काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि गृहमन्त्रालयले कानुन निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको भएपनि मन्त्री र सचिवबीच कुराकानी नमिल्दा ऐन, कानुन अड्केर बसेको छ । राजनीतिक रुपमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रशासनलाई चलाउन खोज्दा सचिव त्यसको बाधक बनेपछि कानुन निर्माणको प्रकृयामा समेत अवरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्पिरिट अनुसार गृह मन्त्रालय चलायमान बनाउन तत्कालै कानुन निर्माणका लागि सचिवलाई आग्रह गरेको भए पनि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दाउपेचका आधारमा कानुनी छिद्रमा खेल्न खोजेपछि निर्माण प्रकृयामा अवरोध भएको हो ।
मुलुक संघीयता गएको ८ वर्षपछि बल्ल गृह मन्त्रालयले संघीय कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । गृहमन्त्री श्रेष्ठ र गृहसचिव दिनेश भट्टराईको सक्रियता रहेका चालू आर्थिक वर्षमै संघीयता अनुरूपका ५ कानून निर्माण हुने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय नीति, कानुन, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सचिव भट्टराई संघीयताको मर्म अनुसार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय कानुन निर्माणमा लागेको बताइएको छ ।
प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐनमा भने गृहमन्त्री र गृहसचिवबीच मत बाझिएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी कानुन निर्माणका लागि सचिव भट्टराईले सुरक्षा अंगको अधिकार संघीय सरकारबाट बाहिर लगेमा त्यसको असर गम्भीर हुने र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पर्ने भएकाले त्यस्तो अधिकार कटौतिको पक्षमा भने गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने बाहिर बाहिर सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएर आफू राजनीतिक रुपमा चोखो बन्न खोजिरहेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि संघलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु केन्द्रलाई दबाब दिन काठमाडौं धाइरहेका छन् । त्यसैले ती कानुन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय तातेको हो ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक चासो देखाएका छन् । त्यसैले प्रहरी समायोजनसहित अन्य महत्त्वपूर्ण कानुन अहिले गृहको प्राथमिकतामा देखिन्छ । लागुऔषधसम्बन्धी कानुन पनि गृहको प्राथमिकता रहेको पाइन्छ । नेपाल प्रहरी ऐन, नेपाल प्रहरी समायोजन ऐन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, समन्वय, सुपरिवेक्षण ऐन, निर्वाचन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन एकैसाथ अघि बढेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले यी ५ वटै कानुनको मस्यौदालाई निरन्तर छलफलमा ल्याएको छ । कतिपय कुराहरुलाई आवश्यक परिमार्जन समेत गरिरहेको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् । कानुन निर्माणमा मात्र होइन गृहसचिव भट्टराईले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत सक्रियता देखाएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहसचिव भट्टराईको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुराहरु निकासा दिन माग गरेका छन् । सचिव भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कुराहरु गृहले पाउनु पर्ने अर्थमन्त्री महतसँग अडान राखेको टोलीमा सहभागी गृहका एक अधिकारीले दृष्टिलाई सुनाए । सशस्त्र प्रहरीको बीओपी, नेपाल प्रहरीको भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्न सचिव भट्टराईले अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर कुरा राखेको स्रोतको दाबी छ ।
