Logo
Logo

कोरोनासँग सरकारको ठट्टा


अशोकशरण अधिकारी

0
Shares

  • अशोकशरण अधिकारी

काठमाडौं, २० चैत । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट त्रस्त नेपाली जनता विगत दश दिनदेखि घर र कोठामा कुँजिन बाध्य छन् । यसबीचमा व्यक्ति, परिवार, समाज र मुलुककै दैनिकी ठप्प प्रायः छ ।
संक्रमणको आन्तरिक र विश्वव्यापी अवस्थाको जानकारी लिन आमजनता विशेषतः अनलाइन, विद्युतीय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिएका छन् । खोप र औषधीको आविष्कार हुन लागेको आशावादी समाचारबाट केही क्षण रमाउँछन् । तर, यतिखेर खोप र औषधिभन्दा भाइरसबाट जोगिने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै लकडाउन रहेको अर्को समाचारले उनीहरूको खुशी तत्काल धुमिल बन्ने गरेको छ ।
समाचारमा महामारीको रोकथाम र उपचारको लागि विश्वका विभिन्न देशले गरेको प्रयासलाई नियाल्ने र बुझ्ने गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस पत्ता लागेको ठ्याक्कै तीन महिनासम्म सरकारले के कस्ता प्रयास गर्यो ? सबैलाई थाहा छ । मुलुकमै संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले चालेका केही कदम र तिनको नतिजाले चाँहि आमनागरिकलाई थप निराश बनाइदिएको छ ।
फागुनको तेस्रो सातासम्म सरकार गफमै सीमित बन्यो । छिमेकी मुलुकमा देखिएको महामारीलाई नजर अन्दाज गर्दै डेढ महिनासम्म नेपाल भ्रमण वर्षको राग अलाप्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युवराज खतिवडालाई पार्टी र सरकारलाई डुबाएरै भएपनि सांसद र मन्त्रीमा निरन्तरता दिने जोड घटाउमा सक्रिय भए ।
राजा ज्ञानेन्द्रले पारसलाई दशैंको मौकामा युवराज घोषणा गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई अस्पतालको बेडमा बसेपछि ‘पाहुना मन्त्री’ बनाए । त्यसको एक दिनअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रभावशाली मन्त्रालयका डेढ दर्जन मन्त्री राखेर कोरोना रोकथाम समिति बनाइदिए । अनि धेरै अघिदेखि सिंहदरबारबाट बालुवाटारमा सरेको सरकार फागुन १८ गतेदेखि झण्डै डेढ सातासम्म त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा सीमित बन्यो ।
यता, विश्वको एक सय भन्दाबढी मुलुकमा संक्रमण राँको झैं फैलिरहँदा सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने औषधी र स्वास्थ्य उपकरणको जोहोमा ध्यानै दिएनन् वा दिनै चाहेनन् । कोरोना भाइरस रोकथामको निम्ति स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि कम्तिमा कर्मचारी तहबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले माघमै बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । तर, उच्च राजनीतिक तहको स्वार्थमा विभिन्न बहानामा खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कार्य चैतको पहिलो सातासम्म लम्ब्याइयो ।
चैत ११ गतेदेखि शुरुमा एकसाता र पछि थप अर्को सातागरी कम्तिमा १४ दिनको लकडाउनमा मुलुक प्रवेश गर्यो । त्यसबीचमा संक्रमितहरू थपिन थालेपछि आमनागरिक थप त्रसित बने । उता, सिनो ढुकेको गिद्धले झैँ उच्च राजनीतिक तहमा पहुँच भएका र शक्तिकेन्द्रको वरिपरि डेरा जमाएका भाई, भतिजा, भानिज र आफन्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीको स्वरूपमा प्रस्तुत हुन थाले । अनुभवहीन र चुनावपछि जनतालाई भुसुना ठान्ने मन्त्रीहरू पनि कानुनमा रहेको विषम परिस्थितिलाई टेकेर एकाध दिनभित्र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ‘बजारबाट सोझै खरिद’ गर्ने विगतमा आफूले असनमा साग किनेको प्रक्रियामै रमाए । सामानको गुणस्तर, परलमूल्य, स्पेशिफिकेशन, आपूर्तिकर्ता फर्मको अनुभव र क्षमतालाई जानाजान सम्झौतामा तिलाञ्जली दिइयो ।
सरकारले हिजो भनेझँै यतिखेर झण्डै ५० हजार नागरिकको तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने छ । त्यसबीचमा परीक्षणको लागि थपिने अरु संख्या त छँदै छ । तर, हिजोदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव ज्यूँको त्यूँ भएकोे छ । ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भने झैं अहिले परीक्षण किट, स्वास्थ्य सामग्रीको संख्या र खरिद गर्ने सरकारी विषय उहि चैत पहिलो साताको अवस्थामा पुगेको छ । महामारी भइहाले सरकारले गर्ने उपचारबाट बाँच्ने आशामा बसेका जनता मन्त्रीका पछिल्ला हर्कत र बोलीबाटै सशंकित भएका छन् । बरु, उनीहरू जीवन रक्षाको लागि आफू बसेको घर र कोठाभित्रैबाट पशुपति नाथ गुहार्न थालेका छन् ।
कतिले आफ्ना देवी देवताको समेत भाकल गर्न थालिसके । तर, संभावित महामारीको संघारमा रहेकोबेला ठूलाबडा मन्त्रीहरू भने डाक्टरले बढी कुरा गरेको र जनताले कुरो नबुझेको संवेदनाहीन तर्क दिन थालेका छन् । सँधै नीजि क्षेत्रलाई रछान ठान्ने अर्थमन्त्री लहडमा गरिएको निर्णयबमोजिम सित्तैंमा घरभाडा नदिने घरबेटी, निःशुल्क औषधीउपचार नगर्ने नीजि अस्पताल र निःशुल्क नपढाउने विद्यालयलाई तर्साउँदै उनीहरूले आगामी दिनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उडन्ते चेतावनी दिनमै मस्त छन् ।
जय पशुपति नाथ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्