काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको वैठकबाट महालेखापरीक्षकमा तोयम राया नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । महत्वपूर्ण निकायको प्रमुखमा सिफारिस भएका रायामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
गत १८ चैतमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले रिक्त महालेखापरीक्षकका लागि बहालवाला सचिव रायालाई सिफारिसको निर्णय गरेको थियो । रायाले विगतमा अर्थसचिव, उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए । उनको महालेखामा सिफारिसपछि आफूले गरेको कामको लेखापरीक्षण आफैँले कसरी गर्न मिल्छ ? भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको हो ।
आफूले गरेको काम आफैँले परीक्षण गर्ने बिषयमा स्वतः स्वार्थ बाझिन्छ । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भएपछि लेखापरीक्षणको नतिजाको शुद्धता र विश्वसनीयता कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न विज्ञहरुले उठाएका छन् ।
महालेखामा रायाको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभई सुशासनमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने विज्ञहरुको राय छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु सामान्य मान्यता हो । स्वार्थ बाझिने कार्यको पूर्व सावधानी सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । महालेखा जस्तो संवेदनशिल निकायमा स्वार्थ बाझिँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताले बढावा पाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
यसरी स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु राज्यकै हिसावकिताव राख्ने ‘भान्सा’ मा पुगेपछि सुशासन र संबृद्धिका लागि नयाँ गठवन्धनले गरेको प्रतिबद्धतामाथि ठाडो चुनौती खडा हुने देखिएको छ ।
अहिले मात्र होइन, लोकतन्त्रको बहालीपश्चात् भागवन्डाका नाउँमा संवेदनशिल निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने कैयन खराव अभ्यास भएका छन् । स्वार्थको संघर्ष हुनेगरी पटक पटक कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएका छन् ।
महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै स्वार्थ बझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हो । राया अर्थसचिव, उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहिसकेका कारण महालेखामा बसेर निर्णय गर्न स्वयम्लाई नैतिकताले बाँध्दछ ।
यो नैतिक मात्र नभै नियुक्तिपछि कानूनी प्रश्नको बिषय पनि बन्न सक्दछ । भविष्यमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी पु¥याए त्यस्को मूल्य मुलुकले नै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी शासकीय संरचनामा स्वार्थ बझान हुनु समान्य बिषय होइन । महालेखाको बार्षिक प्रतिवेदन नै अविश्वसनीयताको दुष्चक्रमा पर्ने जोखिम निम्तिने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
रायाको सिफारिसपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका लागि पहरेदारी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी लगायत स्वतन्त्र संस्थाहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । महालेखा सरकारी हिसाबकिताबको सही परीक्षण गर्ने आफैमा संवेदनशिल निकाय हो । महालेखा जस्तो निकायको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिसकेपछि विश्वसनियतामाथि आँच आउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै प्रस्तावमा तोयम राया महालेखा प्रमुखमा सिफारिस भइसकेका छन् । के अझै पनि अवस्थामा राज्यका अंगमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा आफ्ना स्वार्थ बाझिने विषय छन् छैनन् भनेर स्वघोषणा गर्न तयार होलान् ? वा संसदीय सुनुवाई समिति यस बिषयमा जिम्मेवार र गंभिर भएर दुष्कृती सच्याउनेतर्फ विवेकको प्रयोग गर्ला ?
महालेखाले औंल्याएको प्रतिवदेनमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसैको आधारमा सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले दृष्टिकोण बनाउँछन् । सार्वजनिक मञ्चहरुमा यस्तो प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रुपमा पेश गरिन्छ ।
यसले औंल्याएका अनियमिततालाई लिएर अख्तियारले छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्ष दिन लगाएर तयार गरिएको बार्षिक प्रतिवेदनमै प्रश्न उठ्दा महालेखा नै हाँसोको पात्र बन्न बेर लाग्दैन ।
यसरी संवैधानिक परिषदमा रहेका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेताले भविष्यमा निम्तिन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । कदाचित अन्यथा भई मुलुकले क्षति व्यहोरे जिम्मेवार पनि तत् तत् पात्र नै हुने छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै प्रस्तावमा राया महालेखा प्रमुखमा सिफारिस भइसकेका छन् । के अझै पनि अवस्थामा राज्यका अंगमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा आफ्ना स्वार्थ बाझिने विषय छन् छैनन् भनेर स्वघोषणा गर्न तयार होलान् ? वा संसदीय सुनुवाई समिति यस बिषयमा जिम्मेवार र गंभिर भएर दुष्कृती सच्याउनेतर्फ विवेकको प्रयोग गर्ला ?
