काठमाडौं । फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच नोकझोक भएको छ ।
पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा २ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा २ जना प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोष देखाएर प्रतिवेदन तयार भएको विषयमा उनीबीच नोकझोक भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि उपप्रधानमन्त्री खड्काले सो प्रतिवेदन सबै मन्त्रीहरूले पढ्न पाउनु पर्यो, एकले अर्कालाई दोष देखाएर बाहिर प्रचारबाजी गर्ने भन्दा पनि प्रतिवेदन हेरेपछि बल्ल निर्णय प्रकृयामा पुग्दा राम्रो भन्दै प्रतिवेदन मागेपछि अर्का उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यो प्रतिवेदन सबैले पढ्नु आवश्यक छैन भन्दै खड्कालाई बाइपास थिए । त्यसपछि खड्काले म तपाईभन्दा सिनियर मन्त्री हुँदा मैले चाहे अहिलेनै हेर्नसक्छु भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद बैठकको माहोल नै फरक भएको स्रोतको दाबी छ ।
उक्त घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका फिल्ड कमाण्डर डीएसपी उमेश लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीएसओ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बोधराज दनुवारलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । डीएसपी लम्सालले बालकुमारीमा खटिँदा परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।
मन्त्रीको गाडी आन्दोलनकारीले घेरेको देखेपछि बचाउन जान खोज्दा आन्दोलनकारीले छेकेको र बाटो क्लियर गर्न डीएसपी लम्सालले गोली चलाएको आयोगको ठहर छ । त्यही क्रममा अछामका युवा वीरेन्द्र शाहलाई गोली लागेको पनि आयोगको निष्कर्ष छ । ललितपुरका सीडीओ र एसएसपीको निर्देशन नआए पनि जटिल परिस्थितिमा फिल्ड कमाण्डरले गोली चलाउन सक्ने भएकाले लम्सालले पनि त्यही परिस्थितिका कारण फिल्डबाटै निर्णय गरेर गोली चलाएको ठहर आयोगले गरेको छ ।
यसमा आयोगले लम्साललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । टियर ग्यास बाउन्स भएर छातीमा लाग्दा दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । सीसीटीभी क्यामेरा फुटेज हेर्दा उनी आसपास प्रहरी नदेखिएको र उनी एक्कासि ढलेको देखिएको छ । उनको मृत्यु प्रहरीले बन्दुकको कुन्जाले हानेर हो कि भन्ने शंका भए पनि टियर ग्यास बाउन्स भएरै भएको समितिको ठहर छ ।
यस्तै पीएसओ बोधराज दनुवारले पनि उक्त घटनामा मापदण्ड पालना नगरेको ठहर आयोगको छ । ‘पीएसओले पनि जुन प्रोटोकल मेन्टन गर्नु पथ्र्यो , त्यो गरेको देखिएन। मन्त्रीलाई जानै हुँदैन भन्नु पर्थ्यो, एकतर्फी बाटोबाट जान मिल्दैन भनेर रोक्नु पर्थ्यो, त्यो गरेको देखिएन त्यही भएर पीएसओलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मन्त्रीलाई दोषी नदेखाइएको भएपनि बाहिर प्रचारबाजी भने मन्त्री दोषी बनाएकोमा मन्त्रिपरिषद बैठकमै होहल्ला भएको थियो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष तथा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण कुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नारायणप्रसाद भटाराई सदस्य रहेको आयोगले पुस २० देखि काम सुरु गरेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
