टाढै बस्नुपर्छ ।’
पार्टी सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्न बाध्य हुँदैन भनेर सल्लाह दिनेहरू फेरि पनि ओलीकै आसपास अड्डा जमाइरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय निर्णयविरुद्ध उक्साउनेहरूले चाहेको के हो खुल्न सकेको त छैन, तर उनीहरूको उक्साहटमा लागेर प्रधानमन्त्रीले केही गम्भीर कमजोरी गरेका कुरा अब छिपेका छैनन् । चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई हठात् फर्काउने निर्णय त्यही एउटा उदाहरण हो । पार्टीभित्र असन्तुलन बिग्रिएपछि केही सल्लाहकारको उक्साहटमा लागेर प्रचण्डलाई अपमानित गर्ने उद्देश्यले ओलीले त्यस्तो निर्णय लिएका थिए । यी यस्ता कुराले पनि पार्टीभित्र मनमुटावको अवस्था बढाएको छ ।
चिकित्सकहरूले यसो भनेको तेस्रो दिन ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । तर, बालुवाटार फर्किएसँगै उनको सक्रियता सुरु भयो । १ चैतमा निजी सचिवालयदेखि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतसँग छलफलमा व्यस्त भए । भोलिपल्ट आइतबार त महिनौँदेखि पाइलो नहालेको सिंहदरबार नै पुगेर सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूको भिडियो कन्फ्रेन्समा दुई घण्टा सक्रिय सहभागिता जनाए ।
कतिलाई लाग्ला प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियता न्यायोचित छ । तर, उनको स्वास्थ्यअवस्थाले अहिले नै यो सक्रियता माग गर्दैन । २१ फागुनमा मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यअवस्था कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा २७ फागुनमा चिकित्सकहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनबाटै बुझिन्थ्यो । त्यसै दिन प्रधानमन्त्रीलाई डिस्चार्ज गर्ने भनिएको थियो । तर, पिसावमा इन्फेक्सनको रिपोर्ट जाँच गर्न र बालुवाटारमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन समय नपुगेकाले त्यसदिन डिस्चार्ज गरिएन । त्यसको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री ओली चारजनाको सहारामा लड्खडाउँदै सिंहदरबारबाट गाडीमा चढेर बालुवाटार फर्किएको दृश्य टेलिभिजनबाट सारा विश्वले देख्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको त्यो शारीरिक संवेदनशीलता उनको सचिवालयले देख्न सकेन ।
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रभाव सबैतिर फैलिँदैछ । सार्क राष्ट्रहरू यसबाट जोगिउन भन्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार भिडियो कन्फ्रेन्स राखेका थिए । त्यहाँ नेपालको सहभागिता अनिवार्य थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता अनिवार्य थिएन । उनको स्थानमा उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल नै काफी थिए । तर, त्यसो गरिएन । संक्रमणको जोखिम मोल्दै रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयले भरथेग गर्दै सिंहदरबार पु¥यायो । यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यप्रति उनको सचिवालय कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने फेरि एकपटक सिद्ध गरिदिएको छ । त्यसोतः सचिवालयको गैरजिम्मेवारीकै कारण प्रधानमन्त्रीले यसअघि पटकपटक गम्भीर स्वास्थ्यसंकट व्यहोर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित आम जनताले आइतबारको गैरजिम्मेवारीपनप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत घोर भत्र्सना गरेका छन् ।
‘हेर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, हुन त मैले भनेको हजुरले सुन्नुहुन्न र यो ट्विट पनि सल्लाहकारले पढ्न देलान् वा नदेलान्, तर तपाईंलाई तपाईंका नजिकका सल्लाहकारले पत्रु र काम नलाग्ने मात्रै देखाएका छैनन्, तपाईंको स्वास्थ्यमाथि नराम्रो खेलवाड गरिरहेका छन् ।’ आइतबार र सोमबार यी र यस्ता ट्विट र फेसबुक स्टाटसले सामाजिक सञ्जाल भरिएका थिए । तर, ट्विटमा भनिएजस्तै सम्भवतः सचिवालयले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई यी चिन्ताबारे जानकार हुन दियो ।
स्वास्थ्यमा लगातार खेलवाड
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएको यो चिन्ता व्यक्तिका रूपमा केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यप्रतिको मात्र होइन, यो देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको नेतृत्वको आयु अझै केही दशक लम्बियोस् भन्ने अर्थमा आएको हो । १९ फागुनमा अस्पताल भएपछि जनस्तरका साथै संसद्मा सत्ता र विपक्षबीच दलीय भेद नदेखिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीको सुस्वास्थ्यको कामना गरिएको थियो । तर, हरदम प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हालेर बस्नेहरूले भने उनको स्वास्थ्यको संवेदनशीलता बुझ्न सकेका छैनन् ।
स्वभाविक छ, बालुवाटार फर्किएकै दिनबाटै सक्रिय रूपमा भेटघाट थालेका प्रधानमन्त्रीको आगामी दिन अझ बढी व्यस्त हुनेछ । निष्ठावान पार्टी नेता, कार्यकर्ता र जनताले भेट्न नपाए पनि हिजो ‘बा’ भन्नेहरुको आवागमन बाक्लिनेछ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले त्यो अवस्था धान्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । ‘चिकित्सकहरूका भनाइ मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो सक्रियता कम्तीमा ६ महिना धान्न सक्दैनन् । जबरजस्ती सक्रिय हुन खोज्दा त्यसले शारीरिक क्षतिको जोखिम बढाउँछ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको पछिल्लो अन्तरविरोध, संघर्षको अवस्था आदिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई थप तनावको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले उहाँले कम्प्लिट रेष्ट लिनु नै उहाँ र पार्टीको हितमा देखिन्छ ।’
के हो कम्प्लिट रेस्ट ?
वर्तमानमा प्रधानमन्त्री ओली यो देशको आवश्यकता मात्र होइन, अनिवार्यता बनिसकेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नयाँ पार्टी बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि एकताका कयौँ प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छन् । प्राविधिक रूपले एकता भए पनि भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । हिजो फरक फरक स्कुलिङबाट आएका नेता–कार्यकर्ताबीच काम गर्ने दौरान एकरूपता आउन सकेको छैन । पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको मिति नै तय गरिसकेको र तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको सूची नै तयार पारेकाले कार्यतालिकाअनुसार नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौति त्यतिकै छ । त्यसैले पनि ओलीले केही महिना कम्प्लिट रेष्ट लिनु उपयुक्त हुने उनका शुभचिन्तकहरूको भनाइ छ । पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्हालिसकेकै छन् । सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेललाई सुम्पिएर ओलीले केही महिना आराम गर्नुपर्दछ ।
उसै पनि, उनी नेतृत्वको सरकारलाई अब अलमल गर्ने छुट छैन । सरकार सञ्चालनको २६ महिना हुन लाग्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको आरोप खेपिरहेका वेला कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न समस्या सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रूपमा खडा हुँदैछ । ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘विश्वकै अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव भयंकर देखिन थालेको छ । वैदेशिक सहायता, विप्रेषणलगायतका कारण परनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्र आगामी दिनमा थप धरासायी बन्नेछ । त्यो अर्थतन्त्र उठाउँदै मुलुकलाई तीव्रगतिमा समृद्धितर्फ अघि बढाउन बलियो इरादासँगै स्वस्थ शरीरको आवश्यकता पर्दछ, जुन यतिबेला प्रधानमन्त्रीको छैन । त्यसैले कम्प्लिट रेष्ट लिनु नै प्रधानमन्त्री ओली र सिंगो देशको हितमा हुनेछ ।’
चुनौतिले भरिएका आगामी दिन
विश्राम लिन्नँ, काम गरिरहन्छु भन्ने दृढता देखाउने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली सामु आगामी दिन चुनौतिले भरिएका हुनेछन् । अस्पताल प्रवेश गर्दा उनीप्रति देखाइएका सदासयताभन्दा भिन्न छ, अहिलेको माहोल । खासगरी पार्टीभित्रको बदलिँदो समीकरणका कारण उनी बालुवाटार फर्किएपछिको परिस्थिति उनको पक्षमा छैन । ओली अस्पतालमा हुँदा नै प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले पटक–पटक केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री जान नसक्ने भनी घेरा कोरिसकेका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिको मनोनित कोटाबाट लैजानै भनी सचिवालयले गरेको निर्णयलाई सम्मान नगरे ओलीले विद्रोह र असहयोगको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश नेताहरूले दिइसकेका छन् । यो चुनौती अस्वभाविक पनि हैन । केही सहयोगीहरूको षड्यन्त्र र तिकडमका भरमा पार्टीभित्र विकसित यो परिस्थितिलाई चिर्न ओलीलाई न शरीरले साथ दिन्छ, न शक्ति सन्तुलनले ।
पार्टी सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्न बाध्य हुँदैन भनेर सल्लाह दिनेहरू फेरि पनि ओलीकै आसपास अड्डा जमाइरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय निर्णयविरुद्ध उक्साउनेहरूले चाहेको के हो खुल्न सकेको त छैन, तर उनीहरूको उक्साहटमा लागेर प्रधानमन्त्रीले केही गम्भीर कमजोरी गरेका कुरा अब छिपेका छैनन् । चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई हठात् फर्काउने निर्णय त्यही एउटा उदाहरण हो । पार्टीभित्र असन्तुलन बिग्रिएपछि केही सल्लाहकारको उक्साहटमा लागेर प्रचण्डलाई अपमानित गर्ने उद्देश्यले ओलीले त्यस्तो निर्णय लिएका थिए । यी यस्ता कुराले पनि पार्टीभित्र मनमुटावको अवस्था बढाएको छ । शरीरको धर्म र क्षमता असिमित हुँदैनन् । यो बुझेका थुप्रै नेताले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाब दिएका छन् । ‘तर, त्यो उनको विवेक र रोजाइले कुरा हो । तत्कालको आवश्यकता भने, सरकारको सक्रिय सञ्चालनबाट बिश्राम लिँदै आराम नै मुलुक र ओलीका निम्ति हितकर हो,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
