काठमाडौं । स्काउटको जग्गा कब्जा गरेका पूर्वमन्त्री तथा वर्तमान सांसद दीपक खड्काले शिवपुरी जलधरा क्षेत्रलाई समेत अप्ठेरो पर्ने गरी खोलिएको होटल सञ्चालनका लागि वन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् । दुई महिनाअघि नै उनले वनमन्त्री वीरेन्द्र महत्तो र वन सचिव दीपक खरारलाई धम्क्याएर अनुमति लिएका थिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० लाई संशोधन गरेर निकुञ्जभित्र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिरहेको बेला पाँचतारे होटलको पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगराई निर्माण सुरु गरेको होटल सञ्चालन अनुमति लिएका हुन् ।
नियमावलीमा होटल खोल्न पाइने प्राब्धान राखिएको र त्यसबाहेक पर्यापर्यटन सेवा अन्तर्गत पर्यटकीय खेल तथा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको अवस्थामै उनले नियमावली संशोधन अघि नै वनमन्त्रालयमा धर्ना बस्छु भनेर धम्क्याएर अनुमति लिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
खड्कालाई सहजीकरण गर्नकै लागि नियमावली संशोधनको तयारी थालेको थियो । उनले निर्माण कार्य ढिला भो भन्दै अनुमति लिएका हुन् । वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका तत्कालिन प्रवक्ता अजय कार्कीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समिति सदस्यहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिस्ट गणेश पन्त, मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगाना, डब्लुडब्लुएफका सल्लाहकार शान्तराज ज्ञवाली, विष्णु थपलिया, वन मन्त्रीका सल्लाहकार अवधेशकुमार सिंह, निकुञ्ज विभागका कानुन अधिकृत सृजना घिमिरे र दीपक महर्जन सदस्य छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०६९ को आदेशअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको टाइगर टप्ससहितका रिसोर्ट बन्द भएका थिए । टाइगर टप्स निकुञ्ज नबन्दै सन् १९६४ मा स्थापना भएको थियो । ११ वर्ष अघिसम्म निकुञ्जभित्र टाइगर टप्स, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, चितवन जंगल लज, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर टप्स, गैँडा वाइडलाइफ सञ्चालन थिए ।
टाइटर टप्स सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सकरात्मक भएपछि नियमावली संशोधन प्रकृया अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्री नै सकारात्मक बनेपछि सांसद खड्कालाई पनि सहज भएपनि उनले नियमावली संशोधन नहुँदै आफ्नो होटल निर्माणको अनुमति लिएका हुन् ।
गत पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन तथा वातावरणमन्त्री मन्त्री वीरेन्द्र महतो, मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल र नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काबीच काठमाडौँको बूढानीलकण्ठमा निर्माण गरिएको ‘होटल फरेस्ट इन’सम्बन्धी फाइल अगाडि नबढेपछि आरोप प्रत्यारोप भएको थियो ।
आफ्नो लगानीमा खुल्न लागेको रिसोर्टलाई अनुमति नदिएर सरकारी निकायले दुःख दिएको भन्दै सांसद खडकाले अनसन बस्ने घोषणासमेत गरेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर अनुमति दिएको एक कर्मचारीले बताए ।
