काठमाडौं, २१ चैत । विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको सन्त्रासमा छ । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट बच्न र नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वका अधिकांश देश ‘लकडाउन’ छन् । नेपाल सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न ‘लकडाउन’ गर्ने घोषणा गरेसँगै देश ठप्प छ ।
कोरोना भाइरसको त्रास्दीसँगै देश ठप्प भएको अवस्थामा सरकार भने भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएको छ । कोरोना भाइरस उपचारका लागि चीनबाट औषधि तथा मेडिकल उपरकण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सरकार आलोचित बन्यो । संकटको घडीमा समेत सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि जनस्तरमा सर्वत्र विरोधका कारण अन्नतः सरकारले सम्झौता नै रद्द गर्नुप¥यो ।
सरकारले ओम्नी गु्रपको ओबिसिआईसँग गरेको औषधि तथा मेडिकल उपरकण खरिदको सम्झौता रद्द गरेपछि औषधि खरिदको ठेक्का सेनालाई दिएको छ । सेनालाई औषधि खरिदको ठेक्का दिएपछि सरकार पुनः आलोचित बनेको छ । औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन सेनालाई ठेक्का दिएको सरकारमाथि आरोप लागेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिधा निर्देशनमा सेनालाई औषधि खरिदका लागि ठेक्का दिइएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको यस अवस्थामा नेपाल सरकार भने भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न निर्णयहरुका कारण आलोचित भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै मन्त्री र सल्लाहकारका कारण विवाद हुँदै आइरहेका छन् । यसैबेला नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटमा देखिएको विवाद टुंगोमै नपु¥याई परामर्शदाता छनोट गरेर अर्को विवादित काम गरेको छ ।
कानुनसम्मत ढंगले परामर्शदाता छनोट हुन नसकेको भनी प्रतिस्पर्धी दुई परामर्शदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि विवाद बढेको थियो । स्पेनको इप्टिसा जेभी र अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेसनले आफूहरु योग्य हुँदाहुँदै पनि सेनाले कागजपत्र नपुगेको वहानामा तथा वारेसनामाको भाषा नमिलेको दाबी गर्दै अयोग्य ठहर गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सेनालाई पत्र लेखी छनोट प्रक्रिया कानुनसम्मत भए÷नभएको जानकारी मागेको थियो । तर, सेनाले छनोट प्रक्रियाको विवादलाई वास्ता नगरी गएको बुधबार कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई आयोजना सुपरिवेक्षणको जिम्मा लिन पत्राचार गरेको छ ।
सेनाले भने परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया कानुनसम्मत ढंगले गरिएकाले ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै आएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले परामर्शदाता छनोटमा देखिएको विवादलाई पारदर्शीरूपमा टुंग्याउन नसकेको जनाएका छन् । तर, सेनाले गरेको उक्त निर्णयप्रति सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बताएको छ ।
कतिपयले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको मौकामा सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेका कारण शंका उब्जाएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार उक्त परामर्श सेवाको रकम करिब तीन अर्ब रूपैयाँ छ । तर, सेनाका अनुसार अन्तिम ‘नेगोसेसन’ हुन बाँकी रहेकाले रकम अझै यकिन भइसकेको छैन । आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि योसिनसहित अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेसनल जेभी, सिंगापुरको मेनहर्ट पिटिई जेभी, स्पेनको इप्टिसा सर्भिस जेभी र कोरियाको दासान कन्सल्यान्ट जेभी छानिएका थिए ।
सरकारले दुई वर्षअघि द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । आउँदो चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आयोजनाले जति बजेट खर्च गर्न सक्छ उति नै रकम उपलब्ध गराउन सकिने बताउँछन् । सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम आफैँ र नसक्ने काममा परामर्शदाता नियुक्ति गरिरहेको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सुरुङ, पुल निर्माणको काम गर्न पनि सेनाले परामर्शदाता नियुक्ति गरेको छ ।
