काठमाडौं । न्यायसेवा आयोगले अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । न्यायसेवा आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले सरुवा गरेको हो ।
सरुवा हुनेहरूमा सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई कानुन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, धर्मराज कुँइकेललाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालय, दलबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालय, किशोरकुमार चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रपति कार्यालय र विनोदकुमार भट्टराईलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय बागमतीबाट कोशी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी उपसचिवहरूमा वन मन्त्रालयका रामजी दनैलाई लगानी बोर्ड, टंकबहादुर महतलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधारमा लगिएको छ । ३ महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाले महतलाई संघीय मामिला मन्त्रालययबाट भौतिकमा काजमा लगेका थिए ।
त्यस्तै, सोही बेला नेपाल ट्रष्टका उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवालीलाई सापकोटाले संघीय मामिलामा काजमा लगेका हुन् । आफूनिकट र आफूलाई खुसी पार्ने उपसचिवहरूलाई धमाधम काज सरुवा गरेका सचिव सापकोटाको उक्त निर्णयलाई न्याय सेवा आयोगले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेको छ ।
उनले उपसचिव नवराज आचार्यलाई कानुन मन्त्रालयबाट पर्यटन मन्त्रालयमा, महेन्द्रप्रसाद साँखीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट वन मन्त्रालय, सरिता रायमाझीलाई गण्डकी प्रदेशबाट युवा तथा खेलक्ुद मन्त्रालय, पुरुषोत्तम खतिवडालाई संचार मन्त्रालयबाट सिंचाई विभाग, तेजप्रकाश जोशीलाई कर्णाली प्रदेशसभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, राजेशकुमार थापालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट संचार मन्त्रालय, सपना अधिकारी गौतमलाई लगानीबोर्डबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा काज सरुवा गरिएको थियो ।
त्यसैगरी चमिला भट्टराईलाई राष्ट्रिय महिला आयोगबाट बेपत्ता आयोगमा, राजाराम दाहाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट खानेपानी मन्त्रालयमा काजसरुवा गरिएको थियो । सोही सरुवालाई आयोगले अनुमोदन गरेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले गणेश नायकलाई कोशी प्रदेशबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, मानबहादुर बस्नेतलाई अख्तियारबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रन्जु गौतमलाई वाणिज्य विभागबाट कृषि मन्त्रालय, बिष्णुबहादुर घर्तीलाई अख्तियारबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, दीपक घिमिरेलाई उद्योग विभागबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी हरिसिंह धामीलाई सडक विभागबाट कानुन मन्त्रालय, सम्झना खनाललाई महिला मन्त्रालयबाट रक्षा, लोकहरि कँडेललाई लोकसेवा आयोगबाट कानुन मन्त्रालय, कल्पना कुमारी खतिवडालाई रक्षाबाट अख्तियार, मनिराम ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सडक विभाग, सीता पुनलाई कानुन मन्त्रालयबाट निर्वाचन आयोग, भूमिनन्द खनाललाई अख्तियारको कार्यालय कन्चनपुरबाट उद्योग विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
न्यायसेवा आयोगले गरेको निर्णय न्यायोचित हुने सर्वव्यापी मान्यता भए पनि सरुवामा भने कसैलाई आकर्षकबाट आकर्षक कार्यालय त कसैलाई कमसलबाट कमसलमै सरुवा गरिएको चर्चा कानुनका कर्मचारीबीच चल्ने गरेको छ । कानुनका उपसचिवहरू हरिसिंह धामी, टंक महत, राजेशकुमार थापा, नवराज आचार्यलगायत केही सधैं अवसरमाथि अवसर पाउनेमा पर्छन् ।
