- अशोकशरण अधिकारी
काठमाडौं, १६ चैत । युवराज खतिवडा दुई वर्षअघि एकाएक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सबै आश्चर्यमा परे । झण्डै दुई तिहाईको वामपन्थी सरकार बन्ने तर यसअघि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी राम्रैसँग पूरा गरेका तीनजना प्रतिनिधि सभाको सांसद भएको नेकपाले किन उनलाई अर्थमन्त्री बनायो ?
उपल्ला नेतादेखि तल्ला कार्यकर्तासम्म सबै घोत्लिए । तर, कसैले रहस्य पत्ता लगाउन सकेनन् । राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीबाट समेत हट्नुपर्ने कानुनी अड्चन आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको उनैलाई सांसद र अर्थमन्त्रीमा पुनः मनोनयन गर्ने अडानलाई केलाउँदा थप रहस्य खुलेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक भारतीय नाकाबन्दीको बखत लिएको अडानले तत्कालीन एमालेप्रति आमनागरिकको अपेक्षा र विश्वास ह्वात्तै बढेको हो । त्यसैको जगमा पार्टिले निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत पनि ल्यायो । तत्कालीन माओवादीलाई पार्टी एकिकरणमा ल्याएपछि नेकपा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत नजिक पुग्यो । तर, त्यसअघि नै पश्चिमा र पुँजीवादी सञ्चार माध्यमले भावी ओली सरकार र एमालेको चीनसँगको सामिप्य अरु बढ्ने प्रचार गर्न थाले ।
संंविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरिएकाले नेपाल छिमेकी जनगणतन्त्र चीनको दक्षिणतर्फको बलियो बफर स्टेट र पक्षधर हुने हौवा फिँजाइयो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बहुमतको सरकार बनेपनि वैदेशिक सहयोग विभिन्न बहानामा रोकिने बताउन थालियो । पश्चिमा दातृ मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक सरकारसँग टाढिन सक्ने विश्लेषण पार्टि भित्रैका ती समुदायप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने केही अर्थशास्त्रीले गरे । उनीहरूले उक्त विश्लेषणसँगै शपथ ग्रहणका लागि तयार भएका प्रधानमन्त्री समक्ष त्यसो भएमा पश्चिमाले उत्तर कोरिया, इरान र भेनेजुयलाको समूहमा नेपाललाई पनि राख्नसक्ने लख काटे ।
यस्तो अवस्थामा विगतदेखि नै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको विश्वासपात्र भएर गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने हो भने, सम्भावित संकट टर्ने विश्वास दिलाएपछि एकाएक खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइएको रहस्य खुलेको हो । उता, त्यहि समयमा ती मुलुक र संस्थाका प्रतिनिधी मार्फत् पनि उक्त प्रपञ्चलाई बल पुग्नेगरी सोही आशयको खबर प्रेषित गरिएकाले उनी एकाएक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको हुनसक्ने नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले समेत सरकार गठनपछि बताएका थिए ।
यसअघि तत्कालीन देउवा सरकारका मन्त्री विमलेन्द्र निधिले काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रयाकको निर्माण जिम्मा भारतलाई दिनुपर्ने बताएपछि तत्कालीन एमालेभित्र समेत उक्त विषयले चर्चा पाएको थियो । अहिले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समेत रहेका झण्डै एक दर्जन केन्द्रीय नेताहरूको छलफलमा उनै खतिवडाले निधिको लाइनलाई सघाउ पुग्नेगरी भारतलाई नै फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री बनेपछि खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेट, यसबीचमा पुँजी बजारलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण, स्वदेशी पुँजीको परिचालन र अहिले कोरोनाको कारण ठप्प बनेको मुलुकको दैनिकीबाट दैनिक मजदुरी गरेर जिवीकोपार्जन गर्ने समुदायलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न गरेको बिलम्बले पनि सरकारलाई सबैभन्दा अप्ठेरो कसैले पारेको छ भने स्वयम् अर्थमन्त्रीले पारेका छन् भन्न सकिन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि कर्तव्य पालना गरिरहेका सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत राहत प्याकेजले समेटिसक्नुपर्ने थियो । कोरोना प्रकोपमा ज्यान हत्केलामा हालेर हिँडेका तिनको जीवन बीमा पनि महामारी अन्त्यपछि गरिने क्षति अध्ययनको विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै गर्ने कि अर्थमन्त्रीज्यू ?
कम्युनिष्ट पार्टीले देशका शोषित, पीडित र न्यायप्रेमी जनताको पक्षमा काम गर्दछ भन्ने विश्वासमा जनताले मतदान गरी सत्तामा पुर्याउने तर सरकारको आर्थिक नीति र कार्यक्रम चाँहि पश्चिमा पुँजीपतिले अपहरण गर्ने कार्यको दीगो संरचना यसबीचमा रचिएको छ । जनतामाथि एकजना व्यक्ति र मन्त्रीको स्वेच्छाचारिताबाट भइरहेको विश्वासघातबाट आगामी दिनमा जनता र पार्टिलाई थप क्षति हुनबाट बचाउन स्वयम् नेतृत्व वर्गबाट अविलम्ब हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसम्मको आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, कोरोनाको प्रकोपले मुलुक नै बन्द रहेको अवस्थामा आज बस्ने भनिएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सम्भवतः अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नरको बारेमा मुख खोल्नसक्ने बताइएको छ । ‘बफर स्टेट’को कैँचीलाई बल पुग्नेगरी उनले लकडाउनको अवधिलाई गभर्नर सिफारिश समितिको गठन र नियुक्ति गराउने उपयुक्त समय रोजेको पनि हुनसक्छ । आफूले अघि सारेको पश्चिमा दातृ मलुक र निकायको पक्षधर व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गराउने प्रपञ्च रच्दै गतसाता एकजना भूतपूर्व गभर्नरसँग सिफारिश समितिमा बसेर सहयोग गरिदिन गरेको आग्रहले पनि उनले रोजेको अहिलेको समयलाई बल पुग्न गएको छ ।
दशकौँदेखि वामपन्थी राजनीति र अर्थनीतिको वकालत गर्दै आएका अर्थशास्त्री र व्यक्तिहरूलाई लक डाउनको अवधिमा शक्ति केन्द्रमा धाउन र पुग्नबाट सजिलै रोक्न सकिने भएकाले पनि उनीहरूलाई गभर्नर बन्नबाट पन्छाउन खतिवडाले विगतको ‘बफर स्टेट’ को कैंची र फर्मुला पुनः प्रयोग नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
