काठमाडौं । सुन तस्करीमा अनुसन्धानमा कमजोरी गरेको भन्दै सीआईबीका प्रहरीलाई सरुवा गरेपछि पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चर्चामा आउनका लागि कारबाही स्वरुप अर्को एउटा समिति बनाएका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका प्रहरीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अर्को समिति बनाएर लामिछानेले आफूलाई चर्चामा राखेका हुन् । सुन काण्डमा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई केही गर्न नसकेको पछिल्लो अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीलाई कारबाही गर्ने भन्दै अर्को समिति बनाएर ‘राजनीतिक फण्डा’ गरेका छन् ।
कारबाही सिफारिसमा परेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यसहित एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहालमाथि थप छानबिन र कारबाहीका लागि अर्को समिति बनाइएको हो ।
कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । समितिमा रिजालसँगै नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही रहेका छन् ।
जबकि, अनुसन्धानमा कुन तहको लापारवाही हो भन्ने कुनै किटान छैन । साथै उनीहरूलाई भैरहेको जिम्मेवारीबाट हटाएपछि त्यहाँभन्दा माथिको कारबाहीका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेले कारबाहीको अर्को नाटक मञ्चन गरेका छन् ।
रिजाल नेतृत्वको समितिले उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने बताइएको छ । तर, रिजाल नेतृत्वको समितिलाई के आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन । बरु गृहमन्त्री लामिछानेले समिति बनाउनुभन्दा मन्त्रिपरिषदबाटै कारबाही गरेको भए हुन्थ्यो ।
गत २ साउनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको करिब ६१ किलोभन्दा बढी सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउने माग राख्दै संसद अवरुद्ध भएपछि सरकार आयोग गठनका लागि तयार भएको थियो ।
गत चैत १ मा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
जसअनुसार विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका चारै जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर कारबाही स्वरुप प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवासमेत गरिएको छ ।
उनीहरूले सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त अछामका जीवन चलाउनलाई बयान गराएर पनि भगाएको आरोप आयोगले लगाएको छ । सीआईबीमै गएर बयान दिएका व्यक्ति चलाउनेलाई भगाएकोदेखि कृष्णबहादुर महरालाई समेत उन्मुक्ति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको आयोगले औंल्याएको थियो । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले नै महरालाई हाजिरी जमानीमा छुटाएपछि अन्यलाई कारबाही गर्नै नैतिक अधिकार देखिएको छैन ।
बरु, हाजिरी जमानीमा छाड्ने गृहमन्त्री लामिछाने माथि नै कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । लामिछानेले स्टन्ट गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको सेटिङमा महरालाई पक्राउ गरेर अदालतमा पनि नपु¥याउँदै छुटाएका छन् । जुन, कानुन विपरित हुन जान्छ ।
