काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेर हडपेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई फिर्ता गर्ने मनशाय नराखेको भएपनि सरकारी प्रकृया अन्र्तगत फिर्ता ल्याएको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेपछि फिर्ता भएको हो ।
यससँगै तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ हुँदै व्यक्तिको नाममा लगिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा ४२ वर्षपछि सरकारका नाममै फिर्ता आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । तर, जग्गा फिर्ता गरेर विनोद चौधरीलाई यस प्रकारको ठगीलाई भने छुट दिने सरकारी तयारी छ । यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि विगतका नजिरलाई देखाउदै चौधरी ग्रुपले पनि उन्मुक्ति पाउने निश्चित प्रायः देखिएको छ ।
सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रयोग गरेर जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । सो दफामा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न÷गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । बाँसबारीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरिरहेको छ ।
जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीसँग सिआइबी र सरकारी वकिल कार्यालयले संयुक्त रूपमा बयान लिएका थिए । सिआइबीले भाइ वसन्त चौधरीको पनि बयान लिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले विनोद चौधरीका भाइ अरुण, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई गत १८ माघमै पक्राउ गरेको थियो । ६ दिनको हिरासतपछि उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा आरोपितसँग बयान थालेसँगै सिआइबीले हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा अद्यावधिक कायम गर्न मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । सिआइबीको पत्रपछि मालपोतले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई विभिन्न चरणमा पत्राचार गरेको थियो । तर, प्रालिले आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि कार्यालयले प्रालिको दर्ता खारेज गरेर सरकारका नाममा अद्यावधिक कायम गरेको थियो ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ हुँदै सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका नाममा लगिएको थियो । त्यहाँ चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
