काठमाडौं । पहिलोपटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सभामुख फुत्काउन सफल भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख फुत्काउने दाउ हेरेर बसेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीको ध्यान संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्नेमा केन्द्रीत भएको छ । आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्ले तोयम रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेसँगै यसको पुष्टि भएको छ । रायलाई ६ वर्षे कार्यकालका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षको पद रिक्त थियो । शर्मा माओवादीको कोटाबाट नियुक्ति भएका थिए । राय एमालेको कोटाबाट नियुक्ति भएका हुन् । दलहरूबीच संवैधानिक नियुक्तिमा सहमति नजुटेकाले महालेखापरीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । निकै लामो समयपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर महालेखापरीक्षकको टुंगो लगाएको हो ।
गत साउनमै संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसमध्ये महालेखा परीक्षकको टुंगो लागेको हो । अब निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य पदका रिक्त रहेका छन् । त्यसमा पनि एमालेले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने गरी अघि बढेको छ । कांग्रेसले निर्वाचन आयोग ताकिरहेको छ ।
सत्तारुढ दलले आफू अनुकूल मान्छे लैजाने र प्रतिपक्षले पनि भाग खोज्ने भएकाले संवैधानिक निकायमा एमालेको ध्यान केन्द्रित भएको हो । हाल भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने र कुनै न कुनै रुपमा ठोक्किने भएपछि नेताहरुले अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आ–आफ्ना मान्छेलाई भागबण्डामा नियुक्त गरेका छन् ।
विगतमा अख्तियारमा नियुक्त भएका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेपछि त झन् राजनीतिक दलहरुका बीचमा यो आयोगप्रति झन् आकर्षण बढेको छ । भलै राई नेतृत्वको अख्तियारले पछिल्लो समय केही ठूला मुद्धालाई चासोका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर विशेष अदालतले आयोग अनुसन्धान कमजोर रहेको औल्याउदै राई नेतृत्वलाई झक्झक्याउदै छ ।
समावेशीताको मुद्दा चर्किएसँगै बनेका संवैधानिक आयोगको संख्या बढाइएको थियो । सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी गठन भएका आयोगले भने उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न सकेको छैनन् । लैंगिक, जातीय, समावेशीता लगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रुपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरुको परिकल्पना गरेको थियो ।
त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरु संविधानमै उल्लेख छन । ती आयोगहरु अहिले दलका भर्ति केन्द्र जस्तै बनेका छन् । यसमापनि एमालेले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति दिलाएर व्यवस्थापनको मार्गतर्फ लागेको छ ।
