मेपिनिगु बजिई थः कजि

• पूर्णशोभा चित्रकार

काठमाडौं, १८ चैत । कोरोनाको कारणले सरकारले लकडाउन गरेको आज आठौं दिन हो । लकडाउन भएको दुई तीन दिनसम्म त मानिसहरुले सामान्य नै ठाने होलान्, गुनासाहरु उतिको आएको देखिएन । बरु सरकारको तारिफमै सामाजिक संजालहरु परिचालित भए ।
सामाजिक संजालहरुमा सुरक्षाकर्मीले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन गरेका क्रियाकलापहरु नै निरन्तररुपमा पढ्न पाइयो । तर, लकडाउनको एक हप्ता पछि जनताहरुले भोग्नु परेका अनेकौं खालका समस्याहरु बाहिर आए । कुखुरा व्यवसायीहरु, जसलाई हामीले सफल व्यवसायको रुपमा लिइरहेका थियौँ । तर, अहिले ती व्यवसायीहरुलाई ठूलो संकट परिरहेको छ । दाना बनाउने कच्चा पदार्थहरुको आयात रोकिनाले र कारखाना बन्द हुँदा दाना उत्पादन बन्द भएको छ । दाना नहुँदा कुखुरा मर्ने खतरामा छ । मरेका कुखुरा उठाउने कसले ? कहाँ गाड्ने भन्ने समस्या छ । दाना हुनेहरुले समयमा कुखुरा बेच्न नसक्दा लागतअनुसार आम्दानी नहुने निश्चित छ ।
त्यस्तै ऋण लिएर वा नलिई गाई पालन गरेर दुध व्यवसाय गर्नेहरुले दुध बिक्रीका लागि ढुवानी गर्न नसकेर बाटोमा पोख्न थालेका छन् । यस्ता व्यवसायी र कृषकहरुलाई सरकारले कसरी जोगाउने भन्ने आजको चुनौती बनेको छ ।
दैनिक ज्याला गरी खानुपर्ने ज्यालादारी मजदुरहरु अलपत्र पर्न थालेका छन् । काम बन्दको कारणले उनीहरुले ज्याला पाउने कुरा भएन । ज्यालाविना काठमाडौंको घरभाडा र खानाको लागि समस्या पर्न थालेको छ । यातायात बन्दको कारणले उनीहरु घर फर्कन पनि सकेका छैनन् । यी मजदुरहरुको संख्या काठमाडौं उपत्यकामा करिब पाँच लाख रहेको अनुमान छ । ती श्रमिकहरुको निम्ति राहत कसले र कसरी, कति र कहिले उपलव्ध गराउने भन्ने चुनौती रहेको छ ।
तराईमा र पहाडका बेसीहरुमा धान रोप्ने र सबैतिर मकै रोप्ने बेला छ । बाटोमा हिँड्डुल गर्न नमिल्नाले खेत जान र खेताला पाउन सकेका छैनन् । किसानहरुले समयमा बालि लगाउन सकेनन् भने उनीहरुले यो बेलामा मात्र होइन बर्षैभरी अन्नको अभाव र अन्य समस्याहरु भोग्न बाध्य हुनेछन् । ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
लकडाउनको हल्ला र लकडाउन भइसकेपछि मानिसहरुले नजिकको बजारबाट केही खाद्यान्न संकलन गरिरहेको देखिन्छ । एकपछि अर्को शंकास्पद विरामीहरु भेटिनु र भारतमा लकडाउन लम्ब्याउने संकेत देखिनुले नेपालमा पनि फेरि तेश्रो या चौथो चरणको लकडाउन हुने सम्भावना प्रबल छ । त्यस्तो बेला जनताले तरकारी र खाद्यान्न कसरी व्यवस्था गर्न सक्छन् ? खेतमा मानिसहरु काम गर्न सकिरहेका छैनन्, आयात बन्दछ र तरकारीहरु अरु बस्तुहरु सञ्चय गरेर राख्न सकिँदैन । तरकारी धेरै समयसम्म खान नपाए, स्वास्थ्यमा असर पार्ने सम्भावना हुन्छ । काम गर्न नपाएपछि लामो समयको लागि चाहिने खाद्यान्न भण्डारन गर्न पनि सम्भव हुँदैन । त्यो अभावमा जनता कसरी बाँच्छन् भन्ने चुनौतीलाई कम आँक्नु या नजरअन्दाज गर्नु ठूलो गल्ती हुनेछ ।
यस्तो बेला जनताले आशा गर्ने ठाउँ सरकार नै हो । कोही हिड्न नहुने बेलामा अरु कसैले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । यस्तो बेला सरकारले दैनिक ज्याला गरी खानुपर्ने तल्लो वर्गका जनसमुदायको हितको कामलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ । सरकारले राहतको प्याकेज उपलव्ध गराउने आश्वासन दिए । जनता खुशी भए । राहत प्याकेजको सुचि पढ्दा भने नागरिकलाई लाग्यो, सरकार ‘अर्काको बजिमा आपूm कजी हुन’ चाहन्छ । उनीहरुको विचारमा वास्तवमा सरकारको राहत राहत नै होइन ।
‘मेपिनिगु बजिई थः कजि’ भन्ने उखान नेवार समुदायमा प्रचलित उखान हो । यसको अर्थ हो अर्काको चिउरामा आपूm नाइके हुने अर्थात अर्काको सम्पति बाँडेर जस आपूmले लिने ।
वर्तमान सरकारले लकडाउनको बेला गरिएको १३ बुँदे राहत प्याकेज हेर्दा यस्तै लाग्यो, ‘मेपिनिगु बजिई थः कजि’ । जस्तो नीजि विद्यालयले शुल्क र घरधनीले भाडा छुट गर्ने कुरा हेर्दा राहत सरकारले दिने होइन जबरजस्त अरुबाट दिन लगाउने भन्ने बुझिन्छ ।
व्यवहारिक, कानूनी र मानव अधिकारको कुरा गर्दा सरकारले जनताको सम्पतिलाई यसलाई देउ, त्यसलाई देउ भनेर उर्दी लगाउन नपाउनुपर्ने हो । सरकारसँग राहतको लागि यथेस्ट कोष छैन भने बरु नागरिकहरुसँग सहयोगका लागि अपिल गर्न सक्छ । नागरिकले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत पढ्न पाइरहेका पनि छौँ । नपुग भएमा सरकारले अलि व्यापक सहयोगको लागि आव्हान गर्न पनि सक्छ । हुने खाने र इच्छुक व्यक्तिले संकटको बेला सरकार र अप्ठ्यारामा परेका जनताहरुलाई सहयोग गरेका थुप्रै तथ्यहरु हामीसँग नभएको होइन । गएको भुँइचालो एक ज्वलन्त उदाहरण थियो ।
त्यसैगरी बैंक वा वित्तिय संस्थाको ब्याज र किस्ता समय थप र व्याज घटाउने आग्रहले गरीब जनतामा के असर पर्दछ ? दैनिक ज्यालादारी गरेर जिवन निर्वाह गर्ने गरीब जनताहरुको बैंकसंग कत्तिको सम्वन्धछ ? बैंक वित्तिय संस्थाहरुले सरकारको आग्रहलाई मान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? आग्रह मान्दा बैंक वा वित्तिय संस्थाहरुमा पर्ने आर्थिक प्रभावको क्षर्तिपूर्तीको ग्यारेन्टी कसले लिने ? विदेशमा अध्ययनको लागि जानेलाई पैसा सटहीको सुविधा, मदिरा, सून र महँगो गाडी आयातमा रोकले गरीब निमूखाको दैनिकीमा के असर पर्छ ? यससँग उनीहरुको कुनै साइनो सम्बन्ध पनि रहेको देख्दिनँ म । मजदूरलाई राहत, विद्युत महशूल र खाद्यान्नको छुट हरेक ग्राहकले को सँग माग्ने ? कसले दिन्छ ? प्रकृया के हो ? कति प्रतिशत छुट ? यो खालको राहत घोषणामा व्यापारीमा पर्ने असुविधाको लागि सरकारको ग्यारेन्टी खोई ?आदि कुरा स्पष्ट व्याख्या विनाको राहत घोषणाले ज्यालादारी गरिखाने श्रमिकहरुको दैनिकीमा कुनै राहत प्रदान गरेको मान्न सकिँदैन ।
जनताहरुले सदैव सरकारबाट आशा राख्दछन् । जनताहरुले नयाँ सरकारको गठन भएदेखि अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट केही राम्रा कामहरु होस् भनेर चाहना राखिराखेका छन् । तर, त्यसको उल्टो एकपछि अर्को दिनमा मन्त्रालयहरु विवादमा मात्र तानिइरहेको देखिन्छ ।
सरकार जनताहरुको आलोचनाको टेरपुच्छर लाउँदैन । सरकार चलाइसकेका शिर्ष नेताहरुसमेत सरकारले कुरा सुन्दैन, काम नपाएर बेरोजगारी भएको छु, सरकारसँग पहुँच राख्न गाह्रो छ भन्ने गुनासाहरु बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमार्फत पढ्न पाइन्छ । यहिबीच कोरोनाको कहर फैलियो । नेपाल सरकारले पनि जनताको हितका लागि लकडाउनको घोषणा गर्नुपर्यो । कोरोना विश्व र नेपालको लागि जटिल समस्या हो । तर, यो अवसर पनि हो । सरकारले जनताको मन जित्ने, जनताको मनमा राज गर्ने, जनताको जयजयकार सुन्ने र अर्को चुनावमा पनि भारी मतले भारी संख्यामा जित्ने र फेरि सरकार चलाउन पाउने अवसर हो यो । यसको लागि सरकारले राहत प्याकेजमाथि पुर्नमूल्यांकन गर्दै जनहितका लागि नयाँ राहत प्याकेजको घोषणा अविलम्ब जारी गरी व्यवहारमा उत्रिनु जरुरी छ । हामी जनता तथा कार्यकर्ता संकटको यो घडीमा सरकारको साथमा छौँ ।