सत्ता संघर्षले बिर्सिएको वर्ग संघर्ष

२०४७ मा बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्थाको स्थापनापछि सत्तामा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा नेपालको कम्युनिष्टहरू सधै अब्बल देखिएका छन् । त्यसपछिका दिनहरूमा उनीहरूले सत्तामा पुग्ने कुरालाई सधैँभरि केन्द्र भागमा नै राखिराखे । जसरी पनि चुनाव जित्ने र जसरी वा जो सुकैसँग मिलेर पनि सत्तामा पुग्ने, सत्ताबाट प्राप्त साधन श्रोतलाई फेरि चुनाव जित्न प्रयोग गर्ने गोलचक्करमा आज पर्यन्त वाम आन्दोलन रुमल्लिरहेको छ ।

यो गोलचक्करबाट मुक्त नभै अब नेपालमा वाम आन्दोलनको पुनर्जागरण हुन सक्दैन । आजको नेपाली वाम आन्दोलन विष नभएको सर्प जस्तै हो । त्यसैले विस्तारै पँहेलो हुँदै गइरहेको यो आन्दोलनले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षडयन्त्रलाई चिर्न सक्दैन । त्यसैले प्रतिक्रियावादीहरूको लागि आजको नेपाली वाम आन्दोलन खतराको विषय रहेको छैन । जब दुश्मनी हामीसँग डराउदैन भने हामीले बुझिनुपर्छ, हाम्रो आन्दोलनभित्र केही समस्याहरू छन । अर्थात वाम आन्दोलन भुत्ते हुँदै गएको छ ।

पुँजीवादी राजनैतिक व्यवस्था भएको राज्यमा संसदीय चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि पैसा जुटाउन सक्नेहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा पहिलो हकदार हुन्छन । चुनाव जितेपछि हुने मन्त्री र उसले जुटाउने पैसाले सङ्गठनमा पनि उनीहरूको पकड बलियो हुँदै जानु अस्वभाविक होइन । त्यसैले त विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीहरू आजको दिनमा दलाल पुँजीवाद र बिचौलियाहरूको क्रिडास्थल बन्दैछ ।

नेपालमा क्रियाशील कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा विचारका कुरा गर्नेहरू दिनप्रतिदिन पछाडि पर्दैछन् । विचारले संघर्षको माग गर्दछ । संघर्षको बाटो सँधै कठिन हुन्छ । विना संघर्ष सत्ता प्राप्त हुने भएपछि त्यो कठिन बाटोमा जान मान्छेहरू तयार हुँदैनन् । पछिल्लो कालखण्डमा पैसा भएकाहरूमात्र होइन, लोकप्रिय र युवाको पनि खोजी भैरहेको छ । आन्दोलनमा युवाको प्रवेश स्वभाविक कुरा हो । तर भोट बटुल्नका लागि मात्र सारिने युवाले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

संसदीय प्रणालीबाट नै समाजवादतर्फ जान सकिन्छ भन्ने भ्रमले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई निरन्तर विसर्जनतर्फको लैजाँदैछ । यसको अर्थ संसदीय चुनावमा भाग नलिने वा सरकार नबनाउने भन्ने होइन । तर, कहि न कतै कुनै बिन्दुमा क्रमभंग गर्नुपर्छ भन्ने हो । कम्युनिष्टहरूले चुनाव जितेकै भरमा मुलुक समाजवादतर्फ कुनै हालतमा जाँदैन ।

आन्दोलन विचारले हाँक्छ, उमेर समुहले होइन भन्ने कुरा थाहा सबैलाई थाहा छ । तर विचार कमजोर भएपछि युवाका नाममा भोट प्राप्त गर्ने जुक्ति अर्को पट्याई मात्र हो । त्यसबाहेक अहिले पार्टीहरू लोकप्रिय व्यक्तिहरू पनि खोजिरहेका छन ।

गायक, फिल्मी नायक र खेलाडीहरू प्राय समाजमा लोकप्रिय हुन्छन । उनीहरूको लोकप्रियता भोटमा परिवर्तन गराउने प्रयत्न पनि सरासर बदनियत हो । यो प्रयत्नको कोसिस भैरहेको छ । त्यसैले त भेलु बाजेहरु चुनावी सभाका अतिथि बन्दछन्, पुण्य गौतमहरूले पार्टी संगठनका महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्दछन् ।
हुनुपर्ने के हो ?
कुनै पनि समाजमा पछाडि फर्कने, वर्तमानमा रमाउने र अगाडि वढ्ने तिनवटा शक्तिहरू हुन्छन् । यसलाई राजनीतिक भाषामा प्रतिगामी,यथास्थिति र प्रगतिशील भन्न सकिएला । अगाडि बढ्ने हो भने प्रतिगामीहरू र यथास्थितिवादीहरूसँग संघर्ष गर्नै पर्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस्तो प्रकारको संघर्ष राजनीति र संस्कृतिमा हुन्छ । उत्पादन पद्धतिमा फेरबदल गर्न राजनीतिमा संघर्ष गर्नु पर्छ भने त्यसका लागि आम मान्छे र खासगरी कामदारवर्गलाई तयार पार्न संस्कृतिमा संघर्ष गर्नुपर्छ । राजनीतिमा हुने संघर्षको क्षेत्र सडक, चुनाव, संसद् र सरकार हो भने संस्कृतिमा हुने संघर्ष ज्ञान, चेतना र विचारधारात्मक हुन्छ ।

सडक, चुनाव र संसदमा हुने संघर्षले प्रतिगामीहरूलाई दबाबमा राख्छ । त्यस्तै सरकारमा हुने संघर्षले हाम्रो उत्पादन पद्धति, शिक्षा नीति, मौद्रिक नीति र विदेश नीतिहरूमा प्रगतिशील परिवर्तन गर्दछ । यो दबाब वा परिवर्तन विना संघर्ष सम्भव छैन । २०४७ पछि वनेका वाम संसद् र सरकारहरूले यो भूमिका निर्वाह गरेका छन् ? सांसदका निम्ति संसद् र सरकारका निम्ति सरकारको नीतिले उपलब्धि होइन, वाम आन्दोलनलाई दिनप्रतिदिन पहेँलो बनाइरहेको छ । आज पुँजीवादीहरु र वामहरूका बिचमा नीति र कार्यक्रममा कुनै भिन्नता देखिँदैन ।

सत्तामा जाने असीमित वाम रोगका कारण वामपन्थी संस्कृतिमा समेत ठुलो दुष्प्रभाव पारेको छ । वामपन्थी संस्कृतिमा हुने क्षयले सिंगो समाजलाई प्रगतिशील बनाउने अभियानमा भयानक बाधा पुग्छ । लोकप्रिय हुने नाममा जहाँ जस्तो छ, त्यस्तै बनिदिने शैलीले केही भोटमा बढोत्तरी त होला, तर समाजको आमुलपरिवर्तन गर्ने महान् ध्येय पुरा हुँदैन ।

आज रामनामी ओडनेमा काङ्ग्रेसहरू भन्दा कम्युनिस्टहरू अगाडी देखिन्छन् । यसले वाम आन्दोलनको विचारलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ । वर्तमान उत्पादन पद्धति, वैङ्किक प्रणाली, मौद्रिक नीति, शिक्षा व्यवस्था, भूमिसुधार र त्यो भन्दा धेरै हाम्रो संविधान, नियम कानुनहरू र अन्य राजकीय प्रबन्धहरू समाजवाद उन्मुख छन् ? यीनै व्यवस्थाहरूलाई कायम राखेर हामी समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्न सक्छौ ?

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने यी सबै राजकीय प्रबन्धहरू यथावत् राखेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लगाउन कम्युनिस्टहरू उद्धत छन् । पुँजीवादी राजनैतिक व्यवस्था र उत्पादन पद्धति कायम राखेर नेपालीहरू सुखी हुने भए र मुलुक समृद्ध हुने भए, समाजवाद निर्माणको जोखिम किन उठाउन पर्दथ्यो !

यो त केवल चुनावदेखि चुनावसम्म र सरकारदेखि सरकारसम्मको खेल मात्र हो । वर्गसंघर्ष खेल होइन, जीवन मरणको सवाल हो । समाजवादले त्याग समर्पण र अविचलित आस्थाको माग गर्दछ, जुन हामीबाट दिनप्रतिदिन टाढा हुदैछ ।

समाजलाई पछाडि फर्काउन खोज्नेहरुसंग एकता गरेर निर्वाचित भएको वाम सांसद र त्यसैगरि यथास्थितिवादीहरुसंग मिलेर बनाएको वाम सरकारले संसद् र सरकारमा वर्गसंघर्ष कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ ? सरकारमा जानै पर्ने वा संसदीय निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नै पर्ने मनोभावनालाई नत्यागीकन एउटा पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सक्दैन ।

त्यसबाहेक वर्तमान संविधान वा यसले निर्माण गरेको राजकीय प्रबन्धहरूको जगमा समाजवादतर्फ जान सकिन्छ भन्ने ठुलो भ्रमलाई पनि त्याग्न जरुरी छ । चुनावलाइ एउटा वर्गसंघर्ष र सरकारलाई पुँजीवादी प्रबन्धलाई भत्काउने साधनको रुपमा विकाश नगरी समाजलाई अग्रगतितर्फ लैजान सकिँदैन । यो हिम्मत आजका वाम पार्टीहरूले गर्नुपर्छ ।

संसदीय प्रणालीबाट नै समाजवादतर्फ जान सकिन्छ भन्ने भ्रमले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई निरन्तर विसर्जनतर्फ लैजादैछ । यसको अर्थ संसदीय चुनावमा भाग नलिने वा सरकार नबनाउने भन्ने होइन । तर, कहि न कतै कुनै बिन्दुमा क्रमभंग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

कम्युनिष्टहरुले चुनाव जितेकै भरमा मुलुक समाजवादतर्फ कुनै हालतमा जाँदैन । घरेलु र बाहिरी प्रतिक्रियावादीहरू त्यसै चुपचाप लागेर बस्ने वाला छैनन् । या त उनीहरू आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न गर्छन्, या कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रै खेल्न खोज्छन् । तर, आफ्नो लुटको साम्राज्य चुपचाप कामदारवर्गलाई बुझाउने वाला छैनन् । विश्व इतिहास र घटनाक्रमहरूले हामीलाई यही शिक्षा दिएको छ । त्यसबाहेक लगभग दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार हामीले देखेकै हो ।

त्यसकारण सत्ता संघर्ष होइन, वर्गसंघर्षमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तो प्रकारको वर्ग संघर्ष सडक,सदन र सरकारमा देखिने गरी सञ्चालन गरिनु पर्छ । यसका लागि जिम्मा पाएकाहरू जबाफदेही नभए हुँदैन । अन्यथा हामी बिस्तारै बुर्जुवा राजनीतिमा पतन हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।