काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा चण्डिका प्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबलमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्ति गरेपछि कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाको चाहानमा भट्टलाई आयल निगममा नियुक्त गरिएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रिन सिंग्नल दिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको निर्देशनमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । जसमा पहिलो नम्बरमा चण्डिकाप्रसाद भट्टको नाम थियो । गोरखाको भीमसेन थापा गापा–१ का भट्टसहित चितवनको भरतपुर–१४ का ई. डा. डोलप्रसाद चापागाई र ललितपुरको ललितपुर–२४ का शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी रहेका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अनुसार आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि गठित समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिको फागुन ५ गतेको निर्णयअनुसार सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको नाम वर्णानुक्रमका आधारमा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न समितिले गत पुस ७ गते सार्वजनिक सूचनाबमोजिम दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, यसमा देउवापत्नी आरजुकै रुचीका कारण भट्टलाई नियुक्ति गरिएको स्रोतको दाबी छ । उनी १० वर्षअघि पनि आयल निगमका कर्मचारी थिए । उनलाई तत्कालीन मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले हटाएका थिए ।
आयल निगममा दर्जनौँ परियोजनाहरू रहेका छन् । निगमको पूर्वाधार विकास र विस्तारको नामबाट स्थापना गर्ने एलपीजी बोटलिङ प्लान्ट, नयाँ डिपो विस्तार, बाउजर (हवाई डिपो), पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण, टैंकर खरिद, भण्डारणका लागि जग्गा खरिद आदि दर्जनौँ परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसका कारण आरजुको आँखा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने र देशभर इन्धन बिक्री वितरणको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमको प्रमुख बन्न भट्ट आफैले पनि दौडधुप गरेका थिए । ५६ अर्ब ऋणमा डुबेको निगमलाई २ अर्ब २५ करोड नाफामा छोडेर राजीनामा बुझाएका उमेश थानीले भट्टलाई चुनौति थपिदिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरुपमा परनिर्भर नेपालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण बजार मूल्यमा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । महँगोमा इन्धन किनेर सस्तोमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने सरकारी दायित्वका कारण निगमको वित्तीय अवस्था जर्जर रहेका बेला भट्टको नियुक्ति भएको छ ।
