गत निर्वाचनपछि २०७९ पुस १० गते सरकारमा गएको एमाले दुई महिनामै सत्ताबाहिर पुग्यो । एक वर्षपछि फेरि २०८० फागुन २१ गतेबाट एमाले सत्तारुढ दल बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री रहे पनि गठबन्धन भने पटक–पटक फेरिएको छ । प्रचण्डको अस्थिरताका कारण कांग्रेस र एमाले सत्ता र विपक्ष कित्तामा पुग्दै आएका छन् । एकीकृत समाजवादी स्थापनादेखि हालसम्म जम्मा दुई महिना मात्रै सत्ताबाहिर बसेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा प्रयोगशालाको निरन्तरता भने रोकिएको छैन । वर्तमान सरकारको आयु कति भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठिसकेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भाषणमा सीमित भएको छ । पछिल्लो सत्ता समीकरणपछि पनि प्रचण्डले पटकपटक उथलपुथल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
समाजवादी मोर्चाको एक प्रमुख घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई समेत थाहा नदिई गठबन्धन परिवर्तन गर्दै आएका प्रचण्डले अब कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिविद्धतासमेत जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको हातमा सरकारको भविष्य अड्किएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।
नयाँ सत्तासमीकरण, समाजवादी मोर्चा र वर्तमान सरकारको भविष्य, वाम गठबन्धनको सम्भावना, एकीकृत समाजवादीको रणनीतिलगायतका विषयमा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
‘पर्ख र हेर’ नीति लिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अचानक सरकारमा सहभागी भयो, के के एजेन्डामा सहमति भएको थियो ?
निकै ठूलो असहमतिको बाबजुद हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै गम्भीर वार्ता गर्नुभयो । यो सत्ता समीरकण बन्दा सुरुमा उहाँहरूले वास्ता गर्नुभएको थिएन । आफै अरू दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टी नभई बहुमत सुरक्षित नहुने लागेर ओली र प्रचण्ड कुरा गर्न अध्यक्षको निवास कोटेश्वरमा आउनुभयो । र, आजको अवस्थामा यो सरकारलाई साथ दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो । हामीलाई धेरै कुरा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि हामी स्वयं निर्णायक रुपमा ठूलो संख्याको शक्ति नभएको र कहीँ न कहीँ सहयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक शक्ति भएकाले हामीले यो गठबन्धनलाई सहयोग ग¥यौँ ।
यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ?
बाध्यता भन्दा पनि पहिलो कारण नयाँ सत्ता समीकरणमा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी र एउटा समाजवादी चिन्तन राखेको दल संलग्न भएको हुनाले हामीले सहयोग गर्दा समाजवादी चिन्तनको घेराभित्र रहने चार दल एक ठाउँमा हुने अवस्था बन्ने भयो । जसले गर्दा कार्यक्रम, बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने भयो ।
दोस्रो, सरकार स्थिर भएन भने राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । हाम्रो कारणले देश अस्थिर नबनोस् भन्ने हो ।
तेस्रो, सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा समानताको आधारमा काम गर्ने, समान सहभागी गराउने, हाम्रो पार्टी र अरू भइरहेका पार्टीको बिचमा सल्लाह, परामर्शको प्रक्रियामा अलिकति पनि भिन्नता नगर्ने विषयमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो । यस्तो अवस्थामा पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
अचानक सत्ता समीकरण बदलियो, प्रचण्डले सुइँकोसम्म दिएनन् ? यो त धोका होइन र ?
यो धोका र अवमूल्यन दुवै हो । एकीकृत समाजवादीलाई अवमूल्यन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अगाडि बढेको देखिन्छ । तथापि, उहाँले जे सुकै गरे पनि हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिएका छौँ । एउटा, उहाँहरूको व्यवहारप्रति हामी एकदम आलोचक छौँ । कडा ढंगले टिप्पणी गरिरहेका छौँ– तपाईँहरूले धोका दिनुभएको छ । बदमासी गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पार्टीलाई अपमान गर्ने, अवमूल्यन गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले यसमा पटक पटक माफी माग्नुभएको छ । माफी मागिसकेपछि अब सच्याउनु होला भनेर हामीले शंकाको लाभ दिएका छौँ । अर्कोतिर, देशका एउटा सरकार त चाहिन्छ । कुनै एउटा दलको पक्षमा सांसदहरूको बहुमत छैन । यही २७५ जना सांसदबाटै सरकार बनाउने हो । त्यसकारण कुनै न कुनै सरकार बन्नुपर्ने र अहिले वाम नेतृत्वको संयुक्त सरकारकै अभ्यासमा रहेको हुनाले हामी पछिल्लो सत्ता समीकरणमा सामेल भएका हौँ ।
समान व्यवहार गर्ने भनिएपनि प्रदेश सरकारको विषयमा ओली–प्रचण्ड एक्लै अघि बढ्न खोजेको देखियो नि ?
सरकारमा जाने कुरा एकीकृत समाजवादीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अनिवार्य, कार्यनीतिक काम हो कि, सरकारमा नजाँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विषयमा नेता तथा कार्यकर्ताको बिचमा व्यापक छलफल चलिरहेको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा पनि यो सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मत निकै जबरजस्त ढंगले प्रकट भयो । नेकपा एमालेसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको र एकले अर्को पार्टीको कार्यकर्तालाई तानातान गर्ने तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भइरहेको समयमा सत्ता सहकार्य उचित हुँदैन भन्न ढंगले पनि बहस भएकै हो ।
जोसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ, त्यहीसँग मिलेर पार्टी संगठन सुदृढ, निर्माण र विस्तार गर्न निकै कठिन हुन्छ भन्नेमा सचिवालयमा राम्रोसँग छलफल गरिएको छ । आम कार्यकर्ताको जिज्ञासा पनि यही कुरामा छ । एक पटक जाँचेर हेरौँ, चित्त नबुझेको बेला वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर आउने मनोविज्ञानसहित हामी अगाडि बढेका छौँ ।
प्रचण्डलाई सत्ता समीकरण बदल्न के बाध्यता थियो जस्तो लाग्छ ? मोर्चामा छलफल भयो कि भएन ?
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट व्यापक रुपमा असहयोग भयो । विशेषगरी, अर्थमन्त्रीबाट व्यापक असहयोग हुँदासमेत हटाउन कांग्रेसले मानेन । काम गर्न खोजेको थिएँ, काम गर्न दिएनन् । म फोटो झुन्ड्याउने मात्रै प्रधानमन्त्री बन्दिनँ । केही न केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नुछ । तर, त्यसमा बाधा पुग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको सुनियो । यसरी सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नु थियो भने, नजिकको सम्बन्ध भएको एकीकृत समाजवादीसँग छलफल, परामर्श गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रचण्डले कुनै छलफल गर्नुभएन । त्यसकारण उहाँको भित्री मन बुझ्न सक्ने कुरा भएन । झट्ट हेर्दा प्रचण्ड पटकपटक समीकरण परिवर्तन गरिरहनुहुन्छ, अस्थिर ढंगले दौडिरहनुहुन्छ । उहाँको कुनै भर हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले देखाएको छ । अब उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको कुरा पनि आएको छ । तर, आलोपालो प्रधानमन्त्री होइन भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्दैछन्, के हो भित्री कुरा ?
एउटा, कूटनीतिक हिसाबले देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा यति महिनाभित्र प्रधानमन्त्री बदलिन्छ भन्ने कुरा कर्मचारीको दिमागमा रह्यो भने प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । छाडेर जाने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन किन मान्नु भन्नेतर्फ मुलुक गयो भने प्रधानमन्त्री औचित्यहीन बन्ने अवस्था आउँछ ।
अर्को, भित्री रुपमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओली र प्रचण्ड सकारात्मक भएको सन्देश त हामीले सुनिरहेकै छौँ । तर, कुन प्रक्रियामा, कसरी त्यो सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति छ । यदि, कुनै गलत उद्देश्यले भनिएको छैन भने प्रधानमन्त्रीलाई फुलफ्लेज काम गर्न दिनुपर्छ । तर, आन्तरिक सहमति गरेको केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री पद धारोमा पानी थाप्न पालो कुरेको हो र ? भन्नेजस्तो टिप्पणीले निकै ठूलो शंका उत्पन्न गराएको छ ।
सरकारमा जानु अगाडि प्रदेश सरकार, संवैधानिक नियुक्ति, राष्ट्रिय सभा सबै कुरा टुङ्ग्याएर जानुपर्ने होइन र ?
सायद, आजभोलि समग्रतामा छलफल गर्छौँ र कसरी मिलाउने भन्ने टुंगोमा पुग्छौँ । गठबन्धनभित्र यही विषयमा छलफल पनि भएको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नपुगेसम्म थाहा हुँदैन । एकले अर्कालाई ढाँट्ने खेलमा चलिरहेको छ कि, बागमती प्रदेशको विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै यो सबै गरिएको हो कि, साँच्चै इमानदारीपूर्वक एकीकृत समाजवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासको साथ सँगै जाऔँ भनिएको हो भन्ने कुरा ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भनेजस्तै भएको छ । खाइ नपत्याएसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।
उधारो सहमति मान्दिनँ भन्ने अध्यक्ष नेपाल त पटकपटक उधारोमै चल्न पुग्नुभयो किन ?
राजनीतिले गलगाँड घाँटीमा झ्ण्ड्याएपछि त्यो गलगाँडलाई फ्याटै निकाल्छु भन्न तपाईँ सक्नुहुन्न । २७५ जना सांसदको खेल अबको चार वर्ष चलिरहन्छ । सबैभन्दा उत्तम कुन हो भनेर सोच्ने मात्रै हो । अहिले कतिपय कुरा उधारो जस्ता देखिन्छन् । यो उधारो र हाताहातीको खेल सरकारमा जाँदै नभएको भए सोच्नै पर्दैनथ्यो । सरकारमा गइसकेपछि यस्ता कुरा आइरहन्छ । अब प्राप्ति के हुन्छ ? प्राप्तिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । हामी केही दिनभित्र परिणाममुखी वार्ताको अपेक्षा गर्छौँ । प्याकेजमा समाधान गर्ने प्रयासको वार्ता भएन भने पार्टीले फेरि यसमा पुनर्विचार गर्छ ।
उपनिर्वाचनमा मोर्चा वा वाम गठबन्धनको औचित्य सकियो होइन ?
नेकपा एमालेले वाम मोर्चामा आउन रुचि देखाएकै छैन । समाजवादी मोर्चाको नाममा संगठित भएका चार राजनीतिक दल पनि यो विषयमा निष्प्रभता रहे । उपनिर्वाचनमा हामीले आ–आफ्नै उम्मेदवारी दिएका छौँ । यो उपनिर्वाचनमा समाजवादी मोर्चा भन्ने कुराको कुनै अस्तित्व देखिएन । त्यसैले चुनावमा छुट्टाछुट्टै लड्ने भएपछि अरू बेला मात्र किन चाहियो मोर्चा भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।
फेरि समाजवादी मोर्चाले बैठक र अन्तर्क्रिरया चाहिँ गरिरहेको छ ?
सहरिया जनमत प्रभावित गर्नका निम्ति मोर्चाले केही काम गरेको होला । वामपन्थी सोचलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भनेर उत्साही बनाउन पनि काम गरेको होला । तर, मोर्चाले प्रत्यक्ष सांगठनिक, राजनीतिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि गरेको मैले देखेको छैन ।
एमालेसँग पार्टी एकताको सम्भावना के छ ?
एमालेसँग अहिले एकताको कुनै पनि सोच छैन । सरकारको सहकार्यले कार्यकर्ताको बीचमा निकै ठूलो दुबिधा उत्पन्न गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नीति कहिल्यै पनि दुबिधा उत्पन्न गराउने, कार्यकर्तालाई अन्योलमा राख्ने हुनु हुँदैन । यस्तो अवस्थाबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त गर्नको निम्ति एकीकृत समाजवादीले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई देशव्यापी रुपमा उठाउनका निम्ति अभियानको थालनी गर्ने र हाम्रो पार्टी एमालेसँग एकीकरणको पक्षमा अहिले नरहेको कुरा आम कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्नुपर्ने छ ।
हामी पार्टीको जग सुदृढ गर्ने कुरामा लाग्छौँ । पार्टी एकताको विषयमा हामीले मात्रै सोचेर जाने कुरा होइन । हामी त विद्रोह गरेर आएका हौँ । हामी अहिले एमालेसँग एकताको कुरा गर्दैनौँ । हामी एकीकृत समाजवादी र एमालेको एकता होस् भन्ने ठाउँबाट हिँडिरहेका छैनौँ । यी दुई पार्टीको मिलन अहिले सम्भव छैन ।
यो सरकार कति महिना टिक्छ ?
सबै दलहरूलाई मिलाएर हिँड्ने क्षमता प्राप्त गरुन्जेल सरकारको आयु बढ्छ । तर, आजसम्म गरिएका व्यवहारले सबै दललाई मिलाएर हिँड्नेभन्दा आफ्नो हात माथि पार्नका निम्ति कोसिस गर्ने एमाले र माओवादीको प्रयास देखिन्छ । त्यो प्रयासलाई एमाले र माओवादीले उदारताका साथ सच्याए भने, यो सरकार अलि लामो समय जान सक्छ । होइन भने, कुन बेला कसले विद्रोह गर्छ, ठेगान छैन । हामी पनि ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा सोचेर, हेरेर बसेका छौँ । त्यस्तै हो भने सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ।
अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो । तर, त्यसलाई छाडेर एकीकृत समाजवादी माओवादीको पछि लाग्यो, एमालेको आश्वासनमा फस्यो भन्ने कुरा समाजवादीकै सांसदहरूको मुखबाट सुनिन्छ नि ?
अर्को गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीको ज्ञारेन्टी पनि थिएन । प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै फ्याट्ट दिइहाल्छ भन्न सकिँदैन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई कुन धाराबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयबाटै बहस सुरु हुन्थ्यो । जुनजुन दल त्यसमा सहमत हुने कुरा थियो, ती दलले प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका थिएनन् । एउटा राजनीतिक दलले वातावरण तयार पार्छु भनेपनि आवश्यक वातावरण बनिनसकेको अवस्थामा हामीले निर्णय लिएका हौँ । नत्र, अर्को निर्णय पनि हुन सक्थ्यो । दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट घटक आएर हामीले गल्ती ग¥यौँ, अब धोका दिँदैनौँ, मिलेर जानुपर्छ भनेपछि हामी भावुक बन्यौँ । तर, आज देशभरका कार्यकर्ताले हामीलाई सोधिराख्नुभएको छ–यो सरकारमा नगएको भए के हुन्थ्यो ?
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नवलपरासीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो– माधवकुमार नेपाल कोटेश्वरबाट बुढानिलकण्ठ जानेबितिक्कै यो सरकार ढल्छ । तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?
उहाँले भनेको गलत होइन । वास्तवमा माधवकुमार नेपाल कोटेश्वरबाट बुढानीलकण्ठ जानु पनि पर्दैन । म गएँ है भने मात्रै पनि पुग्छ । तर, यति महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई नजरअन्दाज गरी हिँड्ने जुन प्रवृत्तिहरू सुरुवातदेखि नै देखारेकाछन्, यो चिन्ताको विषय छ । सम्भवतः माधवकुमार नेपालले त्यसरी हिँड्न पर्दैन, हिँड्न हुँदैन भनेर कसैले सोचिरहेको छ भने, उसले भविष्यमा हिजोभन्दा अगाडिको जस्तो व्यवहार अब गर्दैन । माधवकुमार नेपाललाई साथ लिएर हिँड्ने कोसिस गर्छ । एकीकृत समाजवादीलाई अवमूल्यन गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिइरह्यो भने, त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद कुन ठाउँमा कसरी गर्नुपर्छ, ऐन मौकामा पार्टीले गर्छ ।
अन्त्यमा टिआरसी विधेयकमा एकीकृत समाजवादीको अडान के हो ?
टिआरसी विधेयक राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएर पारित गर्नुपर्छ । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिने प्रणालीलाई मार्न मिल्दैन । कुन–कुन ढंगले पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा संसद्भित्रको आम सहमतिमा टिआरसी विधेयक पारित गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंगियोस् भन्नेमा हामी छौँ । सर्वोच्च अदालतले नै टिआरसीका विषयमा ‘बटमलाइन’ तोकिदिएपछि त्यसलाई दलले कसरी उल्लङ्घन गर्न मिल्ला र ?
