कानुनी राज्यमा न्यायाधीशले घुस खान्छ भन्ने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचारीलाई दण्ड, सजाय दिने पदमा पुगेकै व्यक्ति नै भ्रष्ट भयो भने, सुशासनको हालत के होला ? पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयमा सुधारको अभियान चालेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
यस अभियानको क्रममा तीन–चारजना न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन् । न्याय परिषद्मा आचरणविपरीत कार्य गरेका न्यायाधीशहरुविरुद्ध सय डेढसय उजुरी परेको छ । यसबाट पनि न्यायालय भ्रष्टाचारमुक्त छैन भन्ने बुझिन्छ ।
लोकतन्त्रको ढुकढुकी भनेकै कानुनी शासन हो । जहाँ न्याय मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । नेपालमा जति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनको किरण अझै न्यायालयमा छिर्न सकेको छैन । त्यसो हुनुको दोष न्यायाधीशहरुमाथि मात्रै थोपर्दा अन्याय हुन जान्छ ।
न्यायाधीश बन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्र चहार्ने, बिचौलिया प्रयोग गर्ने र न्यायाधीश बन्नकै लागि लाखौं घुस खुवाउने न्यायाधीशले कस्तो न्याय देलान् ? बडो बिचित्रको परिस्थितिमा नेपालको न्यायालय बाँचेको छ ।
किनभने, अधिकांश भ्रष्ट न्यायाधीश राजनीतिक आवरणमा नियुक्ति हुने परम्परा नेपालको न्यायालयले भोग्दै आएको छ । जब न्यायालयमै राजनीतिक भागबण्डा हुन्छ भने आम नागरिकले त्यस्तो न्यायालयबाट न्याय पाउने आशा गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ ।
न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड न्याय परिषद्ले परिमार्जन गर्नुपर्छ । न्याय परिषद्को यही संरचना र अधिकारबाट न्यायालय सुधार सम्भव छैन ।
न्याय परिषद्ले भ्रष्ट आचरणका न्यायाधीशहरुलाई हटाउन सक्ने तर कारबाही गर्न नसक्ने भएकोले भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्न ऐन नै संशोधन गरिनुपर्छ । अन्यथा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ । अहिलेको ऐनले जति भ्रष्टाचार गरे पनि राजीनामा दिएर उम्कने वातावरण तयार गरेकोले न्यायालयमा दण्डहीनता मौलाएको छ ।
जुन देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग खेपिरहेका छन् । अख्तियार प्रमुखजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन्, ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएका एक न्यायाधीश सर्वोच्चमै विराजमान छन् भने, त्यो देशको सुशासन कस्तो होला ? यसमा सुधार नल्याएसम्म नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलबाट माथि उठ्न सक्दैन । यही कारण हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाललाई अति भ्रष्टाचारको देशमा राखेको छ ।
देश यतिसम्म बर्बाद भइसकेको छ कि एउटा नियुक्तिका लागि ‘दूधले धोएको’ मान्छे खोज्दा पाउन मुस्किल भइसकेको छ । त्यसमाथि न्यायालयमा अझै पनि भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको ताँती छ । न्यायाधीश बन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्र चहार्ने, बिचौलिया प्रयोग गर्ने र न्यायाधीश बन्नकै लागि लाखौं घुस खुवाउने न्यायाधीशले कस्तो न्याय देलान् ? बडो बिचित्रको परिस्थितिमा नेपालको न्यायालय बाँचेको छ ।
न्यायालयलाई यस्तो टिठलाग्दो अवस्थाबाट जोगाउन सामान्य सुधार र कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसको लागि दृढ संकल्प, कठोर कदम र आवश्यक कानुन परिमार्जनको खाँचो छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले चाहे भने अहिले न्यायालयमा जे–जति विकृति, विसंगति छन्, त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्न सक्छन् ।
