काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिको विपक्षकमा परेको रिटको सुनुवाइबाट सर्वोच्च अदालत पन्छिदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारी विरुद्ध दायर भएको निवेदनको पेसी चार महिनापछि अर्थाथ २०८१ जेठमा तोकिएपछि पन्छिएको आभास भएको छ ।
बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भनी तोकिएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ जनकपुर भ्रमणमा गएपछि स्थगित भएको थियो । तीन महिनादेखि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश नै उपत्यका बाहिर भएपछि पेसी नै नतोकी मुद्दा स्थगितको सूचीमा प्रकाशित भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असंवैधानिकरुपमा नियुक्ति भएकाहरुका बारेमा फैसला गर्न किन डराएका हुन् भन्ने प्रश्न कानुनी क्षेत्रमा उठेको छ ।
आगामी पेसी अर्को वर्ष जेठ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका विरुद्ध रिट निवेदन परेको थियो ।
अध्यादेशमार्फत् कानुन सशोधन गरेर नियुक्ति गरेका थिए भने नियुक्तिको कुरा संसद् विघटन गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने, तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो । २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । मंसिर ३० गते भएको सिफारिस २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन २०६६ मा भएको प्रावधान विपरीत गत मंसीर र जेठमा संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको हो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ सो कार्यविधिमा भनिएको छ ।
२०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र २ सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए ।
संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरु दायर भएका थिए । संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।
ती रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफ समेत पेस भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत आफैंले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो । तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ ।
२०७७ मंसीर ३० गते संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्दा ऐनको दफा ५ को प्रक्रिया पूरा गरेको देखिंदैन । संवैधानिक परिषदको सचिवालय रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त विवरण हेर्दा केवल पदाधिकारीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेर उनीहरूको नाम सिफारिश गरेको देखिन्छ ।
३ पुस २०७७ को मिति राखेर संवैधानिक परिषदका सचिव एवं मुख्यसचिवले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा २३८ बमोजिम अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई (संखुवासभा), आयुक्तमा जयबहादुर चन्द (बैतडी) र किशोरकुमार सिलवाल (काठमाडौं) लाई सिफारिश गरिएको उल्लेख छ । सिफारिश पत्रमा उनीहरूको योग्यता के हो र कुन आधारमा सिफारिश गरियो भन्ने केही उल्लेख छैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि यसैगरी पदाधिकारी सिफारिश गरिएको छ भने उनीहरूलाई सिफारिश गर्नुको कारण र आधार खुलाइएको छैन । निर्वाचन आयोगमा पनि त्यही शैली अपनाइएको छ । संवैधानिक परिषदले निर्णयका क्रममा उनीहरू नियुक्ति हुनुको कारण र आधार उल्लेख गरेको अनुमान गर्ने हो भने पनि हालसम्म त्यो विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
