काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा सरकारले लाजै पचाएर एनसेलकै प्रतिनिधिलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले नियुक्ति गरेको छ । दुरसञ्चारको क्षेत्रमा स्वार्थ बाँझिने गरी नियुक्त गरिएको हो ।
एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएपछि एनसेललाई नीतिगत रुपमै चलखेल गर्न सहज भएको छ । लामो समय निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूमा क्रियाशील भई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकारसमेत भइसकेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई सो पदमा नियुक्ति गरिएपछि यो सहज भएको हो ।
स्पाइस नेपाल प्रालि (मेरो मोबाइल÷हालको एनसेल)को डेपुटी चिफ फाइनान्स अफिसरका रुपमा काम गरिसकेका र हाल एनसेलका मालिक सतिशलाल आचार्यका नजिकका मित्रसमेत भएकाले उनलाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई चर्को दबाब परेको थियो । सोही मुताविक विगत साउनदेखिनै उनको नियुक्ति तयारी भएको हो ।
भण्डारीले सन् २००८ देखि २०१५ सम्म स्मार्ट सेल बुरुन्डीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का रूपमा पनि काम गरेका थिए । उनी सञ्चारमन्त्रीका सल्लाहकार हुनुअघि पे नेपाल प्रालि नामक कम्पनी पनि चलाएका थिए । भण्डारीको नियुक्ति दुरसञ्चार ऐन २०५३ विपरित हुने देखिएको छ ।
कुनै पनि निजी कम्पनीसँग स्वार्थ बाँझिनेगरी नियुक्ति गर्न नपाईने ऐनलाई लत्याउदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्ति गरेपछि ऐनको दफा ९ आकर्षित हुने देखिएको हो । मन्त्रिपरिषदले उनको नियुक्तिमा बलमिच्याई गरेको स्रोतको दाबी छ ।
दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने अन्तर्गतगत बुदा नं. (ङ) दूरसंचार सेवा वा प्रणाली संचालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएमा भनी व्यवस्था रहेको छ । उनले स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको कार्यकारी प्रमुख भई लामो समयसम्म काम गरेका थिए । उनै भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि संक्षिप्त सूचीमा राखी प्रस्तुतिकरण लिइएको थियो । उनी एनसेलका बजार प्रबन्धक तथा परामर्शदातासमेत रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरण अध्यक्षका लागि उनीहरूबाहेक मैनेजरप्रसाद साह कानू, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, नन्दविक्रम अधिकारी, माधवप्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, नवीन जिसी, गिरेन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिल झा, दामोदर रेग्मी, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी, भूपेन्द्र भण्डारी, पंकजकुमार दास, गोकर्णप्रसाद सिटौला र चित्रसिंह बुढाथोकी मगरले आवेदन दिएका थिए । राजनीतिक रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट रहेका तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र भण्डारी एउटै जिल्लाको भएका कारण पनि उनको नियुक्ति भएको हो । भण्डारीको नियुक्ति पनि दूरसञ्चार विज्ञका रूपमा गरिएको थियो । ‘उहाँको नियुक्ति नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन गरिएको थियो । प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले तत्कालै नछाडेका कारण उहाँ रोकिनुभएको थियो, अहिले प्रकृया पूरा गरेर नियुक्ति गरिएको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
भण्डारीलाई २०८० असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेको थियो । २०८० असार ५ गते नै मन्त्रालयले नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई प्राधिकरणबाट तलबभत्ता र सवारी चालकसहित सवारीसाधन उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सहमति गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर प्राधिकरणले उनको सेवासुविधा भने साउनबाट मात्रै उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ ।
यतिबेला एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको प्रकरण चर्चामा रहेको छैन पूर्व सचिव टंकमणी शर्माले दिएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरी सरकारले गुपचुपमा राखेको छ । त्यही क्रममा भण्डारीको नियुक्तिप्रति सर्वत्र चासो प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबई भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण बाहिर आएको थियो ।
मन्त्रालयले २५ मध्ये तीनजनाको नाम छनोट गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । मन्त्रालयले अहिले पनि दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापन गर्न बनेको २०७९ को मस्यौदालाई छलफलका लागि बाहिर नराखी दराजमा थन्क्याएको छ । सो ऐनको मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज हुने गरी राखिएका केही प्रावधानमा विवाद आएपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने बताएकी थिइन् ।
त्यसबाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के–कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साबिक ऐनमा रहेका के–के विषय हटाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेर मस्यौदालाई त्यतिकै राखिएको हो । त्यो मस्यौदामा पनि भण्डारीको चासो रहेको थियो । ‘पहिला नै चासो राखेका थिए, अहिले प्राधिकरणकै अध्यक्ष भएपछि झन चासो रहन्छ नै’, स्रोतले भन्यो ।
