बैंकका कर्मचारीले नक्कली धनीपूर्जा बनाएर ऋण दिएको प्रमाणित भएपछि बैंकका कर्मचारी जेलमा छन् । बैंकको सप्तरीस्थित राजविराज शाखामा कागज कीर्ते गरी पौने ३ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको प्रकरणमा बैंकका कर्मचारी जेलमा परेका हुन् ।
काठमाडौं । देश अहिले आर्थिक मन्दीमा छ । व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले आवश्यक व्यवसायिक वातावरण सुधार्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीलाई संकटको बेला साथ दिनुपर्ने बैंक समस्याको रुपमा खडा भएको छ ।
हरेक दिन दैनिक पत्रिका समाचारले भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिलामीको सूचनाले भरिएको छ । यी सूचनाहरुबाटै बैंकहरु खराब कर्जाको जोखिममा परेको बुझ्न सकिन्छ । जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुमाथि राष्ट्र बैंकले समयमै लगाम लगाउन नसक्दा ठूला बैंकहरु पनि भित्रभित्रै खोक्रो हुन थालेको छ । मर्जरले कतिपय राम्रा बैंकमा धमिरा लाग्न थालेको छ । बैंकहरुको वित्तीय अवस्था खस्कँदै गएको कारण एनआइसी एसिया बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘बैंक पनि साथी पनि’ नारा दिएको एनआइसी एसिया बैंकबाट ठगिएको महसुस नगर्ने सायदै कोही सेवाग्राही होलान । सस्तो ब्याजको लोभ देखाएर वृद्धि गर्दै महंगो बनाएपछि ऋण तिर्न नसकेकाहरू पनि धेरै छन् । बैंकले कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीलाई थप ऋण दिएर सोही ऋणबाट आफ्नो किस्ता पनि लिने गरेको छ । दीर्घकालीन रुपमा ऋणीको ऋण बढेर तिर्नै नसक्ने अवस्था पनि आएको छ ।
त्यस्तै ग्राहकको ‘कालोसूची’ निकालेर बैंकले दैनिक पत्रिकाको पेज भर्ने गरेको छ । दैनिक पत्रिकामा एनआइसी एसिया बैंकको लिलामी सम्बन्धी सूचनाले भरिने गरेका छन् । जसका कारण दुर्गा प्रसाईँजस्ता बैंकविरोधीले आमजनताको समर्थन पाउने स्थिति बनेको छ । यसले बैंकिङ प्रणाली नै कमजोर पार्छ ।
एकपछि अर्को गर्दै कमजोरी ढाँकछोप गर्न विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने स्थितिमा एनआईसी एसिया बैंक पुगेको छ । विज्ञप्तिको पनि विज्ञापन छाप्नुपर्ने स्थितिमा उक्त बैंक छ । बैंकले तारन्तार जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि बैंक संकटउन्मुख भएको संकेत गर्छ । यो बैंकले विभिन्न शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन पनि दिएको छ । यसले पनि सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ ।
बैंक भित्रभित्रै डुब्ने स्थितिमा पुगिसकेको चर्चा भइरहेको छ । त्यही कारण आफ्नो पैसा निकाल्न सर्वसाधारणको उक्त बैंकमा भीड लाग्न थालेको छ । यो बैंकको बदमासी धेरै छन् । बैंकका कर्मचारीले नक्कली धनीपूर्जा बनाएर ऋण दिएको प्रमाणित भएपछि बैंकका कर्मचारी जेलमा छन् । बैंकको सप्तरीस्थित राजविराज शाखामा कागज कीर्ते गरी पौने ३ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको प्रकरणमा बैंकका कर्मचारी जेलमा परेका हुन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
यो बैंकको बदमासीबारे राष्ट्र बैंकमा उजुरीको चाङ छ । आवासीय कर्जामा उच्च वृद्धि देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान पनि थालेको छ ।
गत असारमा बैंकले आवासीय कर्जामा ५४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको ‘वासल–३’ अनुसारको आफ्नो रिपोर्टमा देखाएको थियो । तर, पुसमा बैंकले सार्वजनिक गरेको यही वासल–३ अनुसारको रिपोर्टमा भने यस्तो कर्जा ७९ अर्बले वृद्धि भएर एक खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो ।
बैंकको आवासीय कर्जामा उच्च वृद्धि देखिएपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रबैंकका सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । बैंकहरूले यस्तो कर्जाका लागि अन्य कर्जामा भन्दा कम जोखिम भार राख्न सक्ने भएकाले पनि यस्तो चलाखी गरिएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको हो ।
बैंकहरूले कुन शीर्षकमा गएको कर्जाको जोखिमको आधारमा कति रकम प्रावधानमा राखेका छन् भनेर वासल–३ को रिपोर्टमा देखाइएको हुन्छ । वासल–३ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जारी भएको मापदण्ड हो । यसअघि वासल–१ र वासल २ जारी भइसकेका थिए । यो त्यसैको परिमार्जित रूप हो ।
एनआइसी एसिया बैंकको वासल–३ को रिपोर्टमा आवासीय कर्जामा असारमा भन्दा उच्च दरले वृद्धि भएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले कस्तो कर्जामा कति रकम प्रावधानमा राख्ने भनेर तोकिदिएको हुन्छ । यस्तो प्रावधान अनुसार कर्जा रकमको एक सय ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार मानेर रकम राख्नुपर्छ ।
हाल आवासीय घर कर्जाको जोखिम भार ६० प्रतिशत, व्यावसायिक घरजग्गा कर्जाका लागि एक सय २५ प्रतिशत, ५० लाख रूपैयाँ माथिको सेयर कर्जामा एक सय २५ प्रतिशत मानेर त्यसै अनुसार प्रावधानमा रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
एनआइसी एसिया बैंकले असारदेखि पुससम्म आइपुग्दा आवासीय कर्जामा ७९ अर्ब रूपैयाँले वृद्धि भएर एक खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखाएको छ । यसअनुसार बैंकले ८० अर्ब रूपैयाँ जोखिम भारित सम्पत्तिको रूपमा राखेर प्रावधानमा राखेको छ ।
यसरी थपिएको कर्जा ७९ अर्बका लागि कुल ९९ अर्ब रूपैयाँ जोखिम भार मानेर प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, कम जोखिम भारकै कर्जामा अत्यधिक वृद्धि देखाउँदा अहिले बैंकलाई ८० अर्ब रूपैयाँ मात्रै जोखिम भार मानेर प्रावधान राखे हुने भएको हो ।
त्यस्तै यदि एक सय २५ प्रतिशतसम्म भार राख्नुपर्ने कर्जा थियो भने यस आधारमा एनआइसी एसिया बैंकले थपिएको कुल ७९ अर्बका लागि मात्रै एक खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ जोखिम भार मानेर प्रावधान राख्नुपथ्र्यो ।
यसरी प्रावधानमा राखिने रकम बैंकले लगानीका लागि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै बैंकहरूले यस्तो जोखिममा आधारित सम्पत्ति (कर्जा)का आधारमा समेत निश्चित प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गरेकै हुनुपर्छ ।
बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषलाई कुल जोखिम भारले भाग गरेर यस्तो अनुपात निकालिएको हुन्छ । बैंकहरूको सेयर पुँजी, सञ्चित आम्दानी, ऋणपत्रको भुक्तानी दिन राखिएको रकम लगायत जोडेर प्राथमिक पुँजी कोष बनेको हुन्छ ।
बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीको आधारमा कुल जोखिम भार कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । आर्थिक वर्षको कुनै एक त्रैमासमा यस्तो अनुपात ८.५ प्रतिशत कम भयो भने पनि बैंकहरूले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् । यसअघि पनि एनआइसी एसिया बैंकले दुई वर्षसम्म लाभांश बाँड्न पाएको थिएन भने त्यसपछि एकैपटक गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नाफाबाट मात्रै लाभांश बाँडेको थियो । बैंकले सो समय ३०.५२ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो ।
बैंकले भने असारमा जोखिम भार गणनामा त्रुटि भएसँगै राष्ट्र बैंककै सल्लाहअनुसार पुसमा पुनः जोखिम भार गणना गर्दा यस्तो फरक देखिएको दाबी गरेको छ ।
