काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वटा फरक–फरक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा चलाउने भएपछि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार बिहान राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्यसचिव डा. अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई आजसम्म टेरेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काम गर्न असहज भएपछि बिहीबार र शुक्रबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेर मुख्यसचिव अर्यालले विशेष व्यक्तिसँग भेट्ने र आफू काुननीरुपमा कसरी बलियो हुन सकिन्छ र आफ्नो मुद्दा कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका थिए । आइतबार पनि केही बेरमात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएर मुख्यसचिव अर्याल बाहिरिएको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।
अख्तियारले समेत निजामती कर्मचारीहरुको अभिभावकको भूमिकामा रहेको मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाँदा गलत सन्देश जाने भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे सोच्न सुझाएको थियो । अख्तियारको सुझाव नमानेपछि प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा लैजानैपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको थियो । अख्तियारले फरक–फरक उजुरीमा अर्याललाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने समेत जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिदा बस्न निर्देशन दिएका थिए ।
अर्यालले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियारमा पुगेर बयान दिएका थिए । उनी टेलिकम कम्पनीहरुको गेट–वे छलेर हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा जोडिएका छन् ।
अख्तियारले यही प्रकरणमा विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई पक्राउ गरेर सम्पत्ति छानबिनका क्रममा अर्याल जोडिएको कारोबारको विवरण फेला पारेको थियो । पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी विषयमा अर्याल बयानका लागि अख्तियार पुगेका थिए । अर्याल संलग्न भएका पाँच भ्रष्टाचारका उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको निर्णय गर्दा तत्कालीन सञ्चार सचिवका हैसियतले अर्यालले निर्णय गरेको अख्तियारले फेला पारेको कागजातमा उल्लेख छ ।
विकल पौडेल र अर्यालको ह्वाट्सएप च्याट र त्यसपछिको कारोवारको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी)को निर्णयमा पनि गल्ति भेटाएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएर नयाँ मन्त्री नियुक्त नभएको समयमा अर्यालले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुपर्नेमा मर्मतसम्भारका नाममा पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने टेलिकमको विवादास्पद निर्णयमा अर्याल संलग्न रहेको देखिएको हो ।
टेलिकमले मंसीर २०७९ मा प्रतिस्पर्धाविना ६ वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौताको नीतिगत निर्णयमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालको संलग्नता भेटिएको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ज्ञानेन्द्र कार्की सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेपछि साउन, २०७८ मा सञ्चारसचिव बनेका अर्याल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको भूमिका पाएपछि मन्त्री कार्की र सचिव अर्यालको मिलेमतोमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ परिवर्तन गरिएको थियो ।
२४ चैत, २०७८ मा पौडेल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गरी त्यसअघिको बिलिङ प्रणाली बनाएको एसिया इन्फोटेक नामक कम्पनीले पुरानो ठेक्कालाई लम्ब्याउने निर्णय गरिएको थियो ।
अर्याल अध्यक्ष रहेको बेला सञ्चालक समितिले मर्मतसम्भारको ठेक्का नगरी नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा ‘डाटा माइग्रेसन’ मा समस्या हुने र ग्राहक सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै पुरानो ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले बिलिङ प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई रोक्यो भने नेपाल टेलिकमलाई वार्षिक ६५ करोडका दरले छ वर्षसम्म करिव ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको भार परेको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यो निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला थिए ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल, टेलिकमका कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर लामिछाने अनि कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल थिए ।
पेमेन्ट गेट–वे विस्तार गर्दा सञ्चारसचिव रहेका अर्यालले १४ वैशाख २०७९ माआफू संयोजक रहेको निर्देशक समितिबाट करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष सहित ९१ करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए । अर्याल संयोजकत्वको समितिले विभिन्न संयन्त्र निर्माण र सञ्चालनका लागि ३१ कर्मचारी समेत आवश्यक पर्ने भन्दै ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ चाहिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयमा मुख्यसचिव अर्याल दोषी रहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले १५ भदौमा तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनार्थ २०७५ सालमै करिव २३ करोड २७ लाखको काम भएर उपकरण आयात भइसके पनि थप प्रगति भएको थिएन । त्यसको पाँच वर्षपछि अर्याल सचिव भएर आएपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक भएको भनी सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पठाएको पत्रलाई आधार मानेको देखिए पनि त्यसमा अर्यालले अध्ययनबिना हचुवाको भरमा बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
इ पेमेन्ट, सिस्टम अपग्रेड लगायतका नाममा थप रकम चाहिने भनेर लामो टिप्पणी लेखे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिन नसक्ने जवाफ पठाएपछि सचिव अर्यालकै संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले पेमेन्ट गेटवे स्थापना र सञ्चालनका लागि भन्दै तीन वर्षका लागि ८१ करोड १७ लाख माग गरेपछि त्यसका आधारमा अर्थमन्त्रीले सहमति दिएका थिए ।
अर्याल साउन २०७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा दोस्रो पटक सरुवा भएर पुगेपछि पेमेन्ट गेटवेका लागि लगत स्टिमेट, स्रोत सुनिश्चितताका लागि पत्राचार, भुक्तानी भएका थिए ।
